‘एक राष्ट्र : एक निर्वाचन’ले भारतीय लोकतन्त्रमा जोखिम

निर्वाचन हाम्रो जीवन्त लोकतन्त्रलाई कायम राख्नका लागि गरिने भएकाले यसलाई एक कठोर पात्रोमा कैद गर्नुहुँदैन

भारतमा फेरि एकपटक संघीय संरचना र संवैधानिक मूल्य–मान्यतामाथि हमला हुँदै छ । ‘न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन’को दाबी गरे पनि केन्द्र सरकारले ‘एक राष्ट्र : एक निर्वाचन’का लागि जोड दिइरहेको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वमा रहेको एनडिए गठबन्धन सरकारले सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको ‘इलेक्टोरल बन्ड’जस्ता संयन्त्र प्रयोग गरी कर्पोरेट कोष चलाउँदै, लोकतान्त्रिक अखण्डतामा सम्झौता गर्दै शक्ति केन्द्रित गरेको छ । अब केन्द्र सरकारले एकैपटक चुनावमा केन्द्रित भएर मतदाताको छनोटको अधिकारलाई थप कमजोर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि आवश्यक छ किनभने यसले छनोट र प्रतिनिधित्वको मौका उपलब्ध गराउँछ । यद्यपि, लोकतन्त्र निर्वाचनमा मात्रै सीमित हुँदैन । वास्तवमा लोकतन्त्रमा विचार विमर्श, जवाफदेहिता र नागरिक विश्वासका लागि पर्याप्त ठाउँ आवश्यक हुन्छ । यदि चुनाव लोकतन्त्रको एक मात्र केन्द्रबिन्दु बन्यो भने अर्थपूर्ण बहस वा मतदाताको आवश्यकताप्रति जवाफदेहिताका लागि पर्याप्त स्थान हुँदैन र जनताको जनादेश पाँचवर्षे सरकार चलाउनमा मात्रै सीमित हुने जोखिम रहन्छ । नतिजा नागरिकले सीमित स्रोतसहितको अलोकप्रिय सरकार पाउँछ ।

एक राष्ट्र : एक निर्वाचनका पैरवीकर्ताले ‘मोडेल कोड अफ कन्डक्ट’ (आचार संहिता) का कारण हुने सुशासनको ढिलाइमा रोक लाग्नेजस्ता लाभमा जोड दिन्छन् । यद्यपि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँगको परामर्शमा आचार संहितालाई आधुनिकीकरण गर्न सक्छ । सरकारका काम कारबाहीलाई सक्रिय रूपमा अनुगमन गरेर र थोरै समयमा मतदानको योजना बनाएर आयोगले सुशासनका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । विगतका चुनावमा मतदानका लागि एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गथ्र्यो । यसलाई एक सफल सांगठनिक संयोजनमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ ।

‘बिग ब्याङ रिफम्र्स’ अर्थात् चमत्कारी सुधारको अवास्तविक माग गर्नुको सट्टा चुनावी सुधार क्रमिक हुनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्थासँग संघर्ष गरिरहेको निर्वाचन आयोगले व्यवस्थित परिवर्तनमा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा राम्रो सुरुवाती बिन्दु विभिन्न राज्य विधानसभाका चुनाव सामूहिक गर्न सकिन्छ । ‘बारम्बार’ चुनाव भइरहने मुद्दा तिनको आवृत्तिमा नभई तिनका योजना र संगठनको अक्षमता केन्द्रित हुन्छ ।

