मोबाइल फोनको सेकेन्ड ह्यान्ड कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मोबाइल फोनको दोस्रो कारोबार (सेकेन्ड ह्यान्ड बिक्री) लाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले `सेकेन्ड ह्यान्ड´ मोबाइलको कारोबार वैध नहुँदा किनबेचमा समस्या भएको र मोबाइल मर्मतका क्रममा समेत प्रहरी प्रशासनबाट झमेला व्यहोर्नुपरेको भन्दै शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकलाई चारबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

‘सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको बिक्री–वितरण व्यवस्थित गर्नुपर्छ, विदेशमा यही प्रक्रियाबाट फोन किनबेच हुने गरेको हामीले देखेका छौँ, आवश्यक समन्वय गरेर यसलाई अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयको सहयोग रहन्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।

महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईको नेतृत्वमा सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको गृहमन्त्री लेखकसँगको भेटमा महासंघका तर्फबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेलाबाट मुक्त गर्ने गरी नीति बनाइदिनसमेत आग्रह गरेको छ। 

अध्यक्ष भट्टराईले मोबाइल लक–अनलक तथा मर्मतका क्रममा प्रहरी प्रशासनबाट व्यवसायीहरूले अनावश्यक झमेला व्यहोर्दै आएको र व्यवसायीहरू विनाकारण प्रहरीको निशानामा पर्ने गरेको बताए । 
‘बिग्रेका मोबाइल फोनहरू मर्मतका लागि मोबाइल व्यवसायीकहाँ आइपुग्छ, तर फोन कुन व्यक्ति र कस्तो व्यक्तिको हो भन्ने व्यवसायीलाई जानकारी हुँदैन, फोन बनाएर चेक गर्दा चोरीका फोन भएको अवस्थामा व्यवसायीहरू प्रहरी प्रशासनको झमेलामा पर्छन्, कति व्यवसायी त पक्राउ नै पर्छन्, यसमा हामीले आवश्यक नीति बनाइदिन गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ,’ महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले भने । 

गृहमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा महासंघले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको वैधानिक कारोबारका लागि सरकारलाई आवश्यक नीति बनाउन सुझाएको उपाध्यक्ष रमेश घिमिरेले जानकारी दिए । 

हाल अवैध रूपमा सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबार भइरहेको भन्दै महासंघले सरकारलाई निश्चित रकम राजस्व खातामा जम्मा हुने गरी सेकेन्ड ह्यान्ड कारोबारलाई वैध बनाउँदा देशको राजस्वमा ठुलो रकम जम्मा हुने र त्यसले केही रकम भए पनि देशबाट बाहिर जान रोकिने महासचिव सन्तोष घिमिरेले जानकारी दिए । 

यसैगरी, महासंघले मोबाइल बिक्रीमार्फत व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्ने मार्जिन अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै सरकारले व्यवसाय र व्यवसायी दुवैलाई जोगाउन समयानुकूल मार्जिन निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ । त्यसो हुँदा व्यवसायलाई दिगो बनाउन सहज हुने र व्यवसायी पलायन हुनबाट समेत रोकिने महासंघले भनेको छ । 

सरकारले कुनै पनि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि लिने गरेको नीतिमा मोबाइल व्यवसायीलाईसमेत जोड्न महासंघले गृहमन्त्रीमार्फत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।