विद्युत् बक्यौता विवाद : हुलास स्टिलले पाएन अन्तरिम आदेश, १४ करोड बक्यौता उठाउन बाटो खुला

उच्चको आदेशमा भनिएको छ– विपक्ष विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते रातिदेखि निवेदक उद्योग (हुलास स्टिल)को विद्युत् आपूर्ति लाइन विच्छेद गरिदिइसकेको भन्ने देखिई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । नियमाअनुसार पेस गर्नू ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौतामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नीलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

१४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको यो उद्योगमा ८ कात्तिकमा लाइन काटिएको थियो । त्यसपछि बक्यौता तिर्नुको सट्टा उक्त उद्योगले लाइन जोड्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो । ‘विपक्ष विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते रातिदेखि निवेदक उद्योग (हुलास स्टिल) को विद्युत् आपूर्ति लाइन विच्छेद गरिदिइसकेको भन्ने देखिई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । नियमअनुसार पेस गर्नू’ आदेशमा छ । 

विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भन्छन्–
उच्च अदालतको आदेशसँगै प्राधिकरणलाई हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजबाट बक्यौता उठाउन सहज हुने देखिएको छ । यो आदेशको सांकेतिक रूपमा ठुलो महत्वछ । 

योसँगै प्राधिकरणलाई उक्त उद्योगबाट बक्यौता असुल गर्न थप सहज हुने देखिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । यसले सांकेतिक रूपमा ठुलो महत्वराख्ने उनको भनाइ छ । यही विषयमा सात उद्योगले विभिन्न अदालतमा दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश आएको छ । तर, हुलास स्टिलले भने अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश पाउन सकेन । यही विषयमा सात उद्योगले विभिन्न अदालतबाट पाएको अन्तरकालीन आदेश भने अस्वाभाविक देखिएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । 

प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ४९ उद्योगबाट बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, अदालतको ‘स्टे अर्डर’का कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् र रघुपति जुट मिल्सको बक्यौता असुली प्रक्रिया रोकिएको छ । 

रिलायन्सको ७५ करोड ३६ लाख, अरिहन्त मल्टिफाइबरको ११ करोड ५२ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकको ६ करोड ६२ लाख, युनाइटेड सिमेन्टको ११ करोड ३६ लाख, मारुतीको ५७ करोड ४४ लाख, शिवम्को ६६ करोड ८८ लाख, रघुपति जुट मिल्सको आठ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । बक्यौता नतिरेका अन्य उद्योगमा लाइन काटिँदा स्टे अर्डरका कारण यी सात उद्योगमा लाइन काटिएको छैन । 

यी उद्योगले यसअघि उच्च अदालतहरूमा हालेको रिटमा दाबी नपुगेको भन्दै फैसला भएको छ । तर, अहिले जिल्ला अदालतहरूले स्टे अर्डर दिनु अनौठो भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

यसअघि विभिन्न अदालतले यीलगायत अन्य उद्योगीहरूले हालेको अधिकांश रिट खारेज गरेका छन् । खारेज नभएका मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणले छुट बिल जारी गर्न पाउने भनेर पनि विभिन्न अदालतले फैसला गरेका छन् । साथै, पहिला उद्योगीहरू प्राधिकरणकै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानसमेत विभिन्न अदालतले फैसला गरेका थिए । तर, केही उद्योगी प्राधिकरणको प्रशासनिक प्रक्रियामा नआई पुनः अदालत जानु र त्यसमा अदालतले स्टे अर्डरसमेत दिनु अस्वाभाविक देखिएको स्रोतको भनाइ छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ०७७ मै सुनसरी जिल्ला अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध रिट हालेको थियो । त्यसमा अन्तरिम आदेश खारेज भए पनि अहिले मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तै, उद्योगले ०७८ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट हालेको थियो त्यसमा दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज भए पनि हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनमा ०७५ मा हालेको रिट ०७६ मा खारेज नै भएको थियो । 

त्यो अवस्थामा उद्योगले पुनः सुनसरी जिल्ला अदालतमा यही कात्तिक पहिलो साता रिट हालेको थियो । त्यसमा अदालतले गत ६ कात्तिकमै अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । गत १२ कात्तिकमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । १२ कात्तिकका लागि छलफलमा बोलाइए पनि १३ कात्तिकसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा अदालतको पत्र पुगिसकेको छैन । सम्बन्धित निकायमा पत्र नपुगेको भन्दै अदालतले आगामी २८ कात्तिकका लागि छलफलमा बोलाएको छ । योसँग २८ कात्तिकसम्म उक्त उद्योगमाथि प्राधिकरणले थप कारबाही अघि बढाउन नपाउने भएको छ । 

