बलात्कार समस्याको समाधान मृत्युदण्ड होइन 

सर्वसम्मत मतदानबाट पश्चिम बंगाल विधान सभाले बलात्कार र हत्याका मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय अनिवार्य बनाउने विधेयक पारित गरेको छ  

अगस्ट ९ मा कोलकाताको सरकारी आरजी कार अस्पतालमा एक चिकित्सकको बलात्कारपछिको हत्याले सार्वजनिक आक्रोश फैलिएसँगै पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजायको वकालत गर्दै आएकी छिन् । सर्वसम्मत मतदानबाट पश्चिम बंगाल विधानसभाले अपराजिता महिला तथा बालबालिका (पश्चिम बंगाल फौजदारी कानुन संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । बलात्कारको कारण मृत्यु वा पीडित ननसेक्सुअल (यौनांगले काम नगर्नुु) मृत्युदण्डको सजाय हुने पहिल्यै नै कानुनी पुस्तकमा उल्लेख छ । अन्य सजायमा आजीवन कारावास वा न्यूनतम २० वर्ष जेल समय तोकिएको छ । नयाँ विधेयकमा पनि बलात्कारका कारण पीडितको मृत्यु वा यौनांगले काम नगरेमा मृत्युदण्डको सजाय हुने उल्लेख छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजापा)ले ममता बनर्जी सरकारको असीम असफलतालाई प्रकाश पारिरहेको छ, जसरी महिला चिकित्सकको बलात्कारपछिको हत्या मामिलामा सिबिआईले अनुसन्धान गर्नुअघि नै ‘ह्यान्डल’ गरियो । 

भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका शिक्षण अस्पतालका प्रिन्सिपल सन्दीप घोषलाई राजीनामा दिएर अर्को अस्पतालमा सरुवा गर्न अनुमति दिइएको छ । आफ्नी छोरीको मृत्युबारे आमाबाबुलाई जानकारी गराउने सरकारी अधिकारीको तरिकामा पूर्ण असंवेदनशीलता देखिन्थ्यो । 

उनले आत्महत्या गरेको दाबी गरिनु, उनको शव हेर्न बुबालाई तीन घण्टा पर्खाउनु र घटनाबारे तत्कालै प्रहरीमा उजुरी दर्ता नहुनु असंवेदनशीलताको पराकाष्ठ हो । मुख्यमन्त्री बनर्जीले उत्तर प्रदेशजस्ता भाजपा शासित राज्यमा महिलामाथि हुने यौन अपराधको दयनीय रेकर्डलाई औँल्याउँदै आएकी छिन् । बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड एउटा राम्रो कुरा हो, तर यसले भारतको बलात्कार संकट समाधान गर्दैन । किन ? यसका लागि म कम्तीमा पाँच कारण देख्छु । 

पहिलो, त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि मृत्युसहितको कठोर सजायले सम्भावित बलात्कारमा अवरोधको रूपमा काम गर्छ । सन् २०१३ को संशोधनपछि बलात्कारको संख्यामा वृद्धि भएको छ । नयाँ संशोधनले बलात्कारको सजायलाई पहिलेभन्दा कडा बनाएको छ । दिल्लीस्थित नेसनल ल युनिभर्सिटीको प्रोजेक्ट ३९ ए अनुसार सन् २०२२ मा देशभरका सत्र अदालतले १२० जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाए, जसमा ५३.३ प्रतिशत यौन अपराधका लागि दिइएको थिए । २०२३ को अन्त्यसम्म त्यहाँ ५६१ कैदी मृत्युदण्डमा थिए । यो तथ्यांक प्रोजेक्ट ३९ ए ले २०१६ मा ‘डाटा ट्र्याक’ गर्न थालेपछिको उच्चतम देखिएको थियो । 

तर, यदि तपाईं यसलाई रिपोर्ट गरिएको बलात्कारको संख्यासँग तुलना गर्नुहुन्छ भने आँकडा सोचेभन्दा फरक पाउनुहुन्छ । नेसनल क्राइम रेकर्ड ब्युरो (एनसिआरबी) का अनुसार सन् २०१२ मा २४ हजार नौ सय २३ (कानुन परिवर्तन हुनुअघि) को तुलनामा सन् २०२२ मा देशभर ३१ हजार पाँच सय १६ बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए । 

दोस्रो, मृत्युदण्डको सजाय सुनाउँदा कुनै पनि न्यायाधीशले गल्ती गर्न चाहँदैनन् । तर, ‘यदि मृत्युदण्डको सजाय मात्र विकल्प हो भने न्यायाधीशहरू आरोपितलाई दोषी ठहर्‍याउन हिचकिचाउँछन्,’ दिल्लीमा डिसेम्बर २०१२ मा भएको सामूहिक बलात्कारपछि गठन गरिएको बर्मा आयोगमा काम गरेकी वकिल मिहिरा सुदले भनिन् । सन् २०१३ र सन् २०१८ को बिचमा दिल्लीका ट्रायल कोर्टहरूबाट एक हजार ६५३ फैसलाबारे सन् २०२० मा प्रीति प्रतिश्रुतिले गरेको अध्ययनले कानुन परिमार्जन गरिसकेपछि सजायको दर कम भएको पाइयो । ‘शासन र सामाजिक सुधारका साथ विनाकानुनी सुधारले दूरगामी परिणाम ल्याउन सक्दैन,’ सुद भन्छिन् । 

