संवैधानिक नियुक्तिमा दाउपेच

संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याएर संवैधानिक निकायमा पकड बनाउने सत्तापक्षको योजनामा प्रतिपक्षले अवरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई जबर्जस्ती हटाएर संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा देखिएपछि प्रतिपक्षसँग टकराव छ । 

शुक्रबार परिषद् बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तयारीस्वरूप बिहीबार कांग्रेस सभापति र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन् । आफूअनुकूलको निर्णय लिन सम्भव नभएपछि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको बैठक सारेका थिए । 

प्रमुख तीन शीर्ष नेताको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा समेत रहेका प्रचण्डले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाएर गलत राजनीतिक अभ्यासतिर नजान चेतावनी दिएका छन् । जब कि कांग्रेस र एमाले भने पदीय आचरणको आरोप लगाएर रानालाई हटाउने योजनामा छन् । यसका लागि ती दलले आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् भने संसद्बाटै राजीनामासमेत मागेका छन् । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वतयारी छलफल मात्रै भएकाले विधिबाहिर गएर परिषद् बैठकबाट नियुक्ति नहुने जवाफ फर्काएका छन् । उनले सकेसम्म सर्वसम्मतिकै प्रयासबाट नियुक्ति गर्ने अभ्यासलाई ध्यान दिएरै नियुक्ति गरिनेसमेत बताएका थिए । बुधबारको बैठक स्थगित गरेर ओलीले शुक्रबारका लागि परिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् । 

उपसभामुखलाई पदीय आचरणअनुकूल गतिविधि गरेको अभियोग लगाएर प्रस्तावमार्फत हटाएपछि आफूले लिएर कांग्रेस संवैधानिक अंगहरूमा निकटस्थलाई पठाउने रणनीतिमा छ । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले अलग्गै समझदारी गरिसकेको बुझाइमा प्रतिपक्ष छ । 

त्यही बुझाइका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबारको छलफलमा सम्भव भएसम्म शुक्रबारै परिषद् बैठक राखेर संवैधानिक निकायलाई चाँडै पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड गरेका छन् । ‘ओली र देउवासँगको भेटमा संवैधानिक निकायमा सम्भव भए भोलि नै, नभए अर्को सहमति गरेर चाँडै सबै रिक्त पदलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा अध्यक्षले जोड दिनुभएको छ,’ प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले भने समसामायिक राजनीतिक कुराकानी र कांग्रेस सभापति देउवाको जन्म दिवस मनाइएको भन्दै सामाजिक संजालमा छलफलमाथि टिप्पणी गरेका छन् । ‘आज पूर्वप्रधानमन्त्री, मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाको जन्मदिन परेको छ । प्रमुख तीन दलका नेताहरूसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुरा पनि भयो । आजको भेटमा शेरबहादुरजीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिने अवसर मिल्यो । सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र प्रगतिको कामना शेरबहादुरजी’ प्रधानमन्त्रीले फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ।

अहिले निर्वाचन आयोगमा एक आयुक्त, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,  मुस्लिम आयोग र महिला आयोगमा एक÷एकसहित पाँचवटा संवैधानिक नियुक्तिका पद रिक्त छन् । रिक्त स्थानमा उपसभामुख नहटाई नियुक्त गर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश तटस्थ बस्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न प्रतिपक्षलाई सहज हुन्छ । 

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशले सत्तापक्षलाई समर्थन गरे बराबरी हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा निर्णय हुँदा प्रतिपक्षले पनि सम्मानजनक भागबन्डा पाउने सम्भावना हुन्छ । उपसभामुख नहटाएको अवस्थामा बहुमत पुग्नै नसक्ने भएपछि सत्तापक्ष भने उनलाई हटाएर मात्र संवैधानिक परिषद् बैठकबाट रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने रणनीतिमा लागेको माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलको बुझाइ छ । 

