विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निरुत्साहित बनाउने गरी सरकारको अर्को निर्णय

बाढी र पहिरोले ऊर्जा क्षेत्र पनि नमज्जाले प्रभावित भएका वेला वर्तमान सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापकलाई निरुत्साहित हुने गरी थप अर्को निर्णय गरेको छ । मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरी तोकिएका सूचना १५ दिनभित्र पेस गर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो । 

प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवं आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधनसमेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत चार वर्षको अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विगत चार वर्षमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेका विभिन्न मितिका सम्झौता एवं समझदारी–पत्रलगायत विवरण मागेको छ ।

घिसिङलाई हटाउन जोडबल गर्दै आएको सरकारले विनासन्दर्भ प्राधिकरणसँग यस्तो समयमा सूचना मागेको छ कि बाढीपहिरोको असरले काभ्रेमा अहिले पनि विद्युत् अवरुद्ध छ । त्यस्तै, बाँध क्षेत्रका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा सरकारी स्वामित्वको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना बन्द भई विद्युत् निर्यात नै कटौती भएको अवस्था छ । यो परियोजना आगामी हिउँदमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिए लोडसेडिङसमेत हुन सक्ने जोखिम छ । यस्तो वेला प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुपर्ने सरकार उल्टै निरुत्साहित गर्न लागिपरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्नका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउने उद्देश्यले विनासन्दर्भ सूचना मागेको आकलन गरिएको छ । 

तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका विवरणहरू दस्ताबेज गर्न र जानकारी लिन मात्र यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ‘मन्त्रालयमा प्राधिकरणका विगतका विवरण रहेनछ । प्राधिकरणले के–कस्तो काम गरेको रहेछ, त्यो जान्नका लागि पनि विवरण मगाएको हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने योजनाअनुसार यस्तो निर्णय गरेको होइन ।’

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूले अर्बौँ बक्यौता नतिरेपछि कारबाहीस्वरूप लाइन काट्न थालेसँगै सरकार र प्राधिकरणबिच दूरी बढेको छ । उद्योगीको पक्षपोषणमा उत्रिएको सरकार प्राधिकरण नेतृत्व घिसिङलाई हट्न बाध्य पार्ने वा हटाउने योजनामा लाग्दै आएको छ । 
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रालयबाट विभिन्न विषयमा विवरण माग गरिएको बताए । ‘विभिन्न विषयमा विभिन्न कागजपत्र उपलब्ध गराउन भन्दै मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘हामी मन्त्रालयलाई तोकिएअनुसार विवरण बुझाउनेछौँ ।’

कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएयताको अवधि समेटिने गरी विवरण मागेकाले पनि सरकारको उद्देश्य झल्किन्छ । उनी २७ साउन ०७८ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनको बाँकी कार्यकाल ०८२ साउनसम्म छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्य मन्त्रालयले अनाश्यक रूपमा प्राधिकरणसँग 
कागजपत्र माग्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग चार आर्थिक वर्षयताका विभिन्न कागजपत्र मागेको भन्ने जानकारीमा आएको छ । बाढीपहिरोले विद्युत् क्षेत्रले समस्या भोगिरहेका वेला प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै कागजपत्र मागेर अल्झाउनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन मिल्दैन,’ उनले भने ।

यस्ता छन् ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग मागेका सूचना
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवं आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधनसमेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत ४ वर्षको अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरू मागेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विगत ४ वर्षमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण पनि मागेको छ ।

निर्णयको मिति खुल्ने गरी त्यसको विवरण दिनुपर्ने मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेका विभिन्न मितिका सम्झौता एवं समझदारी–पत्रहरूको विवरण पनि ऊर्जाले मागेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको सेयर संरचना एवं ती कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी र ती कम्पनीहरूमा प्राधिकरणका तर्फबाट हाल काजमा खटिएका कर्मचारीको विवरण पनि मागिएको छ । 

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरणसमेत मागिएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूबाट पावर इभाकुएसनपूर्ण रूपमा हुन नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक मार्ग (लाइन) प्रयोग गरिएका आयोजनाहरूको विवरण पनि मागिएको छ । हिमाल पावर लिमिटेडले बनाएको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण÷प्रतिवेदनहरू पनि मगाएको छ ।

नर्वेका लगानीकर्ताले बनाएको यो परियोजनाको ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणमा निःशुल्क हस्तान्तरण हुने तयारीमा छ । त्यस्तै, विगत चार आर्थिक वर्षदेखि त्यस प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्रसम्बन्धी विवरण (जस्तै ः ठेक्काको नाम, स्वीकृत भएको रकम, भुक्तानीको विवरण, ती ठेक्कासँग सम्बन्धित दायित्वहरूको विवरण आदि) पनि मागेको छ । विवादमा पर्न गएको भए विवादका कारण र कार्यसम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का सम्झौताको वर्तमान अवस्थाको विवरणसमेत मागेको छ ।

