स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले शुक्रबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको बताएको छ । इप्पानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिमा आपत्ति जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा र प्रभाव बढ्दो क्रममा छ । निजी क्षेत्रले पनि ठूला–ठूला ऊर्जा परियोजना बनाउन लागेका छन् । त्यो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्नु दुःखद पक्ष भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
‘संसद्मा नीति–निर्माता, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म तथा स्वयं राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट समेत पटक–पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने सार्वजनिक घोषणा गरिरहँदा पनि कुनै माग सम्बोधन नहुनु, निजी क्षेत्र विरोधी मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने नीतिप्रति घोर आपत्ति छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम २०–२५ प्रतिशतको अनुपातमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेलगायत विषयमा इप्पानले माग राखेको थियो । तर, कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको इप्पानले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भिनएको छ, ‘तर, मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनै पनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति नआएकोमा इप्पानको गम्भीर आपत्ति छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना र सरकारका अधिकांश नीतिहरूमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा खेलेको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिमा बेवास्ता गरिनुले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको व्यवहार र शैली उल्टो गतिमा रहेको इप्पानको ठहर छ ।