गोकर्ण रिसोर्टकै शैलीमा विना प्रतिस्पर्धा २० वर्ष लिज अवधि थप्न टाउन डेभलपर्सको दौडधुप

०८३ चैतमा लिज अवधि सकिएपछि टेकुस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्स काठमाडौं बिजनेस पार्क नेपाल ट्रस्टमा आउँदै छ, तर लिजमा घाटामा भएको भन्दै विनाप्रतिस्पर्धा २० वर्ष थप्न तिकडम सुरु

नेपाल ट्रस्टको १९ रोपनी १२ आना जग्गा लिजमा लिएर व्यवसाय गर्दै आएको टाउन डेभलपर्सले विनाप्रतिस्पर्धा बिजनेस पार्कको लिज अवधि थप्न दौडधुप थालेको छ । टाउनको यो प्रयास गोकर्ण रिसोर्टलाई विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थपेकै शैली हो । 

सम्झौता अवधि २७ चैत ०८३ पछि टेकुस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्स काठमाडौं बिजनेस पार्कको लिज अवधि नथप्ने निर्णय भएपछि टाउन डेभलपर्स ट्राइबुनलमा गएको छ । ‘लिजमा घाटा भएको मुख्य कारण देखाएर २० वर्ष थप्न माग गरेको छ,’ नेपाल ट्रस्टका सहसचिव कुमार दाहालले भने, ‘हामीले अस्वीकार गरेपछि ट्राइबुनल गठन भएको हो ।’ पूर्वन्यायाधीश विनोद श्रेष्ठ मुख्य मध्यस्थ रहेको ‘ट्राइबुनल’मा ट्रस्ट र टाउन डेभलपर्सको सिफारिसमा एक–एक मध्यस्त नियुक्त भएका छन् । लिज अवधिपछि टाउनले बिजनेस पार्क नेपाल ट्रस्टलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

नेपाल ट्रस्टका सहसचिव कुमार दाहाल भन्छन्–
लिजमा घाटा भएको मुख्य कारण देखाएर टाउन डेभलपर्सले २० वर्ष थप्न माग गरेको छ । हामीले अस्वीकार गरेपछि ट्राइबुनल गठन भएको छ । पूर्वन्यायाधीश विनोद श्रेष्ठ मुख्य मध्यस्थ रहेको ट्राइबुनलमा ट्रस्ट र टाउन डेभलपर्सको सिफारिसमा एक–एक मध्यस्त नियुक्त भएका छन् ।

टाउन डेभलपर्सले तत्कालीन राजदरबारबाटै ०५३ मा सो जग्गा लिजमा लिएको हो । ०६६ मा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति खोजी गर्न गठन भएको नेपाल ट्रस्टले कम्पनीसँग पूरक सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता २७ चैत ०८३ मा समाप्त हुँदै छ । विगतमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वदेखि, भूकम्प, कोभिडजस्ता कारणले सो जग्गाबाट आम्दानी हुन नसकेको उसको तर्क छ ।

१९ रोपनी १२ आना जग्गा भए पनि ट्रस्टले वार्षिक ५० लाख मात्र भाडा पाउने गरेको छ । पूरक सम्झौताअनुसार ०६७ देखि ६८ सम्म वार्षिक २५ लाख, ०७९ देखि ०७३ सम्म ३० लाख, ०७४ देखि ०७८ सम्म ४० लाख रहेकामा ०७९ देखि ०८३ सम्म ५० लाख तोकिएको थियो ।

तुलनात्मक रूपमा न्यून भाडा हुँदा पनि सो कम्पनीले घाटा भएको तर्क गरेर विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्न खोज्नु हास्यास्पद भएको ट्रस्टका अधिकारी बताउँछन् । 

दरबार मलको विवादमा नेपाल ट्रस्ट पुनरावेदनमा
दरबारमार्गस्थित दरबार मलको भाडा विवादमा ट्राइबुनलको निर्णयविरुद्ध नेपाल ट्रस्टले उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेको छ । सम्झौताविपरीत धेरै तलाको भवन निर्माण गरेर व्यावसायिक लाभ लिइरहेको विवादमा नेपाल ट्रस्टले नै नियुक्त गरेका मध्यस्थले यती समूहको थामसेर्कु डेपलपर्स प्रालिको पक्षमा फैसला गरेको थियो । 

सो फैसलाले ट्रस्टलाई ४० करोडभन्दा धेरै नोक्सान हुने भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको हो । गत सोमबार उच्चमा पुनरावेदन गरिएको नेपाल ट्रस्टका सहसचिव कुमार दाहालले बताए । 

