प्रहरी समायोजन नगर्ने हो भने विकल्प दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाह

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न वा त्यसको विकल्प दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। ६९औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले धनगढीमा गरेको कार्यक्रममा उनले प्रहरीको समायोजनबारे संघीय सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए।

‘प्रहरी समायोजन हुन्छ–हुँदैन यसको जवाफ संघीय सरकार र संघीय नेतृत्वले दिनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘हुने हो भने समयमा समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ, हुँदैन भने यसको विकल्पको रूपमा के गर्नुपर्छ संघीय सरकारले सोच्नु जरुरी छ।’ संघीय सरकारले कतिपय ऐन, कानुनहरू नबनाउँदा प्रदेशले काम गर्न नपाएको गुनासो उनले गरे।

अधिकार नदिने हो भने प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन नसकिने मुख्यमन्त्री शाहले प्रस्ट्याए। ‘हामी संघीयतामा गइसक्यौँ, संघीयतामा जाँदा पनि प्रदेशले पाउने अधिकार, संघले बनाउने ऐन, कानुन नबनिदिएका कारणले प्रदेश सरकारले धेरै कुरा अगाडि बढाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसैभित्र प्रहरी समायोजन पनि प्रमुख पर्दछ।’

मुलुक संघीय संरचनामा गएको करिब सात वर्षसम्म पनि सरकारले ऐन नबनाउँदा प्रदेशमातहत प्रहरी छैन। प्रदेश सरकारले प्रदेशमातहत प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।    
मुख्यमन्त्री शाहले नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले संघीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने धारणा राखे। ‘प्रदेशभित्र रहेका संघीय निकायलाई प्रदेशले सहयोग गर्दै आएको, तर प्रदेशले सहयोग गर्दै आएका संरचनाको उद्घाटन र निरीक्षण मात्र गरेर संघीयता बलियो हुँदैन, हामी बलियो हुँदैनौँ । नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिले यो बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने।

संघीयतामा गइसकेपछि प्रहरीको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको उनले बताए। सीमित साधनस्रोतबिच प्रहरीले आफ्नो क्षमता देखाउनु परिरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रहरी संगठनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए।

प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जवानदेखि अधिकृतसम्म विभिन्न दर्जाका प्रहरीलाई उत्कृष्ट प्रहरी पुरस्कार प्रदान गरेको छ । कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले नेपाल प्रहरी समयअनुसार परिवर्तित हुँदै जनताको सेवा गरिरहेको बताए।