४० सहकारीबाट ८८ अर्ब अपचलन

सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष संसदीय छानबिन समितिले साढे तीन महिना लगाएर तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ४० सहकारीबाट ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको छ, सर्वसाधारणले बचत गरेको अर्बौँ रकम ठगी गर्ने सहकारी सञ्चालकहरू विदेशमा विलासी जीवन बाँचिरहेका छन्

सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । ३१ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ११ सय २४ पृष्ठको प्रतिवेदन शुक्रबार संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । 

छानबिन समितिले ४० सहकारीको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ । तर, ऋण उठाउनुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार भने कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बचतकर्ताको रकम पचाउन नक्कली विवाह, अंशबन्डा र पुनः विवाह, नक्कली खाता खोल्ने, नक्कली लेखापरीक्षण, साधारण सभा र प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि नक्कली शेयर सदस्य बनाउने काम गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले फागुन तेस्रो साताबाट सहकारी ठगीमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको मागसहित संसद् अवरुद्ध गरेपछि १५ जेठमा चारवटा कार्यादेशसहित समिति गठन भएको थियो । 

कार्यादेशमा संकटग्रस्त सहकारीका अवस्थाबारे अध्ययन, जोखिममा परेको बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितताको उपाय, २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा सरकारी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था र नौवटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियालगायत संस्थामा गएको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन तथा कारबाही सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।

एमालेका सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित समितिमा कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र दिलेन्द्र बडू, एमालेबाट सरिता भुसाल, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान गरी सात सदस्य थिए । तीनमहिने कार्यावधि प्राप्त समितिले २३ जेठदेखि अध्ययन र छानबिनको काम थालेको थियो । २२ भदौसम्म कार्यावधि भएको समितिको काम नसकिएपछि १८ भदौमा प्रतिनिधिसभाले १५ दिन समय थपेको थियो । थप समयको नौ दिनभित्रै समितिले ३१ भदौमा सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । 

सभापति थापाका अनुसार समितिले विभिन्न क्षेत्रका ४५१ जनासँग छलफल गरेर सुझाव लिएको छ । बचत अपचलन र दुरुपयोगमा आरोपित ४७ जना सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक तथा कर्मचारीसमेत तीनजना र नियामक निकायका पाँचजना गरी ५५ जनासँग सोधपुछ गरेको छ । समितिले कार्यादेशमा उल्लेखित बचत दुरुपयोगको समस्याबाट गुज्रिरहेका ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ । 

४० सहकारीको ८८ अर्ब जोखिममा
छानबिन समितिले ४० सहकारीको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ । तर, ऋण उठाउनुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार भने कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बचतकर्ताको रकम पचाउन नक्कली विवाह, अंशबन्डा र पुनः विवाह, नक्कली खाता खोल्ने, नक्कली लेखापरीक्षण, साधारणसभा र प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि नक्कली सेयर सदस्य बनाउने काम गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । समस्याग्रस्त २२ सहकारीमध्ये १३ वटाले कानुनविपरीत २१ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख ९६ हजार ४२७ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । सार्वजनिक प्रश्न उठेका १८ सहकारीले ३२ अर्ब ४० करोड ६१ लाख १९ हजार ७६७ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये ६ वटा सहकारीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई ६ अर्ब ८५ करोड २४ लाख १४ हजार ६२२ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । १८ र १३ गरी ३१ सहकारीले ५३ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख १६ हजार १९६ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसबाहेक समस्याग्रस्त आठ सहकारीले दुई अर्ब ७३ करोड तीन लाख ६० हजार ९०९ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सार्वजनिक प्रश्न उठेका १८ सहकारीबाट १५ करोड ९३ लाख ९८ हजार ३३९ रुपैयाँ लगानी भएको छ । जम्मा दुई अर्ब ८८ करोड ९७ लाख ५९ हजार २४९ रुपैयाँ लगानीका नाममा अपचलन भएको छ । 

