ललितानिवास प्रकरणमा विशेष अदालतको पूर्ण पाठ : गैरकानुनी लाभका लागि प्रशासनिक तहले मन्त्रिपरिषद् उपयोग गरेको ठहर 

ललितानिवासको १३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा प्रशासनिक तहले बदनियतपूर्वक तरिकाले मन्त्रिपरिषद्को उपयोग गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । प्रशासनिक तहले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको राजनीतिक उदारता तथा निवास विस्तारको चाहना र कटिबद्धताको गलत लाभ लिन मन्त्रिपरिषद्को उपयोग गरेको अदालतको ठहर छ । 

विशेष अदालतले २ फागुनमा गरेको र हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा गैरकानुनी लाभका लागि यस्तो काम गरिएको उल्लेख छ । ‘प्रशासनिक तहमा रहेका राष्ट्रसेवकहरूले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको राजनीतिक उदारता तथा निवासपरिसर विस्तारको चाहना र कटिबद्धताको गलत लाभ लिन मन्त्रिपरिषद्लाई उपयोग गरेको देखियो,’ फैसलामा छ, ‘कानुनी राय परामर्श नलिई राष्ट्रसेवकहरूले हतारहतारमा जालबाट माछा फुत्किन नपाओस् भनेजस्तो निहित स्वार्थ साध्ने मनोवृत्ति गरी प्रचलित कानुनी व्यवस्था छली मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खोज्न उद्यत् रहेबाट प्रशासनिक तहका राष्ट्रसेवकको बदनियत रहेको देखिन आयो ।’

१३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको भनी दायर मुद्दामा लगातार २२ दिनसम्म सुनुवाइ गरेर विशेषले फैसला गरेको थियो । २२ माघ ०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेषका सदस्यहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले फैसला गरेको थियो । 

मुद्दामा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र गुठी संस्थान तथा मातहतका कार्यालयबाट पटक–पटक निर्णय भई सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम भएको वादी दाबी थियो । संलग्न तत्कालीन मन्त्रीदेखि विभागसमेतका उच्च अधिकारी, अन्य कार्यालयका कर्मचारी, जग्गाधनी र मोहीलगायतसमेत १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा ६० भन्दा धेरै प्रतिवादी दोषी ठहर भएका थिए । जग्गासमेत जफत हुने भएको थियो । 

सचिवहरूले कार्यकारिणीबाट निर्णय गराउन र त्यसबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्को सहारा लिएको निष्कर्ष विशेषको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त र भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले उस्तै–उस्तै तौरतरिकाबाट आफू बच्न र गैरकानुनी लाभ लिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको फैसलामा छ । उनीहरूमा कानुनको विज्ञता रहेको तथा सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने कानुन भए पनि कार्यकारिणी निर्णयबाट मोही हक कायम गराउन सक्ने देखेपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको विशेषको निष्कर्ष छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपुग्ने कानुनको ज्ञान भएकाले सचिव पन्तले ‘आयोगको निर्बलतामा टेकेर मन्त्रिपरिषद्बाट कानुनविपरीतको प्रस्ताव लगी कार्यकारिणी उन्मुक्तिलाई आफ्नो कवच बनाई प्रस्ताव लगेको’ फैसलामा छ । मोहियानी हकको विषयमा निर्णय दिन भूमिसुधार अधिकारीको व्यवस्था रहेको र यससम्बन्धी कानुनको विज्ञता पनि सोही मन्त्रालयमा रहे पनि पन्तले त्यसको प्रयोग नगरेको फैसलामा छ । 

‘...निज प्रतिवादीसमेतले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी क्षेत्राधिकार नै नरहेको मन्त्रिपरिषद्मा बदनियतपूर्वक प्रस्ताव लगेको देखिन्छ,’ फैसलामा पन्तबारे थप भनिएको छ, ‘...समरजंग कम्पनीको दर्ताको सरकारी जग्गामा दाबीका मोही भनिएका व्यक्तिहरूको हकभोगको विषय नरहेकोले प्रतिवादीले टेकेको आधार सर्वथा गलत देखिन्छ । प्रतिवादीले गलत तथ्यमा मन्त्रिपरिषद्को सहमति प्राप्त लिएको देखिँदा प्रतिवादीको त्रुटि स्पष्ट देखिन आउँछ ।’

यसैगरी सचिव बस्न्यातले पनि पारदर्शिताको सिद्धान्तविपरीत कार्यकारिणी निर्णयबाट सरकारी जग्गामा मोही कायमको निर्णय गराएको फैसलामा छ । ‘मन्त्रिपरिषद् सर्वोच्च कार्यकारिणी निकाय रहेको र कानुनको शासन, संविधानवाद र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलगायतका संविधानको मूलभूत मान्यताको सम्मान गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा कानुनविपरीतको प्रस्ताव लग्न हुदैन भन्ने ज्ञान रहँदारहँदै पनि निज प्रतिवादी सरकारी जग्गामा अनधिकृत तवरले मोही कायम हुने गरी प्रस्ताव लगेको देखिन्छ,’ उनको हकमा फैसलामा भनिएको छ । 

प्रशासनिक तहले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको राजनीतिक उदारता तथा निवास विस्तारको चाहना र कटिबद्धताको गलत लाभ लिन मन्त्रिपरिषद्को उपयोग गरेको ठहर इजलासको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावको वैधानिकता प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम तहमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्वले नै जाँच गर्नुपर्छ, प्रस्तावको अवैधानिकताको दायित्व प्रशासनिक नेतृत्वमा नै जान्छ,’ फैसलामा छ । 

