भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर जिल्ला सभापतिलाई कांग्रेस नेतृत्वको संरक्षण, विधानविपरीत पदमै 

वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सर्लाही जिल्ला सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई सर्वोच्चले समेत दोषी ठहर गरेपछि पदमुक्त गर्न पार्टीकै जिल्ला उपसभापतिलगायतले केन्द्रीय सभापति देउवालाई ०८० चैतमै लिखित निवेदन बुझाएका थिए, तर देउवानिकट सिंह पदमै बहाल

मुद्दा वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको, तर द्वन्द्वकाल देखाएर सर्वोच्चले घटायो कैद अवधि 

‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टी सदस्यता नरहने’ कांग्रेस विधानको परिच्छेद २ को दफा १३ मा व्यवस्था छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिने कांग्रेस सर्लाही जिल्ला सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंह वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट समेत सजाय पाउँदा पनि पदमै सक्रिय छन् । 

सिंहले सर्लाहीको तत्कालीन मनुस्मारा सिँचाइ आयोजना प्रथम चरणको जल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहँदा नहरछेउमा लगाइएका सिसौका रुखहरू कटान गरी बिक्री गरेको र थोरै रकम मात्र सरकारी खातामा जम्मा गरेको भेटिएको थियो । यसमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले उनीविरुद्ध ९ महिना कैद र एक करोड २३ लाख जरिवाना सुनाएको थियो ।

त्यसविरुद्ध सिंह सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले पनि १५ फागुन ०८० मा विशेषको फैसला सदर गर्दै उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सजायको अवधि भने विशेषले तोकेभन्दा आधा घटाएर ४ महिना १५ दिन मात्रै कायम गरेको थियो । उनले विगतमा हिरासतमा रहँदा नै कैदको उक्त अवधि भुक्तान गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भए पनि बिगोबापतको रकम भने बुझाउन बाँकी छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुनु नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग पुष्टि भएको बताउँछन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचार कडा खालको फौजदारी अपराध हो । भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएपछि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य हुन्छ । चुनाव लड्न पाउँदैन । ठहर भएपछि बहालवाला पद जान्छ । सजाय भुक्तान गरेपछि पनि सधैँका लागि सार्वजनिक पदका लागि योग्य हुन सक्दैन,’ त्रिपाठीले भने । 

पार्टीभित्रैबाट उनीमाथि कारबाहीको आवाज उठे पनि सिंह राजनीतिक संरक्षणमा उनी पदमै बहाल छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेस सर्लाही उपसभापति नवीनप्रसाद अधिकारी,  सर्लाही क्षेत्र नं. १ का सभापति हरिबहादुर लुंगेलीसहितले उनलाई पदमुक्त गरेर नयाँ सभापति चयनको प्रक्रिया थाल्न २७ चैत ०८० मै केन्द्रीय सभापति देउवालाई भेटेरै २६ जनाको हस्ताक्षर रहेको लिखित निवेदन दिएका थिए । तर, उनी देउवानिकटकै भएकाले कुनै कारबाही भएको छैन । बरु, पदीय हैसियतमै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी छन् । २ कात्तिकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले ६९औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा सहभागी भएको तस्बिर उनले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् । उनी निरन्तर पार्टी सभापति देउवा र महामन्त्री गगन थापाको सम्पर्कमा छन् । केही दिनअघि काठमाडौं आउँदा उनले सभापति देउवा, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई भेटेका थिए । 

जिल्ला उपसभापति अधिकारीले सर्वोच्चको फैसलापछि सर्लाही कांग्रेसले पार्टी केन्द्रलाई नयाँ जिल्ला सभापति चयनको प्रक्रिया थाल्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि नेतृत्वले संरक्षण गर्दा विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले पार्टी विधान कार्यान्वयनका लागि पहल गरेका हौँ । तर, हुन सकेको छैन,’ उनले भने । कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले भने यस विषयमा अनविज्ञता जनाए । सिंहविरुद्धको मुद्दा वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको विषयको हो । तर, सर्वोच्चले भने द्वन्दद्वकालीन समयमा शान्तिसुरक्षाको अवस्थासमेत मध्यनजर गर्नुपर्ने आधार देखाएर उनलाई विशेषले तोकेको कैदमा आधा अवधि घटाएको छ । घटाएपछिको  कैद अवधि असुलउपर भइसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । 

‘..प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई ९ महिना कैद सजाय गरेको हदसम्म विशेष अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निजलाई ४ महिना १५ दिन कैद सजाय हुने ठहर भएकाले निजका हकमा विशेष अदालतले कसेको लगतको सट्टा यस अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको संशोधित लगत कसी निज प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद सिंह मिति २०५९/०५/०६ देखि देखि २०५९/१०/०२ सम्म जम्मा ० /४/२६ (चार महिना छब्बिस दिन) अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा बसी निजलाई लागेको ४ महिना १५ दिन कैद भुक्तान भई सकेकाले असुल जनाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘...सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरूमा कसुरको समग्र अवस्था एवं प्रकृति र कसुर वारदात भएको अवस्थामा विद्यमान रहेको परिस्थिति तथा शान्तिसुरक्षाको अवस्थासमेतका सापेक्षतामा कैदका हकमा ४ महिना १५ दिन कैद गर्दा कसुरको मात्र र सजायको मात्राको अनुपात मिल्ने देखिएकाले सुरु विशेष अदालतले ९ महिना कैद सजाय गरेको हदसम्म फैसला केही उल्टी गर्नुपर्ने देखियो ।’ झन्डै २० वर्षसम्म अदालती प्रक्रियामा रहेको यो मुद्दा ८ महिनाअघि १५ फागुनमा मात्र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तिम फैसला दिएको हो । पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको छ ।