१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अझै अन्योलमा

सरकारले लगानीको मोडेल टुंगो लगाउन नसक्दा ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा रहेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण अझै पनि अन्योलमा छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले सरकारको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा परियोजना बनाउने गरी गत चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा लगानीका दुई खाका पेस गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले अझै कुन मोडेलमा परियोजना बनाउने निर्णय लिन सकेको छैन । 

धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी नदीमा बन्ने यो परियोजना सन् १९७३ मै पहिचान भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन भने सन् १९८३ मा र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१५ भएको थियो । तर, लामो समयसम्म विदेशी कम्पनीलाई दिने र खोस्ने प्रवृत्तिले परियोजना बन्न सकेन । पछिल्लोपटक चैत ०७८ मा चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पाेरेसन (गेजुवा)बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै यो परियोजना बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो ।

त्यसपछि सरकारी स्वामित्वमा १७ भदौ ०७९ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो भने ३ साउन ०८० मा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकास्थित सिउरेनिटारमा स्थापना गरिएको कम्पनीको फिल्ड कार्यालय पनि उद्घाटन गरियो । कम्पनी स्थापना भएको दुई वर्ष र फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । तर, सरकारले लगानीको मोडेल स्वीकृत नगर्दा परियोजना निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरिएको परियोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनिएको छ । सोहीअनुसार लगानीका दुई खाका अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । गत चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको उक्त खाकामा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । 

‘कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लगानीको खाका ऊर्जा मन्त्रालयले गत चैतमा नै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म त्यसमा कुनै सहमति दिइसकेको छैन,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले भने यसबारे थप बुझेर जानकारी दिने बताए । ‘पहिला यससम्बन्धी केही छलफलमा म पनि सहभागी थिएँ । पछिल्लो समय के भइरहेको छ भनेर थप बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कम्पनीका अनुसार यो परियोजना तत्काल निर्माणमा लैजान सक्ने अवस्थामा छ । सरकारले लगानी मोडेल स्वीकृत गरेर सोहीअनुसार स्रोत सहमति दिएमा यसको निर्माण तत्काल अघि बढाउन सकिन्छ । अहिले निर्माणपूर्वको तयारी पूरा भइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । 

परियोजनास्थलमा पहुँचमार्ग बनिसकेको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ । सन् २०१५ (विसं २०७५) मा यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि तयार भइसकेको छ । 

परियोजनाका लागि चाहिने ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गामध्ये ४९ हजार ९५ रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । अब सामुदायिक तथा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न बाँकी छ । बोलपत्र आह्वानका लागि पनि कम्पनीले आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेको छ । बाँध बनाउने ठाउँमा रुख कटानीको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले लगानी मोडेल स्वीकृत गरेर स्रोत सहमति दिएमा परियोजना तत्काल अघि बढाउन सकिन्छ ।  

‘परियोजना निर्माण पूर्वतयारीको काम करिब सकिएको छ । टेन्डर डकुमेन्ट पनि तयारी अवस्थामै छन् । सरकारले लगानी मोडेल स्वीकृत गरेर सोहीअनुसार स्रोत सहमति दिएमा तत्काल टेन्डर आह्वान हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले यो आवमा बाँधको शिलान्यास भए पनि गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । यसका लागि ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालयसहित सिंगो सरकार र राजनीतिक सहयोगको आवश्यक छ । त्यो भएन भने लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिँदैन ।’

सिइओ भेटुवालले कम्पनी पनि अर्थ मन्त्रालयबाट लगानीको खाका स्वीकृतको पर्खाइमा रहेको बताए । ‘कम्पनी पनि अर्थ मन्त्रालयबाट लगानीको खाका कहिले स्वीकृत हुन्छ भनेर पर्खाइमा छ ।  ‘अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘परियोजना पनि ठुलो छ, रकम पनि धेरै छ । सोहीअनुसार त्यसको अध्ययन गर्न समय लागेको हुन पनि सक्छ । आशा छ, छिट्टै खाका स्वीकृत भएर आउनेछ ।’