तेस्रो, मृत्युदण्डले वास्तवमा कानुनी प्रक्रियालाई लामो बनाउँछ । सन् २०१२ को दिल्लीमा भएको सामूहिक बलात्कारजस्ता हाई–प्रोफाइल केसमा पनि दोषीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाउन सात वर्ष लाग्यो । अपराधको समयमा किशोरावस्थामा रहेका एक व्यक्तिले उन्मुक्ति पाए भने अर्का एकजनाले कारागारमा नै आत्महत्या गरे । लोकतन्त्रमा उचित प्रक्रिया पछ्याउनुपर्छ र दोषीहरूलाई राष्ट्रपतिको माफीसम्म सबै तरिका अपिल गर्ने अधिकार छ ।

चौथो, न्याय छिटो–छिटो गर्न सकिने सीमा छन् । प्रहरीलाई अब २१ दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याउन दबाब हुने र हतारमा गरिने यी अनुसन्धानले दोषीभन्दा बलिको बोका फेला पार्ने जोखिम छ । ट्रायल कोर्टका न्यायाधीशले अब अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय मात्र पारित गर्ने मात्र होइन, बरु मात्र ३० दिनमा प्रमाणहरूको जाँच पनि पूरा गर्नुपर्छ, जसका कारण सजिलै लापरबाही फैसला आउन सक्छ । पाँचौँ, ‘विरलताको पनि विरल’ केसको धारा लागू गर्ने न्यायिक विवेकलाई हटाएर बंगाल विधेयकले चुनौती पनि निम्त्याएको छ । ‘न्यायाधीशहरूले मृत्युदण्ड दिनुपर्ने कुनै प्रावधानले आदेश दिन सक्दैन,’ विधि सेन्टर फर लिगल पोलिसीका अनुसन्धान निर्देशक अघ्र्य सेनगुप्ता भन्छन्, ‘यो संवैधानिक प्रजातन्त्र होइन, संवैधानिक धोका हो ।’ त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अभय ओकाले न्यायपालिकाले मात्रै कानुनी फैसला गर्न सक्ने भएकाले मृत्युदण्डको वाचा गर्ने राजनीतिज्ञसँग ‘भिड शासन’ सिर्जना भइरहेको बताउँछन् । 

कानुनसँग छेडछाड गर्ने र मृत्युलगायत कठोर सजाय थप्दा सार्वजनिक आक्रोशलाई शान्त पार्ने भूमिका खेल्छ, तर समस्याको मूल कारणलाई खासै सम्बोधन गर्दैन । यो दण्डहीनताको भावना हो, जसमा महिलाविरुद्धका अपराध निरन्तर जारी छन् । हामीले सन् २०१२ देखि सिकेका छौँ भने एउटा कुरा यो हो कि बलात्कार रोक्न प्रहरी र न्यायिक सुधार समावेश गर्ने बहुआयामिक कल्पनाशील दृष्टिकोण चाहिन्छ । यसमा शिक्षा प्रणाली समावेश छ– यदि एक दशकमा हामीले बालबालिकालाई गुड टच÷ब्याड टच सिकाउन सकेका छौँ भने महिलालाई सहमति र सम्मान सिकाउन किन गाह्रो छ ? स्पष्ट रूपमा इच्छाशक्तिको कमी हो । नागरिक आन्दोलनको गम्भीरताका आधारमा सरकारले समितिहरू गठन गर्नेछन्, अनुसन्धान थाल्नेछन् वा कानुनमा सूक्ष्म (सतही) परिवर्तन गर्नेछन् । 

यदि कुनै राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका लागि प्रमाण चाहिन्छ भने यो महिलाको सुरक्षा र सुरक्षा सुधार गर्न स्थापना गरिएको निर्भया कोषको गैरउपयोगमा निहित छ । बंगाल बिल एक राजनीतिक टे«डमार्क हो, जसलाई सोच, इच्छा वा कल्पनाविना ल्याइएको छ । यसले पितृसत्ता वा महिलाविरुद्धको हिंसालाई सम्बोधन गर्दैन, जसमा कथित रूपमा सत्तारुढ दलका आफ्नै शक्तिशाली व्यक्ति पनि समावेश छन् । यसले महिलाको हैसियत बढाउने वा सार्वजनिक स्थान ओगट्ने अधिकारको कुरा गर्दैन । यसले आधारभूत डिजाइन त्रुटिहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दैन । चिकित्सकलाई अस्पतालमा सुरक्षित आराम गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराएको भए यो अपराध हुने थियो र ?

त्यहाँ कुनै सजिलो जवाफ छैन, बरु केवल कडा परिश्रम आवश्यक छ, जुन पूरा गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल प्रतिबद्ध छैनन् ।

नमिता भण्डारे लैंगिक र अन्य सामाजिक मुद्दामा लेख्छिन् । भण्डारेको पत्रकारितामा २५ वर्षको अनुभव छ । 
– हिन्दुस्तानटाइम्सबाट