त्यस्तै, समस्याग्रस्त नौ सहकारीको ब्याज असामी नौ अर्ब २६ करोड आठ लाख २५ हजार १२५ रहेको छ । सार्वजनिक प्रश्न उठेका चार सहकारीको एक अर्ब २१ करोड ५२ लाख २ हजार ६३ रहेको छ । कुल ब्याज असामी १० अर्ब ४७ करोड ६२ लाख २७ हजार ४३८ रहेको छ । सातवटा सहकारीको ३८ करोड ६७ लाखबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र १० वटा सहकारीको सात अर्ब ९१ करोडको अन्य सम्पत्ति रहेको छ । सार्वजनिक प्रश्न उठेका १८ वटा सहकारी २९ करोड ६९ लाखको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र चार अर्ब ५१ करोडको अन्य सम्पत्ति रहेको छ । ४० वटा सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोड निक्षेप तथा बचत र झन्डै चार अर्ब सेयर पुँजी दायित्व रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

११ सहकारीले गरे गैरकानुनी कम्पनी र सञ्चालकमा ३२ अर्ब ९१ करोड कर्जा प्रवाह
ठुला ११ सहकारीले कानुनविपरीत कम्पनी र सञ्चालकमा ३२ अर्ब ९१ करोड ७० लाख ७० हजार १६९ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीले गैरकानुनी रूपमा ६६ करोड २० लाख कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीलाई २३ प्रतिशत र सञ्चालकलाई १४.१६ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, शिव शिखरले सात अर्ब ४८ करोड ५६ लाख गैरकानुनी रूपमा ऋण लगानी गरेकामा कम्पनीलाई ६३.३९ प्रतिशत र सञ्चालकलाई १०.३० प्रतिशत ऋण दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कान्तिपुर सेभिङले तीन अर्ब १० करोड आठ लाख २५ हजार ९०४, लालीगुराँस सहकारीले चार अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३२ हजार ५३४, गोर्खा सेभिङले एक अर्ब ५२ करोड ४० लाख ४८ हजार ७०९, सूर्यदर्शन बचतले एक अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ८२ हजार ९०८, सुप्रिम बचतले ९९ करोड ४४ लाख ८४ हजार १३३, सहारा बचतले ५२ करोड ४० लाख ७८ हजार १३०, सानोपाइला बचतले एक अर्ब ३५ करोड ४१ लाख ६५ हजार ९११, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीयले दुई अर्ब ५२ करोड ३८ लाख ८६ हजार ४८१ र सुुमेरु बचतले आठ अर्ब ९६ करोड सात लाख १४ हजार सात सय ऋण गैरकानुनी रूपमा लगानी गरेका हुन् । जब कि सहकारी ऐनअनुसार सेयर सदस्यबाहेकलाई ऋण लगानी गर्न पाइँदैन । 

सहारा, गोर्खा, तुलसी, कृषि विकास, मित्रमिलन, नेपाल सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ, लुःनिभा, इमेज र लालीगुराँस सहकारीले अत्यधिक ऋण लगानी गरेका छन् । ‘सम्पत्ति र ऋणको अनुपात धेरै कम भएको हुँदा संस्थाले उपलब्ध सम्पत्तिलाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग नगरेको देखिन्छ, यसले सहकारीको विकासको अवसर गुम्ने सम्भावना निम्त्याउँछ । किनभने संस्थाले आफ्नो पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न असफल हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जिबी–दीपेश कनेक्सन : डिभोर्स गर्न हेलिकोप्टर चढेर ओखलढुंगा, फूलबारी रिसोर्टमा पार्टी
जिबी राई र उनकी पहिली श्रीमतीसँगको सम्बन्धविच्छेदमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका कान्छा छोरा दीपेश पुनको सम्बन्ध जोडिन्छ । ओखलढुंगामा पहिल्यै विवाहित राईले भगवती बम्जनसँग दोस्रो विवाह गरेका थिए । भगवतीलाई वैधानिक बनाउन जिबीले पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्नुपरेको थियो । यसमा दीपेश पुनले सहयोग गरेका थिए । यसबापत जिबीले दीपेशको टोलीलाई पोखरास्थित फूलबारी रिसोर्टमा पार्टी दिएका थिए । 

