अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन : अदालतमा दायर मुद्दामा ६५ प्रतिशत मात्र ठहर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाको सफलता प्रतिशत करिब ६५ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विशेष अदालतबाट फैसला भएकामा सफलता प्रतिशत ६४.८१ प्रतिशत मात्र देखिएको हो । 

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आइतबार आयोजित विशेष समारोहमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगका आफ्ना गतिविधि समेटिएको आव ०८०/८१ को ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पेस गरे । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका २३३ मुद्दामध्ये ४५ मा पूर्ण र १०७ वटामा आंशिक ठहरसहित १५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ । ‘समग्रमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ६४.८१ प्रतिशत कसुर ठहर भएको छ,’ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पछिल्लो समय अख्तियारले दायर गरेका धेरै मुद्दाका प्रतिवादीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । धेरै मुद्दा असफल हुँदा अख्तियार र अदालत दुवैतिर पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले ऐन र नियमावलीले कामकारबाही निर्दिष्ट गरेकाले सोहीअनुसार अख्तियारले आफ्ना गतिविधि गर्ने बताए । ‘अख्तियारले कानुन र स्थापित विधि–पद्धतिलाई आत्मसात् गरेर उजुरीउपर अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कारबाही गर्छ,’ उनले भने, ‘उजुरीउपर लामो परीक्षण र प्रक्रियाबाट गुज्रिएर अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको हुन्छ ।’ विशेष अदालतबाट फैसला भएकामा त्यसमाथि पुनरावेदनको सुविधा भएको पनि उनले बताए । ‘विशेष अदालतको फैसला अन्तिम होइन,’ घिमिरेले भने, ‘दाबीबमोजिम कसुर ठहर नभएको र चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन जाने सुविधा पनि हुन्छ । यसैबमोजिम अख्तियार पुनरावेदनमा गएको पनि छ ।’ 

गत आवमा अख्तियारले ९२ वटा मुद्दाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । विशेषले पूर्ण र आंशिक ठहर भएका मुद्दामा दाबीबमोजिम चित्त नबुझेको अवस्थामा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्छ । चालू आवको पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै अख्तियारले ६९ वटा मुद्दाउपर पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । आफैँले पैसा दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने साबिकको नियमावलीको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएपछि त्यसको असर अख्तियारको कारबाहीमा पनि परेको छ । गत आवमा अख्तियारले घुस–रिसवतसम्बन्धीका ४८ वटा मुद्दा दायर गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसअघिका क्रमशः दुई आवमा घुस–रिसवतका ३२–३२ मुद्दा दायर गरेकामा गत आवमा थोरै बढेको देखिन्छ । अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले अख्तियार आफैँले पैसा दिएर गर्ने रंगेहात पक्राउको व्यवस्था खारेज भएकाले घुस–रिसवतको मुद्दा पनि घटेको बताए । अख्तियारले आफ्नो पैसा नहाल्ने र मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन समय लाग्ने तथा मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म रकम फस्नेलगायत जोखिमका कारण पीडितहरू रंगेहात पक्राउ गराउन प्रेरित नभएको अख्तियारको भनाइ छ । त्यसअघि आयोग आफैँले सेवाग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराएर आरोपितलाई रंगेहात पक्राउ गथ्र्यो ।

अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको नियमावलीको यस्तो व्यवस्था र त्यसअनुरूपको काम संविधानविपरीत भन्दै व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो । यसपछि आयोगले मापदण्ड परिमार्जन गरेर रंगेहात पक्राउलाई निरन्तरता दिएको थियो । त्यसयता अख्तियारले आफ्नो होइन, सेवाग्राहीलाई नै पैसा घुस दिन लगाएर रंगेहात पक्राउ गर्छ । 

 २०१ मुद्दा, एक हजार ५४५ प्रतिवादी, साढे आठ अर्ब बिगो 
गत आवमा अख्तियारले २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित ८६, घुस–रिसवतका ४८, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धीका ३४, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीका ३३, राजस्व चुहावटका १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११ र विविध विषयका चारवटा मुद्दा छन् । ती मुद्दामा आठ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँको कुल बिगो माग दाबी गरिएको थियो । मुद्दामा अख्तियारले एक हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेको थियो ।

अख्तियारले कायम गरेका प्रतिवादीमध्ये ५२० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, १०६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १४८ मनोनीत पदाधिकारी, ३२ राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्ति छन् । लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिसमेत ७३९ विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये गत आवमा प्रतिवादी कायम गरिएकामा विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवसरहका ६ जना, सहसचिव वा सरहका ३०, उपसचिव वा सोसरहका ८२, शाखा अधिकृत वा सरहका २०२ र सहायकस्तरका दुई सयजना छन् ।

 अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका, साढे १३ हजार तामेलीमा 
गत आवमा अख्तियारमा परेका भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका देखिएको छ । गत मावमा अख्तियारले २७ हजार ७१४ वटा उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्यौट गरेको थियो । प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । अख्तिारका अनुसार गत आवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.९१ प्रतिशत छ ।

स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएको ठूलो उजुरी स्थानीय तहका हुन् । त्यस्तै, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)अन्तर्गत १५.७९, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ६.९८, भूमि प्रशासनका ६.४९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ४.७१, वन तथा वातावरणका ३.८२ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याअन्तर्गतका उजुरीको हिस्सा ३.६८ प्रतिशत छ ।

गत आवमा फस्र्योट गरेकामध्ये साढे १३ हजार उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ । त्यस्तै, १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ । गत आवमा ९३२ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको र ४९६ उजुरीउपर सुझाव लिई तामेली गरिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नरहरि घिमिरे, प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
अख्तियारले कानुन र स्थापित विधि–पद्धतिलाई आत्मसात् गरेर उजुरीउपर अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कारबाही गर्छ । उजुरीउपर लामो परीक्षण र प्रक्रियाबाट गुज्रिएर अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको हुन्छ ।