विगत चार वर्षमा भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विवरण पनि मागिएको छ । ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण एवं ती खर्च भुक्तानीको स्रोतसम्बन्धी विवरणसमेत मागिएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेस भएका विभिन्न प्रतिवेदन तथा सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू मागेको छ । 

प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्रमार्फत खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात रहेका ट्रान्सफर्मरको अद्यावधिक विवरण पनि मगाएको छ । प्राधिकरणले नियमित प्रयोजनका लागि ट्रान्सफर्मर स्टकमा राख्दा पनि सरकारले अनावश्यक रूपमा आलोचना गर्दै आएको छ । त्यो अवस्थामा ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि प्राप्त माग संकलन र खरिद योजना, खरिद नं., खरिद मूल्य एवं हालको अवस्थाको विवरणसमेत मागेको छ । 

हाल बोलपत्र आह्वानका लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटरलगायतका वस्तु÷सामग्रीहरूको विवरण एवं प्रतिस्थापन कार्ययोजनाको विवरण पनि मागेको छ । परिमाण एवं अनुमानित लागत रकमसहित यस्तो विवरण मागेको छ । प्राधिकरणले आफैँले विभिन्न स्थानमा सिमेन्टेड पोल प्लान्टहरू स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरूको लागत मूल्य, बोलपत्रहरूबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलको खरिद मूल्य एवं सोसम्बन्धी परिमाणको गत ४ आर्थिक वर्षको अद्यावधिक विवरण पनि मागेको छ ।

त्यस्तै, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुमध्ये हालसम्म फस्र्योट हुन बाँकी रहेका बेरुजुको अद्यावधिक विवरण पनि मागेको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोरमा गत ५ वर्षमा भएका विवरण पनि मागेको छ ।

कानुन कुल्चेर प्राधिकरण नेतृत्वमाथि अपमान : प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बोलाउने बोर्ड बैठक मन्त्रालयका सहसचिवले डाके
विद्युत् उत्पादन बढाउने, प्रसारण लाइन बनाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने र लगानी जुटाउनेजस्ता गहन विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा प्राधिकरणलाई नै ‘बाइपास’ गरेको सरकारले त्यसको दुई दिनपछि प्राधिकरण नेतृत्वको अधिकारमै हस्तक्षेप गरेको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको ऊर्जासम्बन्धी अर्थपूर्ण छलफलमा सरकारले प्राधिकरणका अधिकारीलाई जानकारी नै दिएको थिएन । बुधबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक पनि मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनी (प्रशासनतर्फ)ले आह्वान गरे । जब कि सञ्चालक समितिको बैठक सदस्यसचिवको हैसियतमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले आह्वान गर्ने र त्यसमा एजेन्डा स्पष्ट उल्लेख गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

सहसचिव मरासिनीले बुधबार बिहान ११ बजेका लागि मंगलबार नै एमएमएसमार्फत बैठक आह्वान गरिएको एसएमएस बोर्ड सदस्यहरूलाई पठाएका थिए । जसमा कुनै एजेन्डासमेत उल्लेख गरिएको थिएन । तर, अन्तिममा आएर उक्त बैठक स्थगित गरियो । त्यसो त मरासिनी प्राधिकरणमा कुनै पदमा पनि छैनन् ।  

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्यले मन्त्रालयका सहसचिवबाट बैठक आह्वान हुनु अनौठो भएको बताए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार सदस्यसचिव (कार्यकारी निर्देशक)ले बैठक आह्वान गर्ने हो । उक्त पद रिक्त भएमा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक, निमित्त वा कार्यबाहकले बैठक आह्वान गर्ने हो । अभ्यास नै त्यही छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले एकाएक सहसचिवबाट बैठक आह्वान भयो । एजेन्डा पनि खुलाइएको छैन । तर, अन्तिममा उक्त बैठक स्थगित गरियो । बैठक किन आह्वान गरियो र स्थगित गरियो केही थाहा पाएनौँ ।’ विगतमा चिठीमार्फत बैठक आह्वान हुने गरेको उनले बताए । 

ऊर्जा मन्त्रालयले विनासन्दर्भ प्राधिकरणसँग माग्यो १५ विषयका विवरण
बाढीपहिरोको असरले काभ्रेमा अहिले पनि विद्युत् अवरुद्ध छ । बाँध क्षेत्रका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा सरकारी स्वामित्वको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना बन्द भई विद्युत् निर्यात नै कटौती भएको अवस्था छ । त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने वेला सरकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निरुत्साहित बनाउन लागेको छ ।