भदौ र असोजमा दुई अर्ब ५१ करोड रकमान्तर

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को भदौ र असोजमा सरकारले दुई अर्ब ५१ करोड ७४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये उखु र दुध किसानको भुक्तानीका लागि दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमको बजेट घटाएर लगानी विविध शीर्षकमा सो रकम वितरण गरिएको हो । यसमा उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, दुध किसानको भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थानलाई ऋण लगानी पनि उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयले उखुका लागि एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख र दुधको रकम भुक्तानीलगायतका लागि ६० करोड निकासा गरेको थियो । आठ जिल्लाका उखु किसानले गत वर्षको रकम भुक्तानीका लागि जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत किसानकै बैंक खातामा रकम जाने व्यवस्था गरेको थियो । कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, सुनसरी, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र बाराका उखु किसानले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको गत वर्षको अनुदान रकम पाइसकेका छन् । त्यस्तै, लामो समयदेखि दुध बिक्री गरेबापतको रकम नपाएका किसानलाई पनि सरकारले प्रदान गरेको ऋणमार्फत रकम प्रदान गरिएको छ । 

योबाहेक १५ करोड ७४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको रकममा अपुग भएर वा नयाँ कार्यक्रम थपिएकाले थप निकासा गरी रकमान्तर गरिएको छ । नगद अनुदानको रकम ससर्त अनुदानमा विनियोजन भएर खर्च हुन नसकेको १४ करोड तीन लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्वमा जम्मा भएर बसेको थियो । यसलाई पुनः थप निकासा गरी खर्च गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो अर्थ मन्त्रालयको स्विस सहायताअन्तर्गतको पैसा हो । 

त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको सवारीसाधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र कर दस्तुर तिर्न एक करोड ५६ लाख ६२ हजार २४ लाख रुपैयाँ थप निकासा गरी रकमान्तर गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, सरकारले कृष्णमोहन कोइरालाको उपचार खर्चमा पाँच लाख रुपैयाँ र सुरेन सुनुवारका आश्रित परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको थियो । 

११ विधेयक र ९ नियमावली मस्यौदामा अर्थको सहमति
अर्थ मन्त्रालयले भदौ र असोजमा ११ विधेयक र ९ नियमावलीको मस्यौदामा सहमति दिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, (नेपाल प्रहरी ऐन, २०८१) को मस्यौदा, कारागार नियमावली, २०८१ को मस्यौदा, विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अनुदान वितरण मापदण्ड २०८१ को मस्यौदा, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा राय सहमति दिएको छ ।  सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल ऐन, २०८१) को मस्यौदामा पनि सहमति दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रस्तावित औषधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा पनि सहमति दिइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट प्रस्तावित पर्यटक विधेयक, २०८१ र पर्वतारोहण नियमावली, २०५९ छैटौँ संशोधनमा सहमति दिइएको उल्लेख छ । खानेपानी मन्त्रालयबाट आएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नियमावलीको मस्यौदामा पनि राय सहमति दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८१, राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक मस्यौदा २०८१, गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, दूरसञ्चार नियमावली २०८१, लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारणसम्बन्धी कार्यविधि २०८१, उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१, रज्जुमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को मस्यौदामा पनि अर्थले सहमति दिएको छ । 

निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा) (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०८१, सरकार सञ्चालन ऐनको मस्यौदा, बिउबिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, विद्युत् नियमन आयोगबाट तर्जुमा भएको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को मस्यौदा, नेपाल स्काउटसम्बन्धी विधेयक २०८१, स्टार्ट अफ उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०८१, स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१, उद्यम संवद्र्धनलगायत मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ ।