११६ दिन बित्दासमेत गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रीले नियुक्त भएको एक सय १६ दिन पुग्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर गण्डकीका मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले ०७४ मा जारी गरेको आचार संहितासमेत उल्लंघन गरेका छन् ।

काग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे १६ जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिन कांग्रेसका विन्दुकुमार थापा र टकराज गुरुङ मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनीहरू तीनैजना नियुक्त भएको बिहीबार एक सय १६ दिन पुगेको छ । २९ जेठमा पहिलोपटक र १६ असारमा दोस्रोपटक मन्त्रीमा नियुक्त माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा नियुक्त भएको पछिल्लो दिन गन्दा ८४ दिन पुगेको छ । थापा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, गुरुङ आर्थिक मामिला र देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हुन् । हाल गण्डकीमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा अन्य चार एमालेका मन्त्रीहरू नियुक्त भएको २० दिन मात्र पुगेको छ । १७ भदौमा उनीहरू मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (१)मा सार्वजनिक पद धारण गरेक व्यक्तिले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने व्यक्तिले विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारणसहित म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । (३) उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी उसको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

२ चैत ०७४ मा बसेको गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका लागि भन्दै ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो । आचारसंहिताको ८ नम्बर बुँदामा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । गण्डकी सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले अर्को साता मुख्यमन्त्री र सात मन्त्रीको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘पहिला नियुक्त भएका हामी चारजनाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न लागेका थियौँ, तर पछि नियुक्त मन्त्रीहरूले सँगै सार्वजनिक गर्ने भनेकाले केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ।

सम्पत्ति विवरण समयमै सार्वजनिक गर्न सधैँ आलटाल
गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले कानुनले व्यवस्था गरेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ र आलटाल गर्दै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा ४ फागुन ०७४ मा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा पहिलो प्रदेश सरकार बनेको थियो । त्यसवेलाको गुरुङ नेतृत्व सरकारले २५ महिनामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस समय सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको तीनपटक पत्राचार, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक दबाब र चौतर्फी आलोचनापछि मात्र गुरुङ नेतृत्वको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा रहेका ६ जनाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । 

२९ जेठ ०७८ मा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले समेत तोकिएको समयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । उनीहरूले ७५औँ दिनमा मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । २५ पुस ०७९ मा नियुक्त एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारसँगै १४ वैशाख ०८० मा नियुक्त कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले समेत समयमा विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।