Skip This
२० दिनमा काटियो महसुल तिर्न नसकेका २१ हजार परिवारको बिजुली 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असोज ४ शुक्रबार
  • Friday, 20 September, 2024
२o८१ असोज ४ शुक्रबार o६:२५:oo
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

२० दिनमा काटियो महसुल तिर्न नसकेका २१ हजार परिवारको बिजुली 

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ असोज ४ शुक्रबार o६:२५:oo

मासिक ३० रुपैयाँ महसुल तिर्न नसकेका विपन्नलाई नियम लाग्यो, घरै अन्धकार बनाइयो, सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने हुनेखाने उद्योगीको पक्षमा सरकार नै उभियो, न लाइन काटियो न बक्यौता उठाइयो

चरम लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका ५६ उद्योगले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आठ अर्ब २५ करोड ७५ लाख बक्यौता तिर्न अझै अटेर गरिरहे । विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्दा सरकारसमेत उनीहरूको पक्षमा उभियो, अहिले यो विषय संसद्को लेखा समितिमा विचाराधीन छ  । तर, विद्युत् प्राधिकरणले ११ भदौदेखि ३१ भदौसम्म २० दिनमा मात्रै महसुल नतिर्ने २१ हजार सर्वसाधारणको घरमा भने बिजुली काटेको छ । जसमा न्यूनतम मासिक शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्न नसक्ने ग्राहक पनि छन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा ४० करोड ४२ लाख १७ हजार महसुल नबुझाएका २१ हजार तीन घरमा लाइन काटिएको हो । तर, लाइन काटेपछि अहिलेसम्म १५ हजार दुई सय २३ ग्राहकले २४ करोड ६ लाख ८५ हजार बक्यौता तिरिसकेको र उनीहरूको घरमा लाइन पनि जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पाँच हजार सात सय ८० ग्राहकका घरमा भने अहिले पनि लाइन काटिएको अवस्था छ । 

मनोज सिलवाल, उपकार्यकारी निर्देशक, विद्युत् प्राधिकरण
बक्यौता नतिरेका २१ हजार ग्राहकको लाइन काटिएको छ । लाइन काटेपछि १५ हजार २२३ जना ग्राहकले भने बक्यौता तिरिसकेका छन् । बक्यौता नतिरेका अन्य ग्राहकको घरमा भने अझै लाइन जोडिएको छैन । बक्यौता नतिरेसम्म उनीहरूकोमा लाइन जोडिँदैन ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बक्यौता नतिरेपछि नियमअनुसार असुल गर्न सर्वसाधारण ग्राहकको पनि लाइन काट्न बाध्य भएको बताए । ‘हामीले यस अवधिमा बक्यौता असुल गर्ने अभियान चलाएका थियौँ । त्यस क्रममा बक्यौता नतिरेका २१ हजार ग्राहकको लाइन काटिएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी रूपमा बक्यौता असुल गर्न हामीलाई प्राप्त अन्तिम विकल्प नै यही हो । लाइन काटेपछि १५ हजार दुई सय २३ जना ग्राहकले बक्यौता तिरेका छन् । उनीहरूकोमा लाइन पनि जोडिसकिएको छ । बक्यौता नतिरेका अन्य ग्राहकको घरमा भने अझै लाइन जोडिएको छैन । बक्यौता नतिरेसम्म उनीहरूकोमा लाइन जोडिँदैन ।’

३० रुपैयाँ तिर्न नसक्ने सर्वसाधारणको घरमा पनि नियमअनुसार लाइन काटेको प्राधिकरणले अब अर्बौँ बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा चाहिँ लाइन काट्ने कि नकाट्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्रसमेत लेखेको छ । गत शुक्रबार आयोगमा दर्ता भएको पत्रको जवाफ भने आएको छैन । गत साउनमा ६ उद्योगमा लाइन काटेको प्राधिकरण नियमन आयोगकै लिखित निर्देशनमा बक्यौता नअसुली लाइन जोडिदिन बाध्य भएको थियो ।  

प्राधिकरणले बिल उपलब्ध गराएको सात दिनमै महसुल भुक्तानी गरे २ प्रतिशत छुट पाइने र मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि भने थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म महसुल नतिरे २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्छ । त्यो अवधिमा बक्यौता नतिरे ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ ।

अब भने नजिकिँदै गरेको दसैँ–तिहारलाई लिक्षित गरेर तत्कालका लागि विद्युत् महसुल असुली अभियान स्थगित गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘अब हामी दसैँ–तिहारमा निरन्तर गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको मर्मत–सम्भार गर्नेलगायतका काममा केन्द्रित हुनेछौँ,’ उनले भने, ‘दसैँ–तिहारपछि पुनः यो अभियान अघि बढ्छ,’ उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले भने । 

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २० दिनमा कोशीका चार हजार ५६, मधेशका चार हजार ६ सय ३४, बागमतीका दुई हजार तीन सय ६३, गण्डकीका दुई हजार तीन सय ७५, लुम्बिनीका तीन हजार तीन सय ७८, कर्णालीका एक हजार सात सय ९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन सय ९८ ग्राहकको लाइन काटिएको छ । त्यसमध्ये कोशीका दुई हजार आठ सय २५, मधेशका तीन हजार १३, बागमतीका एक हजार नौ सय ८०, गण्डकीका एक हजार सात सय ६७, लुम्बिनीका चार हजार ९२, कर्णालीका एक हजार एक सय ९८ र सुदूरपश्चिमका तीन सय ४९ ग्राहकले बक्यौता तिरेपछि हाल लाइन पनि जोडिएको छ । 

