आइजिपीबारे सञ्चारमन्त्रीको अस्वाभाविक टिप्पणी

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षकको विषयमा अस्वाभाविक टिप्पणी गरेका हुन् । 

काठमाडौंको मानसिकता र सम्बन्धित क्षेत्रको अवरोधले संघीय निजामती ऐन र संघीय प्रहरी ऐन आउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरीका आइजिपीबारे अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले संघीय प्रहरी ऐन संघीय शासन प्रणालीअनुसार ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । 

‘यस वर्ष संघीय निजामती ऐन र संघीय प्रहरी ऐन लन्च गर्ने कुरा छ । यो धेरै कठिन विषय रहेछ । काठमाडौंको मानसिकता, माइन्डसेट, यसको अवरोध एउटा मन्त्रीले, एउटा सरकारले, प्रधानमन्त्रीले कसरी लिन्छ त्यो आफ्नो छँदै छ । धेरै अवरोध गर्ने त्यही क्षेत्रको मान्छे हो । अस्ति प्रहरीको आइजिपीले के भन्नुभयो– म कार्यान्वयन गर्दिनँ, हु गर्छ । त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने ? त्यसको जिब्रो थुत्नुपर्थ्यो मैले भन्दाखेरी,’ उनले भने, ‘सरकारको नीतिको व्यवस्थाको विरुद्ध एउटा संस्थाको प्रमुखले बोल्न पाउँदैन नि ! उहाँले म प्रहरी ऐन ल्याउँदै ल्याउदिनँ भन्ने टाइपले बोलियो भन्ने सुनेको मैले,’ उनले भने, ‘निजामतीको मुख्यसचिवले भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? 

एपिएफको आइजिपीले भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? संघीय प्रहरी ऐन संघीय शासन प्रणालीअनुसार ल्याउनुपर्छ । हामी त्यो प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ ।’

वर्तमान सत्तागठबन्धन आगामी निर्वाचन ०८४ सम्मै कायम रहने उनले दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मिलेसम्म वर्तमान सरकार कसैले चाहेर नढल्ने बताए । सत्ता समीकरणबारे प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको समेत उनले दाबी गरे ।

गुरुङले हालै संघीय संसद्बाट पारित टिआरसी विधेयक सरकारको मुख्य उपलब्धि रहेको पनि बताए । उनले आवश्यकताअनुसार कानुन बनाएर सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनेतर्फ लागेको पनि बताए । सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै ऐन ०१३ देखि ०१८ मा बनेका र सोहीअनुसार सञ्चार क्षेत्रहरू सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब तिनीहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जनसँगै आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

‘कहीँ नभएको जात्रा गण्डकीमा’
केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्दासमेत गण्डकीमा सोहीअनुसारको सरकार बन्न नसकेकोमा मन्त्री गुरुङले असन्तुष्टि जनाए । उनले केन्द्रको समीकरणअनुसार सरकार विस्तार नहुनुलाई ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै, कहीँ नभएको जात्रा गण्डकी’को संज्ञा दिए । सत्ता समीकरणअनुसार सरकार विस्तार नगरेर गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई आफ्नो निजी शासन र प्राइभेट कम्पनीजसरी चलाएको आरोप उनको छ । गण्डकी सरकारमा रहेका राजीव गुरुङ र फणीन्द्र देवकोटाको साथ छाड्न नचाहेर मुख्यमन्त्रीले गलत गरेको मन्त्री गुरुङको दाबी छ ।