दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विपक्षी सांसदको निलम्बन र भारतीय लोकतन्त्र

सन् २००१ मा भारतको संसद्मा भएको आतंककारी हमलाकै दिन पारेर नयाँ संसद् भवनको सुरक्षामा खलल पुर्‍याइएको छ । सम्भवतः यो सुरक्षा खलल भाजपाका एक सांसदको कार्यालयका कारण भएकाले होला भाजपाले सो सुरक्षा चुकलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले प्रायः हरेक विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने भए पनि सुरक्षा चुक र त्यसपछिको आफ्नो मन्त्रालयका कदमबारे संसद्लाई जानकारी गराउन आवश्यक ठानेनन् । यसकारण विपक्षी सांसदमाझ असन्तुष्टि चुलिएको थियो । संसद्मा बयान दिन अस्वीकार गरेर उनले राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई नियतवश उपेक्षा गरेका छन् । 

अचम्म के छ भने राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्ने र सरकारलाई उदासीनता त्याग्न दबाब दिने ठूलो संख्याका सांसद निलम्बित भएका छन् । हालको निलम्बनले महत्वपूर्ण सामाजिक–कानुनी र आर्थिक मुद्दामा राष्ट्रको ध्यान खिच्ने सांसदलाई मौन बनाउने र लक्षित गर्ने प्रवृत्ति झल्काउँछ । अनुशासनका नाममा निलम्बन गरिएको भए पनि यो केवल बहाना मात्रै हो । लोकतान्त्रिक संसद् सञ्चालनका लागि सदनको गरिमा र अनुशासनको संरक्षण निश्चय नै महत्वपूर्ण हुन्छ, तर हामीले यस आवश्यकताको वास्तविक उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाउन जरुरी छ । के भारत प्रजातन्त्रको जननी भएको दाबी झुट हो ? विचार र हेरचाहविना अनुशासनको डन्डा चलाउनु दुरुपयोगबाहेक केही होइन । 

संसद्ले आफ्नो आत्मरक्षाबाट शक्ति प्राप्त गर्छ । अफसोस, भारतको संसद् एउटा यस्तो निकाय बनेको छ, जसले आत्म–संरक्षणलाई बेवास्ता गर्छ वा अझ डरलाग्दो संकेत दिने गरी यसको आत्म–संरक्षण पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । शाब्दिक अर्थमा आत्म–संरक्षण संसद् भवन र त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिको भौतिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । संसद् भवन र यसका सदस्यले भारतका नागरिक मात्र नभई समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यी दुवैको सुरक्षा सांकेतिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ ।

विपक्षी सांसदलाई सामूहिक बहिष्कार गर्ने कार्यनीतिले भारतको संसद् भवनलाई मौनभवन एवं विशाल रबर स्ट्याम्प बनाइदिएको छ

आत्म–संरक्षणलाई लक्षणात्मक रूपमा हेर्ने हो भने यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पवित्रताको रक्षाको अर्थ दिन्छ । वरिष्ठ मन्त्री पियूष गोयलले विपक्षीले सदन चलाउन नचाहेको दाबी गर्दै अभूतपूर्व संख्यामा विपक्षी सांसदको निलम्बनलाई जायज ठहर्‍याउने प्रयास गरेका थिए । तर, संसद्ले नैतिकताका आधारमा काम गर्छ भन्ने तथ्यलाई उनले सहजै बेवास्ता गरेका छन् । कार्यपालिकाबाट बनेको विधेयकलाई सांसदले कुनै पनि सोचविचार नगरी निष्क्रिय रूपमा स्वीकार गर्नेछन् भन्ने अनुमान गर्नु अव्यावहारिक हो ।

सरकारले लोकतन्त्रको अभूतपूर्व दुरुपयोग गरेकोप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि र दुई सदनका अध्यक्षले यो दुरुपयोगलाई लिएर गरेको असन्तुष्टिलाई संसद् अवरुद्ध भन्न मिल्दैन । निलम्बनका माध्यमबाट प्रतिपक्षलाई व्यवहारतः बहिष्कार गरिएको छ र यो भारतको संसदीय इतिहासमा लज्जास्पद घटना हो । भाजपाले यसअघि संसद्को अपमान गर्दै संसदीय मामिला कैयौँपटक चलाइसकेको छ ।

