एक अर्बको धितोमा दुई अर्ब कर्जा प्रकरण : सेन्चुरी बैंकका सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने सिआइबीको तयारी

एक अर्बको जग्गा धितो राखेर दुई अर्बभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भएको सेन्चुरी बैंकको ठगी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बैंक सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ । कर्जा प्रवाहमा सञ्चालकको भूमिका नहुने भन्दै कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाउने गरी अनुसन्धान तयार पारेको सिआइबीले त्यसमा सरकारी वकिलसँग राय मागेको छ । 

देउराली सहकारीका सञ्चालक रविन्द्र चौलागाईंलाई कर्जा प्रवाह गर्दा भएको घोटालामा सञ्चालकको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै सिआइबीले बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठसहितका सञ्चालकलाई २७ जेठमा पक्राउ गरेको थियो । एक सातापछि उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडेर अनुसन्धान अघि बढाएकोमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ । 

सिआइबीले अनुसन्धान सकाएर सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पठाएको छ । हाल अनौपचारिक रूपमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको र सरकारी वकिल कार्यालयको लिखित निर्देशनपछि यही साता औपचारिक रूपमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने सिआइबीका अधिकारीले बताए । 

सेन्चुरी बैंकको कर्जा हिनामिना घटनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र सरकारी वकिलसँग परामर्श भइरहेको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए । सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउने–नचलाउने विषयमा निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘कर्जा प्रवाहमा सञ्चालकको भूमिका कस्तो थियो भन्ने हेरेर उनीहरूको हकमा निर्णय हुन्छ,’ बोगटीले भने, ‘कर्जा प्रवाहमा प्रत्यक्ष भूमिका नै थिएन भने मुद्दा चलाउनुहुन्न भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’ त्यतिवेला कोभिडको समय भएकाले सञ्चालकहरूले कर्जा स्वीकृत गर्दा राम्रोसँग फाइल अध्ययन गर्न नपाएकोलगायतका आधारमा समेत उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको सिआइबी स्रोत बताउँछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने सो कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चालक समितिकै निर्णय रहेकाले उनीहरूसमेत भागीदार रहेको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंककै पत्रका आधारमा यसअघि सिआइबीले सञ्चालकलाई समेत पक्राउ गरेको थियो । बैंकबाट ठूलो कर्जा प्रवाह हुँदा सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । 

०७७ मा सो बैंकले देउराली सहकारीका अध्यक्ष चौलागाईंका कम्पनीहरूलाई दुई अर्ब ११ करोड कर्जा प्रवाह गरेको थियो । जग्गाको वास्तविकभन्दा अत्यधिक मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह भएकाले हाल बैंकले सो कर्जा उठाउन सकेको छैन । करिब एक अर्बबराबरको जग्गा धितो राखेर दुई अर्ब ११ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो । त्यसका लागि नक्कली लेखापरीक्षण प्रतिवेदनदेखि करचुक्ता प्रमाणपत्र बनाइएको सिआइबी अनुसन्धानमा खुलेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको समेत वास्तविकता जाँच नगरी बैंकले ठुलो रकम चौलागाईंका कम्पनीहरू पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ, थ्री ब्रदर्स मार्केटिङ, पूजा मार्केटिङ र अन्नपूर्ण डिस्टिलरीको नाममा ऋण प्रवाह गरेको थियो । हाल ती कम्पनी टाट पल्टिएको अवस्था छ । 

सेन्चुरी हाल प्रभु बैंकमा मर्ज भइसकेको छ । कर्जा प्रवाहमा बदमासी देखिएपछि प्रभु बैंकले नै अनुसन्धानका लागि सिआइबीमा जाहेरीसमेत दिएपछि यो घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको थियो । विस्तृत अनुसन्धानपछि सिआइबीले तत्कालीन अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरू सुनीलकुमार न्यौपाने, प्रा.डा. गीता प्रधान, रमेशकुमार निरौला, रणबहादुर श्रेष्ठ, राजेशकुमार दली, उमाकुमारी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेको एक सातामै दबाबको भरमा उनीहरूलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएकोमा हाल मुद्दा नै नचलाउने उच्च तहबाट दबाब आएको सिआइबी अधिकारी बताउँछन् । यस घोटालामा मुछिएका सेन्चुरीका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ हुन् । हाल गृहमन्त्रीमा कांग्रेसका रमेश लेखक छन् । 