‘जिबीको राजनीतिक हिमचिम माओवादीका डेपुटी कमान्डर नन्दबहादुर पुनका कान्छा छोरा दीपेशकुमार पुनसँग भयो । उनकै सहयोगमा जिबी राईले वातावरण बनाई पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा जिते । र, हेलिकोप्टर चढेर जिल्ला सदरमुकाम ओखलढुंगामा दीपेश–जिबी सँगै पुगेका थिए । त्यतिवेला ३० लाख रुपैयाँ दिएर जेठी श्रीमतीलाई सम्बन्धविच्छेद गरेको भन्ने हल्ला भए पनि १५ लाख पनि पूरा नदिएको जिबी राईको पहिलो श्रीमतीले बताउँदै आएकी छिन् । उक्त मुद्दा जिताएवापत ‘बक्सिस’का रूपमा जिबीले दीपेशहरूको टोलीलाई पोखरास्थित फूलबारी रिसोर्टमा पार्टी दिएका थिए । १० लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा दिइएको उक्त ‘पार्टी’मा चार लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिले पुनसँग समेत बयान लिएको थियो ।

सहकारीको अर्बौँ अपचलन हुँदा नियामक निकाय मूकदर्शक
सहकारी कानुनअनुसार कुनै कम्पनी वा निजी फर्ममा लगानी गर्न वा सापटी दिन नमिल्ने भए पनि पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिमलगायत सहकारीबाट कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा नियमितजसो रकम प्रवाह भइरहँदा सञ्चालक र नियामक निकाय बेखबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘गोरखा मिडियाकै सञ्चालकले सोछपुछका क्रममा आफूहरूलाई समेत रकम सहकारीबाट प्रवाह भएको थाहा नभएको बताएका थिए । कम्पनीको सेयर स्वामित्वसहितका सञ्चालकले कम्पनीमा आएको रकमका सम्बन्धमा के दायित्व रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा व्याख्या होला,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सोधपुछका क्रममा सञ्चालकमध्ये ३५ प्रतिशत स्वामित्व रहेका छविलाल जोशीले आफू गोरखा मिडियाको दैनिक कार्य सञ्चालनमा नरहेकाले आर्थिक मामलामा जानकारी नरहेको बताएका थिए । 

१५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको रवि लामिछानेले कम्पनीमा आएको सम्पूर्ण रकमको जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईले लिएको र उक्त जिम्मेवारी कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र व्यवस्थापन पत्रमा जिबी राईले गरेको प्रमाणीकरणले पनि पुष्टि हुने कुरा सोधपुछमा समितिलाई बताएका थिए । समितिले सहकारी र कम्पनीका लेखापरीक्षकसँग गरेको थप छलफलले पनि तत्कालीन अवस्थामा गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकम उक्त कम्पनीको बैंक स्टेटमेन्टमार्फत प्रत्यक्ष सहकारीबाट आएको नदेखिने र अध्यक्ष राईले सबै रकम आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि सोहीअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी गराएका थिए । 

गोरखा मिडियाकै तत्कालीन सञ्चालकद्वय जोशी र लामिछानेले कम्पनीको सेयर किनबेचबापतको पूरा रकमसमेत बैंकमा दाखिला गरेको नदेखिएको अध्ययनले देखाएको छ । समितिसमक्षको सोधपुछका क्रममा लामिछानेले आफूले स्वेट इक्विटीका रूपमा १५ प्रतिशत सेयर लिएको र सार्वजनिक गरिसकेको बताएका थिए । कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई नै दिएकोसमेत बताएका थिए । ‘रकम जम्मा गरेको भौचर पेस गरी बैंकिङ कारोबार गरेको देखाई पछि रकम नलिई/नदिई सेयर किनबेच भएको भन्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट सहकारी मात्र होइन कम्पनीकै कागजात कसरी तयार गरिन्थे/गरिन्छन् भन्ने एउटा चित्र छर्लंग हुन आउँछ । बैंकले छाप लगाएको भौचर हुने, तर रकम नजाने कसरी हुन्छ ?’

