नागढुंगा–नौबिसे–मलेखु–मुग्लिन सडकबारे ६बुँदे सहमति 

नागढुंगा–नौबिसे–मलेखु–मुग्लिन सडक निर्माणलाई गति दिन ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा उक्त सहमति भएको हो ।

आयोजनामा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गरी निर्माणलाई गति दिन तीनै तहका सरकार, निर्माण व्यवसायी तथा सम्बद्ध पक्षहरू सहमत भएका हुन् । 

मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अगुवाइमा भएको छलफलमा उक्त सडक क्षेत्रका सरोकारवालासमेत रहेका कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, प्रदेशका मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठलगायत विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, कन्सल्ट्यान्टलगायतको छलफलले सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माणलाई गति दिने सहमति भएको हो । 

के छ सहमतिमा ?
सहमतिपत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त राजमार्ग निर्माण तथा विस्तारका लागि निर्माण व्यवसायीबाट स्राेत पहिचान गरेर प्रस्ताव गरेमा पालिकाहरूबाट वा योजना पहिचानको वेलामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका खानीहरू योजनाको निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक कच्चा निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सहयोग गर्ने र त्यसबारे सहजीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीले स्राेत उपयोग गरेको पालिकालाई नियमानुसार राजस्व तिर्नुपर्ने, तर ओसारपसारमा थप वा दोहोरो कर नलिने सहमति हुनुका साथै योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीले स्थापना गर्नुपर्ने क्रसर प्लान्ट-अस्फल्ट प्लान्ट राख्नका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्न पनि सम्बद्ध निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

सडक विभागले तत्कालै सीतापाइला, धार्के, भीमढुंगा, लामीडाँडा, गल्छी तथा गल्छी परेवाटार (त्रिशूली पारिपट्टि) भइरहेका सडकहरूको अवस्थाअनुसार डाइभर्सन सडकको रूपमा प्रयोग गर्नेसमेत सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको टिम, योजना कार्यालय, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीले सबै पक्षहरूले डिजाइन कार्यान्वयन र गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय पनि गर्नुपर्ने भएको छ। 

सडक निर्माण गर्दा प्रचलनमा रहेका सिँचाइ र शाखा सडकहरूमा अवरोध नहुने गरेर निर्माण कार्य गराउने विषय पनि सहमतिपत्रमा समेटिएको छ । छलफलको सहमतिअनुसार निर्माण व्यवसायीले अल्पकालीन रूपमा आगामी चाडपर्वहरूलाई लक्षित गरेर १७ असोजभित्रमा सम्पूर्ण मर्मतको काम सक्नुपर्ने भएको छ।  

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को लक्ष्यअनुसार काम नभए आयोजना सम्झौताका सर्तबमोजिम गर्ने भनिएको छ भने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गल्छी, महादेवबेँसीलगायतका स्थानमा छुट भएका थप घरटहरा-संरचनाहरूको नियमानुसार क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘लाइफलाइन’मा हेलचेक्य्राइँ नगर्नू : मन्त्री दाहाल
छफलका क्रममा मन्त्री दाहालले उक्त सडकखण्ड संघीय राजधानीलाई देशका विभिन्न भाग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ भएकाले हेलेचेक्य्राइँ नगरेर लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । तत्कालको समस्या समाधानको रूपमा चाडपर्वमा विनाअवरोध सवारीसाधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीन रूपमा लक्ष्यअनुसार काम गरेर नतिजा निकाल्नसमेत उनले निर्देशन दिए।

 छलफलमा सडक आयोजनामा पर्ने विभिन्न पालिकाका प्रमुख, प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । यस्तै, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले तीनै तहका सरकार, स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला सबैको सहमतिले राष्ट्रिय महत्त्वको सडकलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।