Skip This
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशमा लोकतन्त्र आएको लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्र महेन्द्रकालीन कानुनका भरमा चलिरहेको बताएका छन्।
देशभरका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १८औँ वार्षिक साधारणसभा एवं आठौँ अधिवेशनको ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उनले ०४८ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र ०६३ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सञ्चार क्षेत्रका अधिकांश कानुन महेन्द्रकालीन समयका रहेको बताएका हुन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका केही कानुन नयाँ बने पनि अधिकांश कानुन दशकौँ पुराना रहेकाले यो क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
‘म सञ्चारमन्त्री बन्न पाउँछु भन्ने पनि थिएन, मैले बन्न चाहेको पनि थिएन,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ आएपछि यो मन्त्रालयअन्तर्गतको क्षेत्र कसरी चलेको रहेछ भन्ने थाहा पाएर म छक्कै परेँ ।’ उनले अबको एक वर्ष नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने निधो गरेर काम पनि थालेको उनले बताए।
अब त्यसैअनुसार सञ्चार क्षेत्रका कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने विषयलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिन थालेको मन्त्री गुरुङले बताए। बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिका वर्षहरूमा नेपालमा संघसंगठन तथा सञ्चारमाध्यम खोल्ने ठुलो लहर आएको, तर आवश्यकता र दिगोपनको लेखाजोखा नगरिएकाले अहिले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
उनले सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्न भने नसक्ने भएकाले आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोकर्मी र अभियन्ताले सरकार सामुदायिक रेडियोप्रति उदार बन्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारले सामुदायिक रेडियोमैत्री कानुन नल्याएका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताए।
अकोराबका संस्थागत अध्यक्ष रघु मैनालीले वर्षौँको चर्को दबाबमा परेर सरकारले केही काम गरे पनि सञ्चार मन्त्रालयले सामुदायिक रेडियोकर्मीलाई सकेसम्म बढी दुःख दिने मनोवृत्ति त्याग्न नसकेको बताए।
कांग्रेसको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले समुदायका साथीका रूपमा रहेका सामुदायिक रेडियो विपतका समयमा झनै नजिकका साथी रहेको भन्दै यो कुरालाई सरकारले स्वीकार गर्न हिच्किचाउन नहुने धारणा राखे।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सामुदायिक रेडियोहरू मुख्यगरी स्रोतको समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले दीर्घकालीन र अल्पकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
अधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै भोलि सम्पन्न हुने अकोराबका महासचिव किशोरजंग थापाले जानकारी दिए।
