गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को कार्यसम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको छ । नेपाल सरकार र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा बोर्ड उत्कृष्ट भएको हो । बोर्डका साथै रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), राष्ट्रिय समाचार समिति र मुद्रण विभागलाई समेत उत्तम घोषणा गरिएको छ ।
०७८ सालमा स्थापना भएको विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन बजारको नियमन गर्दै आएको छ । विज्ञापन बजारमा रहेको ९० प्रतिशतसम्मको चुहावटलाई रोक्न बोर्डले सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनको दर तोक्न र तोकिएकै दरमा कारोबार गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
बोर्डले विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत मिलाएको जनाएको छ । नियमित प्रकाशन नगर्ने, तर लाखौँको विज्ञापन संकलन गर्ने प्रयोजनकै लागि पत्रिका वा स्मारिका प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको विज्ञापन बोर्डले जनाएको छ ।
बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड)मार्फत हुने विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बोर्डले स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुना कानुन निर्माण गरी सात सय ५३ वटै पालिकामा पठाएको छ ।
होर्डिङ बोर्डमार्फत देशभरका स्थानीय तहले करिब २० अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा दुई अर्ब मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा पाइएपछि त्यस्तो व्यवस्था मिलाइएको विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले जानकारी दिए ।
सात सय ५३ मध्ये ४७ प्रतिशतले मात्र विज्ञापन कर संकलन गर्ने गरेको र अधिकांश पालिकाले राजस्व संकलनमा ठेक्का लगाउँदा न्यून राजस्व संकलन भएको अध्ययनले देखाएको थियो । ठेक्का प्राप्त गर्ने ठेकेदारले करोडौँ राजस्व संकलन गर्ने र पालिकामा लाखमा बुझाउने गरेको र त्यस्तो कार्यमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा न्यून मूल्यांकन गर्ने गरेको पाइएको थियो ।
स्थानीय तह आफैँले अनुमति प्रदान गर्दा होर्डिङ बोर्ड राखेको जमिनको बहाल वा बहालकर, अनुमति तथा नवीकरण शुल्कसमेत प्राप्त गर्ने र विज्ञापन कर छुट्टै लिन सकिनेमा यो सबै गुमिरहेको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तो अवस्थालाई रोक्न बोर्डले पटक–पटक स्थानीय तहका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरिरहेको कार्यकारी अध्यक्ष हुमागाईंले बताए ।