आयोगको ध्यानाकर्षण 
फैसलामा नीतिगत निर्णयबारे प्रतिवेदन बनाउन अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘उक्त निर्णयहरू नीतिगत निर्णयभित्र पर्ने हो वा होइन भन्ने आमराष्ट्रिय चासोको विषय रहेको कुरा सुनुवाइको क्रममा आएकोले नीतिगत निर्णयको अवधारणा, सोको अर्थ र परिभाषा, सीमा, सोसँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरूसमेतका विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उचित हुने भनी आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ फैसलामा छ । अख्तियारले नीतिगत निर्णयमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । 

निर्णयकर्तालाई अभियोजन नगरी निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र अभियोजन गर्दा कानुनप्रतिको निष्ठामा र सर्वसाधारणमा न्यायप्रतिको जनआस्थामा समेत प्रश्न उठे पनि सोही आधारमा अन्य प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदा झन् विकराल परिणाम आउन सक्ने विशेषको ठहर छ । ‘केही हदसम्म असमान व्यवहार गरेको देखिन्छ, अभियोजनमा स्वच्छता त देखिँदैन । तर, सोही आधारलाई अन्य कसुरदारको समेत उन्मुक्तिको वैध छिद्र मानेमा राष्ट्रमा दण्डहीनता मौलाउँछ । न्याय दिग्भ्रमित र गन्तव्यहीन बन्न पुग्छ,’ फैसलमा छ । 

नीतिगत निर्णयको राजनीतिक परीक्षण
भौतिक निर्माणका योजना र गुरुयोजना सरकारको नीतिगत जिम्मेवारी भएकाले यससम्बन्धी नीति तथा निर्णय मन्त्रिपरिषद्को ओहोदाभित्रै पर्ने विशेषको ठहर छ । यस्ता निर्णयको राजनीतिक परीक्षण मात्र हुन सक्ने र न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने फैसलामा छ । ‘आफ्नो ओहोदाको जिम्मेवारी बहन गरेको विषयमा प्रस्तावकर्ता एवं निर्णयकर्ता एवं मन्त्रिपरिषद्का हरेक सदस्यलाई फौजदारी अभियोजनबाट पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त छ । ओहोदाको जिम्मेवारीको औचित्यमा नै प्रश्न उठाएको अनुसन्धान, अभियोजन आरोप दाबीसमेतका कारबाही आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने होइन,’ उक्त फैसलामा छ, ‘सरकारको विकास नीति नै असफल पार्ने गरी आयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन अंगबिचको सन्तुलन खलबलिनेतर्फ आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस हदसम्मको वादी दाबीले कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा नै अनुचित हस्तक्षेप हुन गएकोले सो वादी दाबीको हदसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।’

तर, सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई उन्मुक्ति दिने भन्दैमा यससँग जोडिएका प्रशासकीय अधिकारीलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसलामा छ । ‘...मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयको निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको आधारमा अन्य राष्ट्रसेवकसमेत ढाकिने गरी उन्मुक्तिको छत्रछाया विस्तार गर्न मिलेन,’ फैसलामा भनिएको छ । कार्यकारिणीले गर्ने निर्णय पनि संविधान र कानुनबमोजिम नै हुने तथा कार्यकारिणीको छत्रछायाको अनुचित लाभ अन्य राष्ट्रसेवकले लिन नमिल्ने इजलासको निष्कर्ष छ । 

प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाएको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । जसमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । यससँगै अन्य दुई रिट पनि लगाउमा राखिएको छ । 

विशेषले मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयबाहेकका विभागीय एकल निर्णयमा मात्र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाइने स्पष्ट पारेको छ । ‘तर, मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा निर्णय गर्नेमध्ये कुनै एक मन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णयलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राखेको र विभागीय मन्त्रीको एकल निर्णयलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नै राखेको देखिन्छ । यो नजिर आकर्षित हुन वादीले सर्वप्रथम विभागीय मन्त्रीको एकल निर्णय पुष्टि गर्नुपर्छ,’ फैसलामा छ । 

अख्तियारले यस्तो एकल निर्णय प्रस्तुत गर्न नसकेको तथा उनलाई सर्वोच्चको फैसलाको गलत अर्थ लगाई आरोपित कारण तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई सफाइ दिइएको हो । यसैगरी, अर्का मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई पनि सोही आधारमा सफाइ दिइएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णायक र निरपेक्ष अधिकार दिइएको तथा फौजदारी अभियोजनबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिइएको विशेषको भनाइ छ । गच्छदारले ललितानिवासको निर्णय गराएर कुनै निजी लाभ लिएको पनि नदेखिएको र बदनियत पुष्टि नभएको फैसलामा छ । 

ललितानिवासकै जग्गाको विषयमा गत वर्ष १० भदौमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सरकारी दस्तखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा झन्डै २९० लाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ । यस प्रकरणमा ६० जना कर्मचारी तथा विभिन्न निर्णयमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिलाई र ३२ जना जग्गाधनी तथा मोही भनिएका व्यक्तिलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिलिने १८ जनालाई पनि विपक्षी कायम गर्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । हाल ललितानिवासको जग्गा आफ्नो नाममा राख्ने ६५ जनालाई जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।