सहकारीको पैसामा रजिस्ट्रारको भियतनाम र बेल्जियम भ्रमण 
प्रतिवेदनमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रारहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइसकेको छ । निष्पक्ष अनुगमन गर्न नसकेको, नियमविपरीत कार्यक्षेत्र थप्ने तथा सेवाकेन्द्र खोल्न अनुमति दिने मात्र नभई सहकारीकै पैसामा विदेश घुम्न गएकोसमेत उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा अनुगमन गर्दा बैंकको खर्चमा तत्कालीन रजिस्ट्रार बेल्जियम र भियतनाम भ्रमणमा गएको खुलेको छ । ०७९ माघमा गरेको अनुगमनमा त्यस्तो देखिएको थियो । राष्ट्र बैंकले सो खर्च सम्बन्धितबाट असुल गर्न त्यसवेला नै निर्देशन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा रजिस्ट्रारको नाम भने उल्लेख छैन । त्यतिवेला रुद्र पण्डित सहकारी विभागको रजिस्ट्रार थिए । त्यस्तै, सहकारीको कार्यक्षेत्र तथा सेवाकेन्द्र विस्तारमा समेत अनियमितता भएका आशंका गरिएको छ । डा. टोकराज पाण्डे र लीलाप्रसाद शर्माको कार्यकालमा यस्ता निर्णय धेरै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले तत्कालीन रजिस्ट्रारहरूलाई समेत बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । 

जिबी राईको यात्रा : नेटवर्किङदेखि सहकारी ठगीसम्म 
६ सहकारीको रकम अपचलन गरेर फरार जिबी राई विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायमा थिए । अदालतको आदेशमा नेटवर्किङ व्यवसाय बन्द भएपछि उनी सहकारीमा लागेका थिए । ०५६ देखि नै नेटवर्किङ व्यवसायमा रहेका जिबी राई नेर हर्ब्स, नेचर नेस्टलगायत ६ वटा नेटवर्किङ कम्पनीका सञ्चालक बने । ०५६ देखि ०५८ सम्म सञ्चालन भएको गोल्डक्वेस्ट नामक नेटवर्किङ कम्पनीमा समेत जिबी सक्रिय थिए । हङकङबाट सञ्चालित सो कम्पनीले हजारौँ नेपालीलाई ठगेको थियो । ०६१ मा जिबीका दाइ अनन्तबाबु राईले हर्बाे नामक नेटवर्किङ कम्पनी खोले, जसमा जिबी र उनका अर्का दाइ देवेन्द्रबाबु पनि आबद्ध भए । हर्बाेमा जिबी लिडर मात्र थिए । पछि ससुरालीको सम्बन्ध प्रयोग गरी सहकारीमा छिरेका जिबीले देशभरि सहकारी प्राइभेट कम्पनीको शैलीमा चलाएर रकम हिनामिना गरेका हुन् । ‘यसरी नेटवर्क व्यापारबाट शिक्षित र दीक्षित बनेर जिबी राई सहकारीको क्षेत्रमा ससुरालीको सम्बन्ध प्रयोग गरेर छिरेको देखिन्छ र पछि त्यही सहकारी कब्जा गरेर देशैभरि नेटवर्क कम्पनीकै जस्तो गरी सहकारीको नेटवर्क बनाएको देखियो,’ संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सहकारीमा समस्या बढेसँगै उनी गत वर्ष भारत हुँदै मलेसिया भागेका थिए । इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी हुँदा पनि प्रहरीले उनलाई मलेसियाबाट नेपाल ल्याउन सकेको छैन । 

‘इमेज सहकारीको रकम फिर्ता गर्छु, वातावरण तयार गरिदिनुस्’
सहकारी अपचलन गरी फरार रहेका ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले हुलाकमार्फत समितिलाई पत्र पठाएर रकम फिर्ताका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

