कुनै समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एकछत्र राज जमाएका विकल पौडेलविरुद्ध मुद्दामाथि मुद्दा थपिएका छन् । हाल दुईवटा मुद्दामा दोषी ठहर भएर कारागार चलान भएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरुद्ध छैटौँ मुद्दा दायर भएको छ ।
सोमबार राजस्व अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध अर्को नयाँ मुद्दा दायर गरेको छ । विदेशी विनिमय अपचलन कसुरमा विभागले उनी र पत्नी एलिना बस्नेतलाई प्रतिवादी कायम गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो । पौडेलविरुद्ध एक अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ६३ हजार ४५९ रुपैयाँ जरिवानाको सजाय मागदाबी विभागले गरेको छ ।
पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति र स्वीकृति नलिई विदेशी बैकमा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने, उक्त रकम श्रीमतीलगायतको नाममा विदेशी बैंकमा जम्मा गर्ने र विदेशमा रहेका बैंक खातामा विभिन्न व्यक्तिबाट रकम जम्मा भएको–गराएका कारण उनले गैरकानुनी रूपमा विदेशी बैकमा रकम जम्मा गरेको पुष्टि भएको विभागको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । पौडेलले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३, दफा ४ (क), दफा ५ को उपदफा २, दफा ९ (ग), दफा १६ को उल्लंघन गरी नेपाल राष्ट्र बैकले तोकिदिएको व्यवस्थाविपरीत नेपालबाहिर रहेको बैंकमा खाता खोली अवैध रूपमा रकम जम्मा गरेको देखिएको विभागको दाबी छ ।
पौडेलले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र, २०८० को एकीकृत इजाजतप्राप्त परिपत्र १७/२०८० को दफा २ (ग) मा रहेको व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेको विभागको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘विदेशी विनिमय अपचलन गरी कारोबार गरेको अमेरिकी र सिंगापुर डलरका विदेशी मुद्राको हुन आउने नेपाली रुपैयाँ ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ अपचलन गरेको पुष्टि भयो,’ विभागको आरोपपत्रमा उल्लेख छ, ‘अतः प्रतिवादी पौडेललाई विदेशी विनिमय अपचलन गरी कारोबार गरेको विदेशी मुद्रालाई बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम तीन गुणाले गणना हुने विगो एक अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ६३ हजार चार सय ५९ रुपैयाँसमेत सजाय हुन मागदाबी लिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर गरिएको छ ।’
विभागले पौडेलकी पत्नी बस्नेतलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ । पौडेलले गरेको अवैध विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएको भन्दै विभागले उनलाई पनि कसुर कायम गरी प्रतिवादी बनाएको हो । बस्नेतविरुद्ध विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०२१ को दफा ३, दफा ४ (क), दफा ५ को उपदफा (२), दफा ९ (ग), दफा १६ तथा ऐनको दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत परिपत्र २०८० को एकीकृत इजाजतप्राप्त परिपत्र १७/२०८० को दफा २(ग) मा रहेको व्यवस्थाविपरीत कार्य गरी कसुर गरेको विभागको दाबी छ । उनलाई अमेरिकी डलर एक लाख २९ हजार को जम्मा आउने नेपाली रुपैयाँ एक करोड ५२ लाख ७० हजार ७४० बिगो कायम गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७ बमोजिम चार करोड ५८ लाख १२ हजार २२० रुपैयाँ सजाय मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरिएको छ । बस्नेतलाई फरार कायम गरी प्रतिवादी बनाइएको छ ।
पौडेलविरुद्ध अन्य तीन मुद्दा विचाराधिन
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गत ७ असोजमा सिआइबीले पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचार गरेको पैसा हुन्डीमार्फत अमेरिका पठाएको देखिएपछि उनीमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको हो । अख्तियारले गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनमा हुन्डी कारोबार खुलेको थियो । अख्तियारकै पत्रका आधारमा अनुसन्धान गरी सिआइबीले मुद्दा चलाएको हो ।
एक करोड ४६ लाख ६६ हजार बिगो कायम गरेको छ । उक्त रकम उनले अमेरिकामा रहेकी श्रीमती एलिना बस्नेतलगायतमार्फत कारोबार गरेका थिए । बिगोको तीन गुणा अर्थात् चार करोड ३९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सात वर्षसम्म कैद सजाय माग गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । यस मुद्दामा सिआइबीले पत्नी एलिनालाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
पौडेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । पौडेलले केन्द्रको कार्यकारी प्रमुख रहँदा पाँच वर्षमा ६२ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ९ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदमा ४१ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले गत ३० वैशाखमा पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अकबर हुसेनसहित ६ जनाविरुद्ध सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विभिन्न उपकरण खरिदमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडिई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल, केन्द्रकै तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । ठेक्का पाउने कम्पनी म्याक्सविरुद्ध पनि मुद्दा छ । यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
दुई मुद्दामा दोषी ठहर
विकल पौडेल यसअघि दुईवटा मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार गरेकोमा उनी दोषी ठहर भएका छन् । गत ८ जेठमा पौडेलसहित चारजनाविरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा नौ करोड ६२ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो । करिब एक वर्षअघि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै विशेषले पौडेलसहित चारजनालाई दोषी हठर गरेको हो । बाँकी पाँच प्रतिवादीले भने सफाइ पाए । केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रही निर्णायक भूमिकामा रहेका विकलका कारण नेपाल सरकारलाई २५ करोड ४७ लाखभन्दा बढी नोक्सानी भएको ठहरसहित उनलाई दुई वर्ष कैद सजायसमेत विशेषले निर्धारण गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, झुटा विवरण पेस गरेर सरकारी नियुक्ति लिएको आरोपमा पनि उनी दोषी ठहर भइसकेका छन् । विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको अवस्थामा ढाँटेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति लिएको आरोपमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेषले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । झुटा विवरण पेस गरेको ठहरसहित ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद हुने फैसला गत १४ जेठमा विशेष अदालतले गरेको थियो ।