यस्तै, उच्च अदालत पाटनले युनाइटेड सिमेन्टको रिटमा अन्तरकालीन आदेश दिएर मुद्दालाई अलपत्र छोडेको छ । धादिङ जिल्ला अदालतमा हालेको रिट पुस ०७९ मै खारेज भएपछि उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा भदौ ०८० मा रिट दिएको थियो । त्यसमा २ असोज ०८० मा अदालतका रजिस्ट्रार ठगीन्द्र कट्टेलले नै अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए । न्यायाधीशविनै अदालतका रजिस्ट्रारले अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए । त्यसपछि गत जेठ ०८१ मा न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएका छन् । तर, मुद्दामा हालसम्म प्राधिकरणमा म्याद तामेली भएको छैन । फलस्वरूप प्राधिकरणले उक्त उद्योगमाथि बक्यौता असुलीको कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । 

यस्तै, अरिहन्त पोलिप्याकले मोरङ जिल्ला अदालतमा पुस ०८० मा रिट दर्ता गरेको थियो । त्यसमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । तर, हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । यसअघि उक्त उद्योगले प्राधिकरणलाई विरुद्ध बनाएर उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिट ०७६ मा खारेज भएको थियो । तर, अहिले जिल्ला अदालतले सोही विषयको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । 

यस्तै, मोरङ जिल्ला अदालतले अरिहन्त मल्टिफाइबरको रिटमा पनि अन्तरकालीन आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । उक्त उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिट ०७६ मै खारेज गरेको भएको थियो । तर, जिल्ला अदालतले सोही विषयको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश दिएर मुद्दा यत्तिकै छोडेको छ । उद्योगले जिल्ला अदालतमा पुस ०८० मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसवेला नै दिइएको अन्तरकालीन आदेश अझै कायम छ । साथै अदालतले त्यसमा थप निर्णय गर्न सकेको छैन । साथै, अन्तरकालीन आदेश बदर गर्न प्राधिकरणले दिएको निवेदनमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन । 

यस्तै, शिवम् सिमेन्टको रिटमा पनि अन्तरकालीन आदेश दिएर उच्च अदालत हेटौँडाले थप कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । मकवानपुर जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि उक्त उद्योगले उच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । त्यसमा उच्चले भदौ ०७८ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि थप निर्णय गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगबाट बक्यौता उठाउने निर्णय अन्योलमा छ । 

यस्तै, मोरङ जिल्ला अदालतले पनि रघुपति जुट मिल्सको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । रघुपति जुट मिलले ०७५ मा उच्च अदालतमा हालेको रिट ०७६ असोजमा खारेज भएको थियो । साथै, उच्च अदालत विराटनगरमा हालेको रिट पनि फागुन ०७६ मा खारेज भएको थियो । 

सोही विषयको मुद्दामा जिल्ला अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । उद्योगले पुस ०८० मा मोरङ जिल्ला अदालतमा रिट हालेको थियो । त्यसवेला नै अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अदालतले यसमा थप निर्णय सुनाएको छैन । प्राधिकरणले अन्तरकालीन आदेशका लागि निवेदन दिए पनि त्यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगबाट बक्यौता उठाउने काम पुनः अन्योलमा परेको छ । 

यस्तै, मारुती सिमेन्टले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको रिटमा सिराहा जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय गर्न सकेको छैन । अदालतले जेठ ०७९ मै अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । तर, हालसम्म थप निर्णय गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगमाथि प्राधिकरणले थप कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । 

लाइन नकाट्दा पनि दुई सरकारी उद्योेग आए बक्यौता तिर्न 
- झन्डै ४५ करोड बक्यौता भएको उदयपुर सिमेन्टले मंगलबार बुझायो पहिलो किस्ता
- ३४ करोड बक्यौता भएको हेटौँडा सिमेन्टले यसै महिना पहिलो किस्ता बुझाउने

दुई सरकारी उद्योगले पनि लोडसेडिङको वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम बक्यौता तिर्ने भएका छन् । बक्यौता तिर्न बाँकी ४९ उद्योगमा सरकारी स्वामित्वका उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट पनि थिए । उनीहरू पनि बक्यौता तिर्ने गरी प्राधिकरणको सम्पर्कमा आएका हुन् । उदयपुर सिमेन्टको ४४ करोड ७४ हजार रुपैयाँ र हेटौँडा सिमेन्टको भने ३३ करोड ८० लाख ८६ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यसमा उदयपुर सिमेन्टले मंगलबार नै पहिलो किस्ताबापत २० लाख रुपैयाँको चेक प्राधिकरणलाई दिएको छ । यसैगरी हेटौँडा सिमेन्टले पनि कात्तिक महिनाभित्रै पहिलो किस्ता बुझाउने गरी मंगलबार प्राधिकरणलाई लिखित पत्र पठाएको छ । योसँगै ४९ वटामा बक्यौता तिर्ने उद्योगको संख्या १४ वटा पुग्नेछ ।