- वि.सं २o८१ असोज २४ बिहीबार
विद्युत् उत्पादन बढाउने, प्रसारण लाइन बनाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने र लगानी जुटाउनेजस्ता गहन विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा प्राधिकरणलाई नै ‘बाइपास’ गरेको सरकारले त्यसको दुई दिनपछि प्राधिकरण नेतृत्वको अधिकारमै हस्तक्षेप गरेको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको ऊर्जासम्बन्धी अर्थपूर्ण छलफलमा सरकारले प्राधिकरणका अधिकारीलाई जानकारी नै दिएको थिएन । बुधबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक पनि मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनी (प्रशासनतर्फ)ले आह्वान गरे । जब कि सञ्चालक समितिको बैठक सदस्यसचिवको हैसियतमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले आह्वान गर्ने र त्यसमा एजेन्डा स्पष्ट उल्लेख गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सहसचिव मरासिनीले बुधबार बिहान ११ बजेका लागि मंगलबार नै एमएमएसमार्फत बैठक आह्वान गरिएको एसएमएस बोर्ड सदस्यहरूलाई पठाएका थिए । जसमा कुनै एजेन्डासमेत उल्लेख गरिएको थिएन । तर, अन्तिममा आएर उक्त बैठक स्थगित गरियो । त्यसो त मरासिनी प्राधिकरणमा कुनै पदमा पनि छैनन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्यले मन्त्रालयका सहसचिवबाट बैठक आह्वान हुनु अनौठो भएको बताए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार सदस्यसचिव (कार्यकारी निर्देशक)ले बैठक आह्वान गर्ने हो । उक्त पद रिक्त भएमा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक, निमित्त वा कार्यबाहकले बैठक आह्वान गर्ने हो । अभ्यास नै त्यही छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले एकाएक सहसचिवबाट बैठक आह्वान भयो । एजेन्डा पनि खुलाइएको छैन । तर, अन्तिममा उक्त बैठक स्थगित गरियो । बैठक किन आह्वान गरियो र स्थगित गरियो केही थाहा पाएनौँ ।’ विगतमा चिठीमार्फत बैठक आह्वान हुने गरेको उनले बताए ।
