कर्णालीमा बढ्दै अनियमितताका मुद्दा, दुई महिनामा तीन सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता

कर्णाली प्रदेशमा अनियमितताका मुद्दा बढ्दै गएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीमा अनियमितताका मुद्दा बढ्दै गएको पाइएको हो।

आयोगले शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयका बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्।

कर्णालीमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा वातावरणतर्फका गत आर्थिक वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका ४७ वटा र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ७६ मुद्दा गरेर जम्मा ११३ (२.८१ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका ३३ वटा र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ६२ वटा गरेर ९५ वटा (२.१७ प्रतिशत) रहेका आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। 

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानीतर्फका गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका २६ वटा र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा दर्ता भएका ६४ वटा गरेर ९० वटा (२.०६ प्रतिशत) मुद्दा रहेको उनले बताए।

दुई महिनामा तीन सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता
कर्णालीमा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दुई महिनामा मात्र तीन सय दुई मुद्दा दर्ता भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका अनुसार साउन महिनामा १८९ वटा मुद्दा दायर भएका छन् भने भदौमा ११३ मुद्दा दर्ता भएका छन्। 

साउनमा परेका मुद्दाहरूमा लिखित निवेदन ८० वटा, टेलिफोनबाट २३ वटा, इमेलबाट ८१ वटा मुद्दा दायर भएको आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार भदौमा दर्ता भएका १०८ मुद्दामध्ये लिखित निवेदनबाट ५४ वटा, टेलिफोनबाट १० वटा र इमेलबाट ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका १० जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा जिल्ला हेर्दै आएको छ। रुकुम पूर्व भाग २४, रुकुम पश्चिम भाग २६, डोल्पा १६, जुम्ला २७, मुगु १५, हुम्ला २८, कालीकोट ३८, जाजरकोट २९, दैलेख ६५, सुर्खेत ४८ र सल्यानबाट १० मुद्दा परेको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार ७७० मुद्दा परेकोमा एक हजार ५५९ मुद्दा फर्स्याेट भएको र एक हजार २११ मुद्दा सरेर आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्ष सरेर आएका एक हजार २११ मुद्दा र चालू आर्थिक वर्षका ३०२ मुद्दा गरेर एक हजार ५१३ मुद्दामध्ये १७६ मुद्दा फर्स्याेट भएको छ। अब एक हजार ३३७ मुद्दा फर्स्याेट हुन बाँकी रहेको आयोगको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।