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा पनि एक लाख ८८ हजार दुई सय ७५ सर्वसाधारण ग्राहकको लाइन काटेको थियो । त्यस्तै, ०७९/८० मा यसरी विद्युत् काटिएका ग्राहक एक लाख ७० हजार एक सय ४७ थिए । मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकले न्यूनतम ३० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यति शुल्क तिर्न नसक्ने ग्राहकको घरमा पनि प्राधिकरणले विद्युत् काट्दै आएको छ । 

अर्बौँ बक्यौता तिर्न अटेर गर्दा पनि उद्योगलाई भने निरन्तर बिजुली
६ वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको शुल्क तथा जरिवाना नतिरेका सबै ६१ उद्योगले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ८ साउनमा ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिएको थियो । केपी ओली सरकारको दबाबपछि विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनमा प्राधिकरण लाइन जोड्न बाध्य भएको थियो । तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि पाँच उद्योगले मात्रै बक्यौता तिरेका छन् भने अरूले अटेर गरिरहेका छन् । 

प्राधिकरणले लोडसेडिङका वला उद्योगहरूलाई प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड र फिडरमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो । यो सेवा लिने दुई सय ३७ उद्योगले त्यतिवेलै प्रिमियमसहितको महसुल तिरेका थिए । तर, ६१ उद्योगले भने सुरुदेखि नै यस्तो महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । यद्यपि, पछिल्लो समय पाँच उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेकामा ५६ ले अझै आनाकानी गर्दै छन् । 

हजारौँ सर्वसाधारणको घरमा लाइन काटेपछि विद्युत् नियमन आयोगलाई प्राधिकरणको पत्र– अब बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन काट्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?
३० रुपैयाँसमेत तिर्न नसक्ने सर्वसाधारणको घरमा पनि नियमअनुसार लाइन काटेको प्राधिकरणले अब अर्बौँ बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा चाहिँ लाइन काट्ने कि नकाट्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्रसमेत लेखेको छ । यसले आयोग दबाबमा परेको छ । तर, गत शुक्रबार आयोगमा दर्ता भएको पत्रको जवाफ भने आएको छैन । 

आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणबाट पत्र आएको पुष्टि गरे । तर, उनले आयोगबाट थप राय आवश्यक नै नभएको बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न पाउने कि नपाउने भनेर प्रश्न गर्दै पत्र पठाएको छ । तर, यो कानुन तथा विनियमावलीमा स्पष्ट रूपमा गरिएको व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा हामीले यसमा थप राय दिन आवश्यक छैन ।’ 

त्यस्तै, प्राधिकरणले ६ उद्योगले दिएको उजुरी तथा गुनासो समाधान भयो कि भनेर पनि आयोगलाई प्रश्न सोधेको छ । तर, आयोगले त्यस विषयमा थप निर्णय गरिनसकेको अध्यक्ष धितालले बताए । 

यसअघि प्राधिकरणले २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, २० जेठको ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन र विभिन्न अदालतको फैसलाका आधारमा महसुल उठाउनु उपयुक्त हुने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन भनेका छन् । अन्य दुई अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको बक्यौता विवाद भने अदालतमा विचाराधीन भएकाले तत्काल नउठाउन भनिएको छ । 

नौ महिनासम्म अन्धकारमा बस्नुपर्‍यो विपन्न परिवार

झापा/विद्युत् महसुल तिर्न नसक्दा झापाको दमक नगरपालिका– ८ आइतबारेका विपन्न सुकुम्वासी थानेश्वर भुजेलको परिवार नौ महिना अन्धकारमा बस्नुपरेको छ । दुई वर्षको विद्युत् महसुल र जरिवाना गरी ६ हजार तिर्न नसक्दा गत वर्ष कात्तिकमा विद्युत् प्राधिकरणले उनको घरको बिजुलीको लाइन काटिदिएको थियो । २० युनिटसम्मको न्यूनतम महसुल रहे पनि गर्मीयाममा पंखाविना सुत्न नसक्दा बढी बिल आएको र त्यसमा पछि जरिवाना थपिँदा धेरै पुगेको भुजेलले बताए । तर, पछि केही सहयोगीले तिरिदिएपछि गत साउन दोस्रो साता मात्र उनको घरमा बिजुली जोडिएको थियो । 

बिरामी थानेश्वर काम गर्न सक्दैनन् । जेठा छोराको एउटा हात र खुट्टा चल्दैन । साहिँला छोरा धनबहादुरले मजदुरी गरेर ल्याएको पैसाले बिहानबेलुका छाक टार्न नै मुस्किल हुन्छ । माइलो छोरा पदमबहादुर एक वर्षअघि माछा मार्दा करेन्ट लागेर बितेका थिए । प्यारालाइसिस भएकी थानेश्वरकी श्रीमती पनि ६ महिनाअघि बितिन् । श्रीमतीको उपचारमा ऋण काढेर तीन लाख सकिएकाले बिजुलीको पैसा तिर्न नसकेको थानेश्वरले बताए ।