- वि.सं २o८१ भदौ २३ आइतबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने अपेक्षा गर्दै त्यसपछि दुई देशबीच थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुने बताएका छन् ।
इपिजीका तत्कालीन सदस्य रहेका पूर्वजलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले लेखेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन : नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तक शनिबार लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न नेपाललाई समस्या नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
इपिजीले ६ वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको छ । इपिजी सदस्यहरूको बैठकले पहिलो बैठक नेपालमा गर्ने र प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेका थिए । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समय नपाएपछि ६ वर्षदेखि प्रतिवेदन अलपत्र छ ।
१५–१६ असार ०७५ मा इपिजीको अन्तिम (नवौँ) बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । ‘इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन । नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन । भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लाग्या छ । प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै मुलुकका बिचमा थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ,’ ओलीले भने ।