इमेज सहकारी कास्कीका संस्थापक अध्यक्षका रूपमा पठाएको पत्रमा सहकारीले एक अर्ब ८० करोड फिर्ता गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् । आफूसँग तीन अर्बभन्दा बढीको मूल्यांकन हुन आउने चलअचल सम्पत्ति रहेको भन्दै बिक्री गरेर फिर्ता हुने वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

‘मलगायत मेरो परिवारका सदस्य, सहकारी सञ्चालक समितिका सदस्यलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिई मेरी श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको स्वतन्त्र रूपमा बेचबिखन गर्न दिएर बैंक, बचतकर्ताको हिसाब मिलान गर्न, सार्वजनिक जीवनमा फर्किनका लागि सहजीकरण गरिदिनुहुन समितिसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु,’ उनले पत्रमार्फत भनेका छन् ।

पत्रमा आफू र श्रीमतीको नाममा रहेको घररजग्गाको कित्ता, लालपुर्जा, संघर्ष समितिसँग हालसम्म गरिएका लिखित सम्झौतापत्र, बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम, बैंकबाट लिएको ऋण, बैंकबाट रोक्का भएका कित्तासमेत समावेश गरिएको छ ।

कागजी डिभोर्स गरेका धनराजमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निर्देशन

ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको रकम ठगीबाट जोगिन कागजी सम्बन्धविच्छेद गरेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समितिले निर्देशन दिएको छ । सहकारीकी महाप्रबन्धकसमेत रहेकी ज्योति गुरुङसहितको संलग्नतामा १४ करोड ८१ लाख रकम अपचलन गरेको सहकारीको दाबी छ । धनराजले २९ फागुन ०७६ मै ज्योतिसँग डिभोर्स भएको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसको एक वर्षपछि थप ऋण लिँदा हकदाबीवालाको नाममा ज्योतिलाई नै श्रीमती उल्लेख गर्दै ल्याप्चे लगाएका छन् ।

संसदीय समितिले लिएको बयानका क्रममा मितेरी सहकारी अध्यक्ष कुम्मराज गुरुङले रकम अपचलनबारे प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रकम हिनामिना गरिएको सम्बन्धमा कारबाहीका लागि निवेदन दिएको बताएका छन् । समितिले थप छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘सहकारीकै कारण कतिपयले नक्कली विवाहसमेत गर्ने गरेका चर्चा छन् । मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीमा कार्यरत ज्योति गुरुङले पति धनराज गुरुङसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर पनि साथमै बस्ने गरेको चर्चा छ,’ समितिले भनेको छ, ‘निजहरूको सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र फैसला अनुसूची– २३ मा प्रस्तुत गरिएको छ । सहकारी संस्थाका तर्फबाट निज ज्योति गुरुङ र धनराज गुरुङसमेतका उपर प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, हेटौँडामा उजुरी परी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आएकोमा समितिले सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी शीघ्र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन समितिको अन्तिम बैठकबाट निर्देशितसमेत गरेको छ । यसअघि समितिले ज्योति गुरुङलाई खोजी गरी समितिसमक्ष उपलब्ध गराइदिन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ ।’ 

१० अर्ब ३४ करोड ठगेर भरत–राजमायाको कागजी डिभोर्स, बेलायत जान फेरि विवाह
सुमेरू सहकारीका सञ्चालक भरत महर्जनले ठगी प्रयोजनकै लागि पत्नी राजमाया महर्जनसँग सम्बन्धविच्छेद गरे । ठगीको सम्पत्ति जोगिने भएपछि विदेश उड्नका लागि फेरि राजमायासँगै नक्कली विवाह पनि गरे । उनले सहकारीको १० अर्ब ३४ करोड हिनामिना गरेका छन् ।

बचतकर्तालाई सडकमा पुर्‍याएर उनीहरू अहिले बेलायतमा विलासी जीवन बाँचिरहेका छन् । ‘यी सबै नक्कली कारोबार शृंखलाहरू हुन् । निज महर्जनले पुनः विवाहका लागि पेस गरेको समितिमा उपलब्ध भएको फाराम अनुसूची २४ मा प्रस्तुत गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘झुट र नक्कली कारोबारको शृंखलाकै कारण अहिले म सहकारी संस्थामा आबद्ध नरहेको कुरा अभिलेख गराइपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनको चाङ सहकारी निकायहरूको कार्यालयमा लाग्न थालेको छ ।’

