१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ भदौ १५ शनिबार
  • Saturday, 14 September, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ भदौ १५ शनिबार o६:१४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एक सातामै उल्टियो प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी आदेश 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ भदौ १५ शनिबार o६:१४:oo

गत ६ भदौमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकुमार फुयाँलको इजलासले प्रहरीमा सेवाहदका आधारमा अवकाश नदिन जारी गरेको अन्तरिम आदेश न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट खारेज

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न भएको अन्तरिम आदेश सर्वाेच्च अदालतले एक सातापछि नै खारेज गरेको छ । ६ भदौमा भएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो । यससँगै सयभन्दा धेरै प्रहरी अधिकृतले एकैपटक अवकाश पाउने भएका छन् । 

गत ६ भदौमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकुमार फुयाँलको इजलासले नेपाल प्रहरीमा सेवाहदका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । २१ जना प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटका आधारमा यस्तो आदेश भएको थियो । आदेश कार्यान्वयन गर्दा प्रहरी संगठनमा समस्या हुने भन्दै सरकारले त्यसविरुद्ध बुधबार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । सोही निवेदनउपर न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले पुरानो अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । संयुक्त इजलासको लिखित आदेश भने आएको छैन । 

नेपाल प्रहरीमा ०५१ मा भर्ना भएका १०५ ब्याचका अधिकारी सेवाहदको प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको भन्दै अदालत पुगेका थिए । सो ब्याचका धेरैजसो अधिकृत हाल ५०–५१ वर्ष उमेरका छन् । आफूहरूलाई कम उमेरमै अवकाश दिन लागिएको भन्दै २१ जनाले रिट दायर गरेका थिए । एक साताअघि उनीहरूकै पक्षमा अन्तरिम आदेश भएकोमा शुक्रबार त्यो आदेश खारेज भएसँगै उनीहरू अवकाशमा जान लागेका हुन् । 

गृह मन्त्रालयले पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने तयारी गरिरहेको छ । प्रहरीमा लामो समयदेखि सेवाहदको विवाद चल्दै आएको थियो । यसअघि पनि विभिन्न अध्ययन कार्यदलले सेवाहदबाट अवकाश दिने प्रणालीले संगठनलाई हानि पुर्‍याएको भन्दै हटाउन सुझाव दिँदै आएको छ । 

तर, अवकाशमा जाने प्रहरी अधिकारी र नेतृत्वको रोलक्रममा हुने ब्याचबिचको टक्करका कारण यो विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । अहिले पनि भावी नेतृत्वको रोलक्रममा रहेका प्रहरी अधिकारीले सेवाहद हटाउन नहुने पक्षमा लबिङ गर्दै आएका थिए । 

हालै गृह मन्त्रालयले बनाएको एक कार्यदलले सुरुको वर्ष ६, दोस्रो वर्ष एक वर्ष, तेस्रो वर्ष डेढ वर्ष र चौथो वर्ष दुई वर्ष गरी सेवाहद थपेर यसलाई क्रमशः हटाउन सुझाव दिएको छ । सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । 

सयभन्दा धेरैको एकैपटक अवकाश 
शुक्रबारको सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै शनिबार नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरदेखि डिआइजीसम्मका अधिकारीले अवकाश पाउनेछन् । जसमा डिआइजी विष्णुकुमार केसी, एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, किसनसिंह थापा, डिल्लीराज विष्ट, बेलबहादुर पाण्डे, दिनेशराज मैनाली, नवीनराज राई, रविकुमार पौडेल, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई, रवीन्द्र रेग्मी छन् । त्यस्तै, एसपीहरू कृष्ण प्रसाईं, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, विष्णुहरि कोइराला, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, टेकनन्द इवा लिम्बू, चित्रबहादुर गुरुङ, नवीनकिशोर प्रधानले पनि अवकाश पाउनेछन् । 

३५ जना डिएसपीले पनि सेवाहदका कारण अवकाश पाउनेछन् । डिएसपीहरू श्रीराम भण्डारी, रामकृष्ण सापकोटा, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, भरतबहादुर चौधरी, ऐनबहादुर मल्ल, किरणप्रसाद न्यौपाने, होमबहादुर थापा, मनोजकुमार श्रेष्ठ, जनकबहादुर मल्ल, राजनकुमार गौतम, महेश बस्नेत, भरतकुमार शाह, खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, भोजराज पाण्डेय, लालबहादुर बम, नारायणबहादुर श्रेष्ठले अवकाश पाउनेछन् । यही सूचीमा राकेशकुमार पोदार, गोविन्द पन्थी, दलराम टमाटा, मदनबहादुर कुँवर, देवबहादुर कुँवर, हिक्मतबहादुर बोहरा, अनिलकुमार उप्रेती, शैलेन्द्रकुमार खड्का, उद्धवप्रसाद अधिकारी, रामबहादुर चन्द, सुजितकुमार ओझा, फणीन्द्र रानाभाट, विजय थापा, जमुनाकुमारी बस्नेत पनि छन् । त्यस्तै, अन्य ३५ इन्स्पेक्टरले पनि अवकाश पाउने प्रहरीले जनाएको छ ।