राष्ट्र बैंकले जारी गर्‍यो हरित कर्जा वर्गीकरण

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरित कर्जा वर्गीकरण (नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा लगानीलाई वातावरणमैत्री बनाउन यस्तो वर्गीकरण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

यो प्रतिवेदनले कस्ता आर्थिक क्रियाकलाप वा कर्जालाई हरित वा वातावरणमैत्री मान्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए । उनले भने, ‘कस्तो–कस्तो कर्जालाई हरित कर्जा भन्ने यसले आधार बनाइदिएको छ । अब यही वर्गीकरणका आधारमा केन्द्रीय बैंकले आगामी नीति–नियम तर्जुमा गर्दै लैजानेछ ।’ 

राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा गठित समितिले यो वर्गीकरणलाई सहजीकरण गरेको थियो । 

ग्रिन फाइनान्स (हरित वित्त)लाई मूलतः १७ आर्थिक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । यसरी वर्गीकरण हुनेमा कृषि तथा वन, मत्स्यपालन, खानी, पेयपदार्थ, गैरखाद्य उत्पादन, निर्माण, ऊर्जा, मेसिनरी, यातायात, थोक तथा खुद्रा, वित्तीय सेवा, घरजग्गा, पर्यटन, अटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र उपभोग कर्जा छन् । यी सबै क्षेत्रमा जाने कर्जालाई तीन भागमा विभाजन गरिएका छन्– हरित, संक्रमणकालीन र रातो । जलवायु र वातावरणका उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने आर्थिक गतिविधि हरित वर्गमा पर्छन् । हरित हुने प्रक्रियामा रहेका आर्थिक गतिविधिलाई संक्रमणकालीन वर्गमा राखिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, वातावरणीय उद्देश्यविपरीतका गतिविधिलाई रातो वर्गमा राखिने भनिएको छ । यो ट्याक्सोनोमी लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म प्रवाह गरेका कर्जालाई यी तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । दिगो लगानीले हरित ऊर्जा परियोजनामा स्रोतहरू लगानी गर्ने, निजी स्रोतहरूलाई कार्बन–तटस्थ परियोजनाहरूमा उपयोग गर्ने र सामाजिक मूल्यहरूजस्तै सामाजिक समावेशिता वा राम्रो सुशासन प्रदर्शन गर्ने कम्पनीहरूमा लगानी गर्नेसम्मका गतिविधि समेट्छ ।

नेपालको हरित वित्त वर्गीकरण प्रणाली चार मुख्य सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेको उल्लेख छ । यी सिद्धान्तहरू राष्ट्रिय नीति, योजनाहरू र जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणसम्बन्धी नियामक ढाँचाहरू, हरित, सहनशील र समावेशी विकास दृष्टिकोणलाई आवश्यक पर्ने संक्रमणमा आधारित रहेको उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन, प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रण, हरित वित्त वर्गीकरण प्रणालीका चार सिद्धान्तहरू छन् । नेपालमा हरित वित्त वर्गीकरणमा लगानीका क्षेत्र र श्रेणीहरूसमेत उक्त दस्तावेजमा तोकिएको छ ।