रविको बयान– सहकारी संस्थामा भएका आर्थिक क्रियाकलापमा मेरो कुनै सहभागिता छैन

गोर्खा मिडियामा मेरो जिम्मेवारी समाचार र कार्यक्रम प्रसारण हेर्ने थियो, कसरी पैसा आयो कार्यकारी अध्यक्षले जिम्मा लिने कुरा हो

सहकारीबाट ऋण लिएको विषयमा : सहकारी संस्थामा भएका कुनै आर्थिक क्रियाकलापमा मेरो कुनै संलग्नता छैन र मेरो जानकारीमा पनि छैन । मलगायत धेरै व्यक्तिहरूको नाममा नक्कली खाता बनाई कारोबार गरेको अनुसन्धानले नै प्रमाणित गरेको देखिएको हुँदा उक्त कार्य गर्ने व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । म संलग्न नभएको विषयमा मैले जिम्मेवारी कसरी लिने ?

गोर्खा मिडियामा भित्रिएको विषयमा : बैंक स्टेटमेन्टमा देखिने रकम दैनिक रूपमा डिपोजिट हुने रकम हो । उक्त रकमहरू प्रक्रिया पुगेर आएको होला भन्ने ठान्नुपर्दछ । दैनिक रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट हेरिरहन सकिँदैन । आफ्नो मूल जिम्मेवारी भनेको समाचार र कार्यक्रम प्रसारण भएको र अन्य कामको जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्षको हो । कुनै पनि समस्याको जानकारीमा नआएसम्म तहकिकात गर्ने कार्य हुँदैन । उक्त रकम पठाएको प्रक्रिया खोजीको विषय होला । जसको जिम्मेवारी दुवै संस्थाका कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूले लिनुपर्छ । गोर्खा मिडियाका हकमा त्यो जिम्मेवारी जिबी राईको हो । मैले हेर्ने भनेको अडिट रिपोर्ट हो, अडिट रिपोर्टमा समस्या नदेखेकोले मलाई जानकारी भएन ।

विभिन्न सहकारीबाट जिबीमार्फत साढे ६५ करोड गोर्खा मिडियामा 
विभिन्न सहकारीबाट जिबी राईमार्फत ६५ करोड ५४ लाख चार हजार ५३८ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये २२ करोड ४६ लाख ३० हजार पाँच सहकारीबाट आएको छ भने ४३ करोड सात लाख ७४ हजार ५३८ रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण देखाई जिबी राईको नाममा ऋण कायम गरिएको छ । गोर्खा मिडियाबाट भएका कारोबारमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले १६ वटा चेकमा हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनको हस्ताक्षरमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा २३ करोड ७९ लाख ८९ हजार ७३१ रुपैयाँको कारोबार भएको देखिएको छ । 

जिबी, ज्ञानबहादुर र देवकुमार कुनै वेला एउटै सहकारीमा
ठुला सहकारीको अर्बाैँ हिनामिनामा संलग्नको सञ्जाल एउटै रहेको पाइएको छ । गोर्खा सेभिङका ज्ञानबहादुर बम्जन, सूर्यदर्शनलगायत पाँच सहकारीका सञ्चालक जिबी राई तथा इमेज सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली कुनै समय एउटै सहकारीमा थिए । छानबिन विशेष समितिकोे प्रतिवेदनअनुसार कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा कुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी रहेका वेला ज्ञानबहादुरले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोलेका थिए । २६ असार ०६५ मा खुलेको सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुरले तीन वर्षपछि जिबीलाई पद हस्तान्तरण गरेका थिए । जिबी ज्ञानबहादुरका बहिनीज्वाइँ हुन् । जिबी कल्याण सहकारीका अध्यक्ष हुँदा देवकुमार उपाध्यक्ष थिए । ‘जिबीसँग विवाद भएपछि देवकुमार नेपालीले इमेज सहकारी स्थापना गरे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी ठगीका प्रमुख नाइके तीनैजना फरार छन् । देवकुमार बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरसमेत हुन् । सूर्यदर्शनमा जिबीपछि भूपेन्द्र राई र पछिल्लो समय थानबहादुर बुढा अध्यक्ष भएका थिए । 

