कार्यविधिविना नै धरहरा सञ्चालन गर्दै सरकार, व्यवस्थापनको जिम्मा खोजेको महानगरलाई उपेक्षा 

अर्को व्यवस्था नभएसम्म नि:शुल्क चढ्न पाइने, सहरी विकास मन्त्रालयलाई व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्यविधि बनाउने जिम्मा

तीन वर्षअघि अधुरो धरहरा उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यविधि नबनाई सञ्चालनको निर्णय लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाटै संविधान दिवसका दिन अर्थात् ३ असोजबाट धरहरा सञ्चालन गर्ने निर्णय गराएका छन् । पूर्णतः बनिनसकेको धरहरा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि पनि बनाइएको छैन । 

गत साउनमै प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार ३ असोजमा संविधान दिवसका अवसरमा धरहरा सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको थियो । धरहरा सञ्चालनमा आउने तय भए पनि त्यस क्षेत्रभित्रको केही काम अझै बाँकी छन् । निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर दीपक सिंहका अनुसार हालसम्म ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । हाल मर्मतको काम भइरहेको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालका अनुसार हालसम्म सञ्चालनको मोडालिटी तयार हुन सकेको छैन । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदासम्म संविधान दिवसका दिनबाट सर्वसाधारणले नि:शुल्क अवलोकन गर्न पाउने गरी सञ्चालनमा ल्याउने,’ बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ । धरहरा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्यविधि बनाउने काम सहरी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ ।

सचिव गेलालले सञ्चालनबारे केही योजना भने बनाइएको बताए । उनका अनुसार ३ असोजदेखि धरहरा खुलेसँगै सर्वसाधारणले अर्को व्यवस्था नहुन्जेल नि:शुल्क चढ्न पाउनेछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले धरहरा सञ्चालनमा ल्याउने मिति तय गरे पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अझै निक्र्योल हुन सकेको छैन,’ सचिव गेलालले भने, ‘धरहरा कसरी सञ्चालन गर्ने, टिकट शुल्क कति हुने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी हुने भन्नेलगायत विषयमा केही योजना बनाएका छौँ । तर, अझै फाइनल हुन सकेको छैन ।’

हाललाई धरहरा नि:शुल्क चढ्ने व्यवस्थाअनुसार अनलाइन टिकट बुकिङको व्यवस्था हुनेछ । धरहरा क्षेत्रको भिड नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी व्यवस्था गर्नेछ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले खानेपानी, बगैँचामा राख्ने पानीलगायत व्यवस्था गर्नेछ । धरहरा क्षेत्रभित्रको विद्युत्को कामको जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाउने भएको छ । धरहरा क्षेत्रभित्र हालका लागि आवश्यक सबै कर्मचारीको व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ । ‘धरहरा सञ्चालनको परीक्षणकाल भएकाले अहिलेलाई यसरी जान सकिन्छ कि भनेर योजना बनाएको छु । यसमा धेरै परिवर्तन नहोला,’ गेलालले भने । 

गत वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले दसैँ–तिहारलाई लक्षित गरी सुन्धारास्थित धरहराको भूमिगत पार्किङ खुला गरेको थियो । धरहराको पार्किङ खुलेसँगै सर्वसाधारणको मनमा धरहरा कहिले चढ्ने भन्ने जिज्ञासा थियो । तैपनि धरहरा खुल्ने छाँटकाँट थिएन । त्यसो त ओलीले धरहरा टावरबाहेक वरपरको संरचना निर्माण हुन बाँकी रहँदै यसको उद्घाटन गरेका थिए । 

ऐतिहासिक सम्पदा भए पनि धरहरा पुनर्निर्माण बहुउपयोगी आधुनिक भवनका रूपमा निर्माण भएको छ । भवनको तीन तलासम्म पार्किङ छ । जसमध्ये पहिलो एक तला सर्वसाधारणका लागि खुला भइसकेको छ । 

आधुनिक ढंगले पुनर्निर्माण गर्न जमिन अपुग भएपछि सरकारले गोस्वारा हुलाक, टक्सार विभाग, नेपाल बैंक र सुन्धारा रहेको सबै जमिन एकीकृत रूपमा विकास गरेको थियो । जसकारण पहिले पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहरा ४२ रोपनीमा विस्तार भएको छ । 

तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पारित गरेको डिजाइनअनुसार गोस्वारा हुलाक भएको ठाउँमा धरहरा प्रवेशद्वार रहेको छ । भित्र छिरेपछि दुई तला भूमिगत छ । भूमिगत तलाबाट लिफ्ट चढेर धरहराको माथिल्लो भागमा पुग्न सकिनेछ ।

सुन्धारा पुनर्निर्माण अनिश्चित
हाललाई सबैको ध्यान धरहरातर्फ मात्र भएको छ । नयाँ निर्माण गरिएको धरहराको काम सकिए पनि पुरानो धरहरा संरक्षणको काम र सुन्धारा पुनर्निर्माणको काम भने अझै सुुरु हुन सकेको छैन । पुरानो धरहरा छोपेर राखिएको छ । सुन्धाराको काम अगाडि बढाउन खोजिए पनि स्थानीय र पुरातत्व विभागको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको छ । ‘एकपटक सुन्धारा यसरी बनाउन सकिएला कि भनेर प्रस्ताव लिएर विभाग गएको हो । तर, अहिलेसम्म स्वीकृति पाउन सकिएको छैन । सुन्धाराको काम उहाँहरूले नै गर्ने इच्छाजस्तो पनि देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत केन्द्रप्य आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले भने ।

महानगरलाई उपेक्षा, व्यवस्थापन जिम्मा दिनबारे छलफल नै भएन 
घरहरा सञ्चालनमा संघ सरकारले महानगरलाई उपेक्षा गरेको छ । ०७२ को भूकम्पले धरहरा भत्कनुअघि महानगरले व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । पुनर्निर्माणपछि संघ सरकार आफैँले व्यवस्थापन गर्न थालेपछि महानगर रुष्ट छ । ५ भदौमा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटेर महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरलाई दिन आग्रह गरेका थिए । तर, यसबारे हालसम्म कुनै छलफल भएको छैन । बरु धरहराको व्यवस्थापन संघ सरकारले गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालका अनुसार कार्यविधि पारित नहुन्जेल धरहराको सञ्चालन भइरहेको पार्किङ पनि नि:शुल्क नै हुनेछ । अहिले पनि महानगरपालिकाले धरहराको भूमिगत पार्किङमा नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा कुनै पालिकाविशेषको नभएको र धरहरालाई आम्दानीको स्रोत बनाउनका लागि भए पनि पार्किङ नि:शुल्क गर्न नहुने बताएका थिए । ‘धरहराको पार्किङ कुनै पालिकाविशेषको होइन, धरहरा त मेरो परिकल्पनामा डिजाइन भएको हो । अब धरहरालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ । मान्छेलाई मनोरञ्जन पनि हुन्छ । आम्दानी पनि हुन्छ,’ गत १५ साउनमा मन्त्री तथा सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।