सत्तापक्षकै सांसदको तीव्र असन्तुष्टि र आलोचनाबिच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ। दुई दिनको छलफलपछि आइतबार बिहान बजेट बहुमतले पारित भएको हो। यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम दुई महिनादेखि बजेटविहीन छ।
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले बजेटको आलोचना गरेका थिए। सत्तारूढ नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले बजेटको न्यायमुखी वितरण हुन नसकेको बताइन्। उनले बजेट कसैको निजी सम्पत्ति नभएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘बजेटलाई सम्मान गरौँ या अपमान गराैँ ! बजेटमाथिको छलफल बेअर्थको त होइन ?’ बजेटले जनताको उपहास गरेजस्तो लागेको उनको भनाइ थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीले अध्ययन नभएका, सांसद र स्थानीय तहबाट सिफारिस नभएका, योजना आयोगले सिफारिस नगरेका योजना बजेटमा कसरी समावेश भए भन्ने प्रश्न गरे। उनले बिचौलियाका माध्यमबाट योजनाहरू आएको दाबी गर्दै छानबिन समिति बनाए त्यसलाई पुष्टि गर्न सकिने दाबी गरे। राजनीतिक संलग्नताविना बिचौलियामुखी बजेट बन्न नसक्ने उनले बताए।
ओलीले बजेट निर्माणबारे संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरे। ठेक्काका नाममा उपभोक्ता समितिलाई बन्देज गरेर विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता रोक्न खोजेको उनको आरोप छ।
एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले प्रदेशको स्रोत उत्पादनमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताए। प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नेभन्दा बिचौलियामार्फत बजेट राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताए। कांग्रेस सांसद रक्षा महराले बजेटले प्रदेशको मुहार फेर्ने दाबी गरिन्। उनले जनताको भावना बजेटले सम्बोधन गरेको उल्लेख गरिन्।
बजेट पारित हुनुअघि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम राखेर बजेट निर्माण गरिएको दाबी गरे। उनले बजेटमा बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न बजेट निर्माणका क्रममा चारबुँदे आधार तयार गरिएको बताउँदै बिचौलियाबाट योजना आएको पाइए त्यस्ता योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
अहिलेको सरकारका केही प्राथमिकता समावेश गरेर अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गरिएको उनको भनाइ थियो। बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरी आगामी दिनमा सुधार गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए। बजेटलाई समानुपातिक, सन्तुलित बनाउन खोजिएको उनले दाबी गरे।
मन्त्री थापाले गत ३१ भदौमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए। बजेटले रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिएको उनले बताए।