यो घोटालामा सिआइबीले अनुसन्धान भने गत फागुनदेखि अघि बढाएको थियो । १५ फागुनमा सिआइबीले बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोज न्यौपाने र पूर्वसिइओ तुलसी गौतमसहितका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यतिवेला पनि दुई सातामा उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडियो । न्यौपाने पछिल्लो समय प्रभु बैंकमा सिनियर डेपुटी सिइओका रूपमा कार्यरत छन् । सो कर्जामा मुछिएका अन्य कर्मचारीहरू राजेश भण्डारी, दिलीप बराल, सुवासबहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दीपेश प्रधान, अभिषेख बज्राचार्य, सुनील बस्नेत र शिवगोपाल रिसाल पक्राउ परेकोमा हाल हाजिरी जमानीमा छन् । 

सोही बैंकको अनुसन्धानको क्रममा विगतको सिआइबी नेतृत्वले चलखेल गरेको आरोपमा हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा छानबिनसमेत गरिरहेको छ । यही वेला गृह मन्त्रालयकै दबाबमा कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया सिआइबीले अघि बढाएको छ । हाल सिआइबीको प्रमुखमा एआइजी दीपक थापा छन् । उनी सिआइबीमा गएलगत्तै यस प्रकरणको अनुसन्धान मोडिएको हो । 

सेन्चुरी बैंकबाट कर्जा लिएका देउराली सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईं हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । उनले सहकारीको रकम हिनामिना गरी विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरेका थिए । तिनै जग्गा बैंकमा धितो राखी पैसा निकालेर थप जग्गामा लगानी गरेका थिए । तर, घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेपछि उनले बैंकको कर्जा तिर्न सकेनन् भने सहकारीका बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ता गरेनन् । सिआइबीले नै चौलागाईंविरुद्ध ६६ करोडको ठगी मुद्दा गत वर्ष मंसिरमा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा उनको व्यक्तिगत नाममा ५३ रोपनी जग्गा भेटिएको थियो । त्यहीमध्ये केही जग्गा उनले सेन्चुरी बैंकमा राखेर कर्जा लिएका हुन् । 

चाँदबाग स्कुल र बालमन्दिरको अनुसन्धान पनि अन्योलमा 
सिआइबीमा अन्य दुई ‘हाइप्रोफाइल’ बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना र नक्सालस्थित बालमन्दिर (बाल संगठन)को मुद्दाको अनुसन्धान पनि रोकिएको छ । जुत्ता कारखानाको जग्गा गैरकानुनी रूपमा चाँदबाग स्कुलको नाममा लगिएको प्रकरणमा गत माघमै स्कुल सञ्चालकलाई पक्राउ गरी सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो । सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरसहित मुख्य लगानीकर्ता अरुण चौधरी तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेकामा उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । सिआइबीले यो प्रकरणमा उद्योगपति तथा सांसद विनोद चौधरीसँगसमेत बयान लिएको थियो । 

छाला जुत्ता कम्पनीलाई सहयोग गर्ने नाममा च्याम्पियन फुटवेयर नामक कम्पनी खडा गरी ६ रोपनी जग्गा सस्तोमा खरिद गरेको र पछि चार रोपनी जग्गा सेयर दिएर फुटवेयरले लिएको थियो । १० रोपनी जग्गा हत्याएपछि भने कम्पनी बन्द गरिएको थियो । सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा भए पनि हाइप्रोफाइल जोडिएको मुद्दा भएकाले निर्णय हुन नसकेको सिआइबी स्रोत बताउँछ । जग्गा भने मालपोत कार्यालयले सरकारको नाममा ल्याइसकेको छ । तर, जग्गामा अहिले पनि चाँदबाग विद्यालय नै छ । 

त्यस्तै, बालमन्दिरको जग्गा कौडीको भाउमा विनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिएर वर्षौँदेखि अनियमितता भएको प्रकरणमा सिआइबीले गत वैशाखमै बाल संगठनका पूर्वपदाधिकारी तथा व्यवसायीसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जसमा पूर्वअध्यक्ष रीतासिंह वैद्यसमेत छिन् । उनी उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् । सिआइबी प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले भने दुवै घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको दाबी गरे ।