सम्झौताविपरीत तला थपेको विवाद सम्बन्धमा गठन भएको तीन सदस्यीय ट्राइबुनलमा ट्रस्टले नियुक्त गरेका अधिवक्ता समीर शर्माले थामसेर्कुको पक्षमा निर्णय गरेका थिए । ट्राइबुनलमा थामसेर्कुको तर्फबाट महेशकुमार थापा र ट्रस्टको तर्फबाट शर्मा मध्यस्थ तथा पूर्वमन्त्री एवं पूर्वकानुनसचिव माधव पौडेल मुख्य मध्यस्थ थिए । शर्मा र थापाले बहुमतका आधारमा थामसेर्कुको पक्षमा निर्णय गरेका हुन् । पौडेलले भने थामसेर्कुलाई थप भाडा तिराउनुपर्ने फरक राय राखेका थिए । 

गत १४ असोजमा भएको यो निर्णयले नेपाल ट्रस्टलाई कम्तीमा तत्कालका लागि वार्षिक एक करोड ३८ हजार र ३० वर्षमा करिब ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने भन्दै सो निर्णयविरुद्ध नेपाल ट्रस्ट उच्च गएको हो । 

ट्राइबुनलले सम्झौताभन्दा धेरै तला बनाएको भए पनि पछि त्यसको लाभ ट्रस्टलाई नै हुने व्याख्या गरेर थामसेर्कुको पक्षमा फैसला गरेको थियो । सो विवादित फैसलामा भनिएको छ, ‘प्राप्त नहुने र दाबीकर्ताले उल्लेखित सम्झौता हुँदाका बखत कायम रहेको तत्काल प्रचलित भवन मापदण्डबमोजिम निर्माण गर्न सकिने भवनको तला र क्षेत्रफलभन्दा थप तला र क्षेत्रफल निर्माण गरेको कारणबाट प्राप्त हुने लाभ सम्झौताको अवधि व्यतीत भएपश्चात् प्राप्त हुने नै हुँदा तत्कालै निजको मागबमोजित प्राप्त नहुने र निर्धारण भइनसकेको भाडाको दरमा परिवर्तन गर्न पाउने देखिँदैन ।’ 

तीन तला मात्र भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएकोमा चौथो तलामा ५८९ वर्गमिटर र पाँचौँ तलामा ९२ वर्गमिटर थप संरचना निर्माण गरिएको छ । प्रचलित रेटअनुसार त्यसरी थप क्षेत्रफलको भाडा नेपाल ट्रस्टले वार्षिक एक करोड ३८ हजार ५४१ तय गरेको थियो । सम्झौताअनुसार आगामी वर्ष यो भाडादर बढ्दै जाने र ३० वर्षको अवधिमा थप क्षेत्रफलबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ भाडा आउनेमा त्यो गुम्ने चिन्ता ट्रस्टका अधिकारीको छ । 

ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा ३० वर्षका लागि थामसेर्कुलाई दिइएको थियो । १४ जेठ ०७४ मा दुईपक्षीय सम्झौता भएकोमा त्यसको दुई वर्षपछि कम्पनीले भवन निर्माण गरेको थियो । तीन तलाको सम्झौता गरेर साढे चार तला भवन बनाएपछि नेपाल ट्रस्टले स्वतन्त्र परामर्शद्वारा नयाँ भाडा तय गरी तिराउने निर्णय भएको थियो । त्यो भाडा तिर्न अस्वीकार गरी थामसेर्कुले ट्राइबुनलमार्फत यससम्बन्धी विवाद समाधानको प्रस्ताव गर्‍यो । सोहीअनुसार ट्राइबुनलमा ट्रस्टले नियुक्त गरेका मध्यस्थसमेत सोही कम्पनीको पक्षमा उभिएका हुन् । 

के हो गोकर्णको लिज अवधि थप्ने शैली ?
गोकर्ण रिसोर्टकै शैलीमा नेपाल ट्रस्टको बिजनेस पार्क विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्नुपर्ने माग टाउन डेभलपर्सको छ । नेपाल ट्रस्टले विगतमा गोकर्ण रिसोर्टलाई पनि लिज अवधि थप गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २३ मंसिर ०७६ को बैठकले नेपाल ट्रस्टको २७ सय ९२ रोपनी तीन पैसा एक दाम जग्गा यती समूहको गोकर्ण रिसोर्टलाई सन् २०५० सम्मलाई दिने निर्णय गरेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको सो निर्णय ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै बारम्बार आलोचित छ । विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप गरिएकाले पनि त्यो निर्णय विवादित बनेको हो । जुन यती काण्डका नामले बदनाम छ । सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले पाँच वर्षसम्म पनि फैसला सुनाएको छैन । 

गोकर्ण रिसोर्टकै नजिर देखाउँदै यसअघि पुतलीसडकस्थित काठमाडौं प्लाजा लिजमा चलाउँदै आएको कन्सेप्ट डेभलपर्सले पनि लिज अवधि थप्ने असफल प्रयास गरेको थियो । ०७७ असारमा लिज अवधि सकिएपछि काठमाडौैं प्लाजा नेपाल ट्रस्टले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिजमा दिएको छ ।