२६ वर्षपछि किनारा लाग्यो एक क्विन्टल सुनको सुराकी प्रकरण

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ०५४ मंसिरमा बरामद एक क्विन्टल सुनको सुराकीमा भएको अनियमितता प्रकरण २६ वर्षपछि टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गत ११ पुसमा सदर हुने फैसला गरेसँगै यो विषय किनारा लागेको हो । 

संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि पूर्णमा पुगेको यो मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएकै फैसला सदर भएको हो । पछिल्लोपटक न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसमा फैसला गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले फैसला गर्दा दुवैको फरक मत भएपछि यो मुद्दा पूर्णमा पुगेको थियो । 

काल्पनिक सुराकी खडा गरी आफैँले सुराकीबापतको रकम लिने गरेको अभियोग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मामाथि लगाइएको थियो । २९ मंसिर ०५४ मा सिंगापुर एयरलाइन्सबाट कोरियन दूतावासका कर्मचारीले ल्याएको एक क्विन्टल सुनको सुराकीको रकम बुझ्न पनि शर्माले यसैगरी नक्कली व्यक्ति खडा गरेर आफैँ बुझेको अभियोग लगाइएको थियो । सुनको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा विमानस्थलका तत्कालीन नायब सुब्बा कृपाशूर शेर्पाले बयानमा शर्माको नाम पनि पोलेका थिए । उनले आफ्नो छोरा पिटी गर्ज शेर्पा र जी भट्टराईको नाममा सुराकी रकम निकालिएको बयान दिएका थिए । 

तर, यी दुवै व्यक्तिको वास्तविक अस्तित्व नभएको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको थियो । नासु शेर्पाले आफ्नो छोरा फुर्वा तेन्जिङ शेर्पाको छोटकरी नामको निवेदन लेख्न लगाएको र आफैँले सही गरेको तथा कार्यालय प्रमुख जनार्दन शर्माको निर्देशनमा जी भट्टराईको नाममा निवेदन तयार गरेको बयान दिएका थिए । तर, पछि आफूले बुझ्न जाँदा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेकाले सरकार बचाउन भनी तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मालाई दिएको भनी जनार्दन शर्माले बताएको नासु शेर्पाको भनाइ थियो । 

त्यसपछि अख्तियारले बनावटी सुराकी खडा गरी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो । सुराकी खर्चबापत राज्यको एक करोड नौ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दाखिला हुनुपर्ने रकममा अनियमितता भएको दाबी अख्तियारको थियो । 

विशेष अदालतले ६ असार ०६४ मा फैसला गर्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाइ दिएको थियो भने जनार्दन शर्मामाथि कसुर कायमको फैसला भएको थियो । जनार्दनलाई एक वर्ष कैद तथा बिगोबराबर रकम असुलउपर हुने फैसलामा उल्लेख थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराले गरेको यो फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै शर्माले पुनरावेदन गरेका थिए ।