- वि.सं २o८१ भदौ २३ आइतबार
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीका लागि सरकारबाट तत्काल बजेट निकासा हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन्। नेपाल बिमक संघ र १२ निर्जीवन बिमा कम्पनीले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले सोमबारका लागि पेसी तोकेको छ। निर्जीवन बिमक संघले अघिल्लो साता नै यस सम्बन्धमा अदालती प्रक्रियामा जाने लिखित निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस भएको थियो, जुन आज आइतबार दर्ता भएको पायोनियर ल एसोसिएटका वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए। यसमा कानुनी सहयोगी पायोनियर ल एसोसिएट रहेको छ।
कम्पनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन्। कोरोना बिमामा पर्ने दाबीमा साढे तीन अर्बमाथिको भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने थियो । तर, सरकारले अझै त्यसबापत रकम दिएको छैन।
कोरोनाकाल सुरु भएपछि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बिमा कम्पनीहरूले ०७७ वैशाख ४ गतेबाट कोभिड– १९ (कोरोना) बिमाको कारोबार सुरु गरेका थिए । त्यसपछि आव ०७७/७८ को बजेटमा पनि यो समावेश भएको थियो। तर, कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि कम्पनीहरूले २२ जेठ ०७७ मा बन्द गरेका थिए । त्यसभन्दा पहिला बिक्री भएको पोलिसीको दायित्व लिने र बाँकी पोलिसी बिक्री नगर्ने गरी यो बन्द गरिएको थियो।
तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बिमा क्षेत्रले भुक्तानी गर्ने र त्यसभन्दा माथिको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने गरी भोलिपल्टै (जेठ २३ गते) यसको कारोबार खुलाएका थिए । त्यसलगत्तै ०७७ साउन १६ गते अर्थसचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको थियो।
कार्यविधिअनुसार नेपाल बिमा प्राधिकरण (साबिक बिमा समिति), नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले एक–एक अर्ब रुपैयाँ र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड गरी तीन अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । त्योभन्दा माथिको दायित्व सरकारबाट नै हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसमा १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो। कार्यविधिअनुसार यसमा सरकारले झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्नेछ। त्यसमा बिमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा पनि बढी भुक्तानी दिएका छन्। सरकारले भने हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिएको छ।
हालसम्म सरकारबाट आएको एक अर्बसहित कुल ६ अर्ब १० करोड १५ लाख भुक्तानी भएको छ । त्यसमा ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। यसमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेका छन्। त्यसको सोधभर्नासहित सरकारले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्नेछ।