परिषद् प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलको नेतासहित ६ सदस्यीय छ । जसमा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलको नेताले प्रतिपक्षको प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई तटस्थ राख्दा प्रधानमन्त्री र सभामुखले मात्र सत्तापक्षको प्रतिनिधित्व गर्छन् । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईंले संवैधानिक परिषद् बैठकअघि पूर्वतयारीका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित शीर्ष छलफल गरेको जानकारी दिए । ‘बैठकअघिको पूर्वतयारीमा केन्द्रित रहेर मोटामोटी छलफल भो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बैठक बसौँ, छलफल गरौँ अनि निर्णय गरौँला भन्नुभएको छ ।’

सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको शीर्ष बैठकमा उपसभामुख हटाउने विषयमा केन्द्रित रहेर कुनै चर्चा नभएको दाबी गरे । ‘शीर्ष बैठकमा उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा कुनै चर्चा भएको छैन, संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट संवैधानिक पदका नियुक्ति प्रक्रियालाई कसरी सर्वसम्मत बनाउने भनेर छलफल गर्ने विगतकै अभ्यास हो,’ बर्तौलाले भने, ‘त्यही अभ्यासअनुसार परिषद् बैठकबाहेक अरू विषयमा छलफल भएको छैन ।

मंगलबार रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उपसभामुखलाई हटाएर राजनीतिलाई गलत नजिर बसाल्ने विकृत अभ्यासतिर नलैजान आग्रह गरेका थिए । जवाफमा ओलीले उपसभामुखको विषय छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी गराएका थिए ।   

प्रतिनिधिसभामा ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर माओवादी र एमालेबिच केही दिनयता सदनमा आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । यही कारण प्रतिनिधिसभा बैठक ३१ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । त्यही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्ने तयारी पनि गरेका छन् ।

सत्तापक्षले कार्यकर्ता नियुक्तिमा उपसभामुख बाधक हुने ठानेर हटाउन खोज्यो : रास्वपा

पार्टी कार्यालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रास्वपा कार्यवाहक महासचिव कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने–संवैधानिक नियुक्ति आफूअनुकूल सहज बनाउन सत्तारूढ दलहरू १९ महिना पुरानो र कसैलाई प्रभाव नै नपारेको विषय उचालेर उपसभामुख हटाउने षड्यन्त्रमा लागेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्मा अहिलेको सत्तासमीकरणको बहुमत नपुग्ने देखियो । जसले गर्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्न उपसभामुख इन्दिरा राना बाधक हुन्छिन् भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोणले अहिले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याइएको छ । 

कहाँ–कहाँ खाली छन् संवैधानिक पद ?
संवैधानिक परिषद्को बैठक शुक्रबार बस्दै छ । परिषद् बैठकका एजेन्डा सार्वजनिक गरिएका छैनन् । तर, उपसभामुखलाई हटाउन सत्तारूढ दलहरूको प्रयत्नले संवैधानिक परिषद्मा अनुकूलको नियुक्तिका लागि सहज बनाउन खोजिएको अर्थमा पनि व्याख्या गरिएको छ । अहिले नै ठूला आयोगहरूमा महत्वपूर्ण मानिएका धेरै पद रिक्त त देखिएका छैनन् । तर, आगामी केही समयभित्रै महत्वपूर्ण पद रिक्त हुँदै छ । त्यसमाथि पनि सत्तारूढ दलले नजर लगाएका छन् । आगामी महिना नै प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुँदै छ भने आगामी वैशाखमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि अवकाश हुँदै छन् । तर, अहिले भने पाँचवटा संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । समावेशी आयोगमा अध्यक्ष रिक्त छ भने निर्वाचन आयोगमा एकजना सदस्य खाली छन् । महिला आयोगमा पनि एक सदस्य रिक्त छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकामा पूर्ण बनाउँदा हाल रिक्त रहेको एक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था रहेकामा पूरै भर्दा हाल रिक्त रहेको एक सदस्य नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।