पीडितहरूलाई न्याय दिन यस्ता छन् छानबिन समितिका सुझाव

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने पहिलो चरण 
- सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्ने
- केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने
- गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र तिनका सञ्चालक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने
- लगतअनुसार संस्थागत सम्पत्ति संयन्त्रले जिम्मा लिने
- संस्थाबाट लगानी भएको ऋणलाई सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने
- त्यस्ता संस्थाहरूको अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने 
- बचतकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने
- निर्धारण भएबमोजिमको प्राथमिकताक्रममा बचत फिर्ता गर्ने

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने दोस्रो चरण 
- संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट फिर्ता गर्ने 
- सञ्चालक/संलग्न व्यक्ति, परिवारको सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल–अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने
- अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने (बेचबिखन गर्ने)
- निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने
- निर्धारण भएको प्राथमिकताअनुसार बचत फिर्ता गर्ने

चितवनको सहारा सहकारीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा 

गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई समूहले सञ्चालन गरेको चितवनको सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हिनामिनाको अनुसन्धान प्रहरीले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सो सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध आगामी साता मुद्दा अदालतमा लैजाने प्रहरी र सरकारी वकिलको तयारी छ । 

हदम्याद सकिन लागेको र अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुगेको चितवनका एसपी भावेष रिमालले बताए । ‘केही दिनभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा बुझाउँछौँ,’ उनले भने । गत वर्ष ९ असोजमा सो सहकारी ठगीसम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएको थियो । ठगी मुद्दामा जाहेरी दर्ता भएको एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्याद हुन्छ । आगामी ९ असोजभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । 

सो सहकारीबाट पनि अवैध रूपमा गोर्खा मिडियामा पैसा गएको देखिएको छ । त्यतिवेला गोर्खा मिडियाको सञ्चालनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए । सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा सहकारीबाट आएको पैसा खर्च गर्न लामिछाने पनि जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको छ । तर, सहकारीबाट पैसा लैजाने प्रक्रियामा संलग्न नरहेकाले उनको हकमा के गर्ने भन्नेमा प्रहरी अन्योलमा छ । 

सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सो सहकारीमा ५० करोड ४६ लाख रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । सहकारीबाट जिबी राईका पाँच कम्पनीमा मात्र करिब ४१ करोड लगानी भएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १० करोड २१ लाख, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलमा नौ करोड २४ लाख, जिबी ग्रुप अफ कम्पनीमा आठ करोड ८० लाख, स्प्रिङ वुड रियल स्टेट एन्ड हाउजिङमा ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । ‘सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको भनेर संसदीय समितिले नै प्रतिवेदन दिइसकेको छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यसअघि यस्तो अवस्थामा सहकारी ठगी नै मुद्दा दायर भएको अवस्था देखिएन, अरू मुद्दा के आकर्षित हुन सक्छन् भन्नेमा छलफलमै छौँ ।’ 

स्रोतका अनुसार प्रहरीले यस विषयमा गृहमन्त्रीकै समेत आदेश कुरिरहेको छ । गोर्खा मिडियामा पाँचवटा सहकारीबाट पैसा गएको र पाँच जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेको छ । सबैतिर एउटै नजिर हुने गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी नेतृत्वले यस विषयमा गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग छलफल गरिरहेको छ । त्यसकारण ‘माथिबाट’ जे आदेश हुन्छ त्यहीअनुसार मुद्दा अघि बढ्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सहारा सहकारीको ठगीमा सञ्चालकमध्ये कुमार रम्तेल जेलमै छन् । अरू सबै फरार रहेको चितवन प्रहरी स्रोत बताउँछ ।