‘एक राष्ट्र : एक चुनाव’का समर्थकले सबै चुनावलाई एकैपटक आयोजना गर्दा सार्वजनिक कोष बचत हुने तर्क गर्छन् । यद्यपि यो आंशिक रूपमा मात्रै सही हो । हामीले समावेशी र पहुँचयोग्य लोकतन्त्र कायम राख्न लागत चुकाउनुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नु आवश्यक छ । के भारतजस्तो ठुलो र प्रभावशाली राष्ट्रले यो खर्च वहन गर्न सक्दैन ? के पैसा बचाउन हामीले हाम्रो मूल्यवान् लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर गर्नुपर्ने हो ? वास्तविक मुद्दा चुनावको लागत कटौतीसँग सम्बन्धित नभई अत्यधिक चुनाव प्रचार खर्चलाई रोक्नुमा छ । र, यस्ता चुनावी प्रचार खर्चले प्रायः कानुनी सीमा नाघ्ने गर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न के निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालतजस्ता निकायले व्यावहारिक कदम चालेका छन् ? पैसा बचत गर्ने मात्र नभई बढी खर्च गर्नेलाई नियमन गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

थोरै र छोटो अवधिको निर्वाचनले केही लाभ पुर्‍याउने गर्छन् । तर, यो रूपान्तरणकारी परिवर्तन नभई मौजुदा व्यवस्थालाई सुधार गरेर हासिल गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ एक राष्ट्र : एक निर्वाचनका गम्भीर नकारात्मक पक्ष छन् । पहिलो राष्ट्रियस्तरका दलले एकैसाथ हुने आम र प्रदेश दुवै निर्वाचनमा अनुचित लाभ उठाउनेछन् । दोस्रो राज्यले अलोकप्रिय सरकार पाउन सक्छ, जसका लागि सार्वजनिक समर्थन हुनेछैन । यो दृष्टिकोणले लोकतन्त्र भनेकै चुनावी प्रक्रिया हो न कि चुनावी प्रक्रिया लोकतन्त्रका आवश्यक छ भन्ने चित्रण गर्ने खतरा हुन्छ । निर्वाचन भनेको हाम्रो जीवन्त लोकतन्त्रलाई कायम राख्नका लागि हो र यसलाई एक कठोर पात्रोमा कैद गर्नु हुँदैन ।

केन्द्रीयस्तरमा ‘एक राष्ट्र : एक निर्वाचन’ले सरकारलाई थप बलियो बनाउने कदमले गर्दा सरकार नागरिकको आवश्यकताप्रति अनुत्तरदायी बन्न सक्छ । अहिले निर्वाचनको समयमा विभिन्न समूहसँग जोडिने आवश्यकताले सरकारलाई केही हदसम्म जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ । धेरै स्वतन्त्र संस्था कमजोर भएकाले सरकार निर्वाचनका वेला मात्र मतदाताप्रति जवाफदेही भएको देखिन्छ । आमनागरिकका लागि सरकारको निरन्तर नियन्त्रण वा दबाबबाट मुक्त हुने थोरै समयमध्ये चुनाव एक समय हो । आमनिर्वाचनअघि जनमत र एक्जिट पोल गलत थियो भन्ने तथ्यले यो यथार्थलाई देखाउँछ । यसका बाबजुद मतदाताले मतदान गरे र आफ्नो विवेक प्रयोग गरे ।

निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले विपक्षी दललाई महŒवपूर्ण रूपमा असर पार्ने मुद्दामा बेवास्ता गरेको वा ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा विपक्षी दलका नेताविरुद्धका झुटा मुद्दा, सरकारी निकायको दुरुपयोग, राजनीतिक दल फुटाउनेजस्ता मुद्दा मौजुद छन् । यस्तो अवस्थामा एक राष्ट्र, एक चुनावको मुद्दा गम्भीर रूपमा चिन्ताजनक छन् । र, यस्ता मुद्दाको सूची दुर्भाग्यवश लामो छ र यो नयाँ प्रस्ताव लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने अर्को कदम जस्तो देखिन्छ । देशका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भए पनि लोकतन्त्रको भने रक्षा हुनैपर्छ । सबै चुनावलाई एकैपटक गर्ने विचारले सन्तुलनलाई खतरामा पार्छ र हामीले यसको दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्छ ।

(झा राष्ट्रिय जनता दलका नेता एवं राज्यसभा सांसद हुन्) 
द इन्डियन एक्सप्रेसबाट