बजेटमा चालू आवमै निर्माण सुरु गर्ने घोषणा, रकम ५० करोड मात्रै 
विगतका बजेटमा पनि बुढीगण्डकीको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोही क्रममा चालू आवमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । तर, परियोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याएको छ । त्यो पनि निकासा हुन बाँकी छ । झन्डै चार खर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाको मुआब्जामा झन्डै ५० अर्ब खर्च भएको छ । आठ वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाका लागि सुरुवाती वर्षहरूमा कम्पनीमा २० अर्ब बजेट चाहिन्छ । तर, सरकारले चालू आवमा ५० करोड मात्रै छुट्याएको छ । सरकारको बजेट विनियोजनले निराशा बनाएको कम्पनीका एक अधिकारीले बताए । विनियोजित बजेटले नियमित कामकारबाही गर्न र केही मुआब्जा वितरण गर्न ठिक्क हुने उनको भनाइ छ । ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा पेस्की दिन सक्ने अवस्था पनि नहुने कम्पनीको भनाइ छ । 

कस्तो छ लगानीको प्रस्तावित खाका ?
कम्पनीले गत चैतमा पेस गरेको दुई लगानीका खाकामा सरकारको बहुमत सेयरमा परियोजना बनाउने भनिएको छ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको दुवै खाकामा सरकारको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ८० प्रतिशतसम्म सेयर हिस्सा राखिएको छ । हाल संस्थापक सेयर १६ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत सेयर छ । यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर छ । 

प्रस्तावित खाकामा सरकारको प्रत्यक्ष रूपमा ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा हुने राखिएको छ । यसबाहेक सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत र अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत सेयर हिस्सा हुने गरी दुवै खाका तयार गरिएको छ, त्यसअनुसार परियोजनामा सरकारको ८० प्रतिशतसम्म सेयर हिस्सा हुने देखिन्छ ।

पहिलो खाका : एक खर्ब पुँजी, सरकारले भिजिएफ नदिने
कम्पनीले पेस गरेको पहिलो खाकामा एक खर्बको स्वपुँजीमा परियोजना बनाउने प्रस्ताव छ । त्यसमा सरकारको ५१ अर्ब, प्राधिकरणको २० अर्ब, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको नौ अर्ब, सर्वसाधारणको १० अर्ब र आयोजना प्रभावितको १० अर्ब सेयर लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस मोडेलमा परियोजना बनाउँदा निर्माण अवधिको ब्याजसहित तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड लगानी चाहिनेछ । त्यसमा बाँकी दुई खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड भने ऋणमार्फत जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा सरकारले दुई खर्ब ६ करोड रुपैयाँबराबरको सहुलियत ऋण १ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी ९७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ भने व्यावसायिक ऋण परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ । 

खाका दुई : सरकारले भिजिएफ दिने, बहुमत सेयर सरकारकै 
कम्पनीले परियोजना बनाउन दोस्रो विकल्प पनि मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । त्यसमा सरकारले परियोजनामा ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ न्यून सम्भाव्यता कोष (भिजिएफ) दिनेछ । हालसम्म मुआब्जामा भएको ४३ अर्ब खर्च र अबका दिनमा वातावरण संरक्षण, सामाजिक पूर्वाधार, मुआब्जामा हुने खर्चलाई समेत जोडेर सोबराबरको भिजिएफ सरकारले दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो मोडेलमा परियोजना बनाउँदा लागत (भिजिएफ र ब्याजसहित) भने तीन खर्ब ८३ अर्ब ६७ करोडमा सीमित हुनेछ । जुन विकल्प एकभन्दा १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सस्तो हो । 

यस मोडेलमा कम्पनीको पुँजी भने ९२ अर्ब २१ करोड हुनेछ । यसमा सरकारको ४७ अर्ब तीन करोड (५१ प्रतिशत), प्राधिकरणको १८ अर्ब ४४ करोड (२० प्रतिशत), अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको आठ अर्ब ३० करोड (९ प्रतिशत), सर्वसाधारणको नौ अर्ब २२ करोड (१० प्रतिशत) र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको नौ अर्ब २२ करोड (१० प्रतिशत) सेयर हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा सरकारले सहुलियत (१ प्रतिशत ब्याज)मा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भने व्यावसायिक कर्जा परिचालन गरिनेछ । यस मोडेलमा परियोजना बनाउँदा औसत लगानी प्रतिफल २१.७० प्रतिशत हुनेछ । इक्युटी इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भने १३.४६ प्रतिशत हुनेछ ।