यस क्रममा भाजपाले हतारहतारमा र सरोकारवालासँग सल्लाह नगरी विधेयक पारित गरेको छ, जुन पछि भाजपाकै लागि लज्जाको विषय बन्न पुग्यो । विपक्षी सांसदलाई सामूहिक बहिष्कार गर्ने कार्यनीतिले भारतको संसद् भवनलाई मौन भवन एवं विशाल रबर स्ट्याम्प बनाइदिएको छ । संसद्को माथिल्लो र तल्लो सदन सबैले तोकिएको क्रमअनुसारको अनुष्ठान गर्नुपर्ने ठाउँ होइनन् । भारतको संसद् कुनै पूजास्थल होइन, जहाँ पुजारीले भक्तलाई शिर झुकाउन आदेश देओस् । 

सबैलाई थाहा छ कि भारतका जनताले प्रधानमन्त्री चयन गर्दैनन्, तैपनि भाजपाले लगातार प्रधानमन्त्रीका लागि भोट माग्दै चुनावी अभियान चलाउँछ । महत्वपूर्ण कुरो के छ भने भारतीय मतदाताले सरकारलाई मात्रै चयन गर्दैनन्, उनीहरूले विपक्षीलाई पनि चुन्छन् भन्ने तथ्यलाई प्रायः मान्यता दिइँदैन । प्रतिपक्षले भारतीय मतदाताको विविध दृष्टिकोणलाई मूर्तरूप दिन्छ र सरकारको गतिविधिमा निगरानी गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस्तो निगरानीले विधायिका र नीति निर्माण प्रक्रिया दुवैमा सार्वजनिक चासोलाई बलियो बनाउँछ । प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री शाहको नेतृत्वमा रहेको भाजपाको अहंकार अहिले अचम्मलाग्दो गरी चुलिएको छ । कुनै पनि सांसद निष्पक्ष र अनुभवी मञ्चबाट पहिले सुनुवाइ नव्यहोरी निलम्बन हुनुहुँदैन ।

भारतको संसद्लाई आफैँ गठन गर्ने अधिकार भए पनि निर्वाचन क्षेत्रको मतदाताबाट हुने निर्वाचनबाहेक अन्य कुनै पनि उपायले सदनको संरचना परिवर्तन गर्न मिल्दैन । वास्तवमा भारतमा एकपटक निर्वाचित सांसदलाई फिर्ता बोलाउने शक्ति पनि मतदातासँग पनि छैन । यो व्यापक निलम्बनले एक अधिनायकवादी राज्यको उदय स्पष्ट हुन्छ । यस्तो राज्यमा विरोधको दमन गर्न डर र धम्कीको प्रयोग हुने गर्छ । र, यस्ता कार्यनीतिअन्तर्गत सबै संस्थामा पूर्ण नियन्त्रण स्थापना र कायम राख्ने लक्ष्य राखिन्छ । यदि सांसदलाई निलम्बन गर्नु भनेको कडा प्रश्न सोध्ने र वर्तमान व्यवस्थालाई विचलित पार्नेलाई डर देखाउनु हो भन्ने लागेको हो भने त्यो एक ठूलो भूल हुनेछ । इतिहासले यो सरकारलाई लोकतान्त्रिक मार्गबाट सत्तामा आएको तर संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविक स्वरूपलाई क्षति पुर्‍याउने सरकारको रूपमा हेरेको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले संसदीय गतिविधिबाट सदस्यलाई बाहिर निकाल्न वा बहिष्कार गर्ने उद्देश्यले सदनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुहुँदैन । त्यसो गर्नु लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तविरुद्ध जानु हो र लोकतन्त्रको सम्पूर्ण विचारलाई कमजोर पार्नु हो । आशा गराैँ, अर्कोपटक मैले ‘रेस्ट इन पिस इन्डियन डेमोक्रेसी’ अर्थात् ‘भारतीय लोकतन्त्रको आत्मालाई शान्ति मिलोस्’ भनेर लेख्न नपरोस् । 
(झा राष्ट्रिय जनता दलका निलम्बित सांसद हुन्) द इन्डियन एक्सप्रेसबाट