युवा स्वरोजगार कोषमा लगानी, बालुवामा पानी: बजेटमा मनपरी र हिनामिना, कोष बन्द गर्न सरकारी कार्यदलकै सुझाव

सरकारले नै गरेको अध्ययनमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा मनपरी बजेट परिचालन र हिनामिना भएको पाइएको छ । स्थानीय सीप, परम्परागत पेसा र उत्पादनमा आधारित वस्तुको व्यवसायीकरणमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै युवाहरूको आयआर्जनमा वृद्धि गरी जीविकोपार्जन सहज बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको कार्यक्रममा अनियमितताका शृंखला देखिएका छन् । यही अवस्थामा कोषलाई निरन्तरता दिनुको अर्थ नहुने कार्यदलको सुझाव छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले कोषमा भएका बेथिति औँल्याएको छ । देशका उत्पादनशील लक्षित युवा जनशक्तिलाई वित्तीय तथा सहकारी संस्थाहरूमार्फत सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्थानीय सीप र साधनको परिचालनमार्फत स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले ०६५ मा कोष स्थापना गरेको थियो । तर, उद्देश्यबमोजिम नयाँ स्वरोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको निष्कर्ष कार्यदलको छ । 

गत १ जेठमा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनिल पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । सदस्यमा उपप्राध्यापक तथा रजिस्ट्रार अडिटर देवबहादुर अधिकारी र मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद अधिकारी थिए । ‘समग्रमा हेर्दा कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थपूर्ति तथा विभिन्न कारणले कार्यविधिको पालना नै नगरी आफ्नो मनमर्जीले संस्थाहरूमा कर्जा लगानी गर्दै आएको पाइयो, जसका कारण कोष जीर्ण अवस्थामा गएको पाइयो,’ करिब डेढ महिना अध्ययन गरेर कार्यदलले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ठूलो रकम परिचालन गरे पनि कुनै विशेषज्ञता हासिल गर्ने र अपरिहार्यता पुष्टि गर्ने प्रकारको काम गरेको नदेखिएको ठहर गर्दै कार्यदलले उद्यमशीलता विकास गर्नमा कोष चुकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनसमेतको पालना भएको नपाइएको हुँदा कोषको सम्पूर्ण क्रियाकलाप अध्ययन गर्दा कोष स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन नभएको हुँदा कोषलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त नदेखिएको,’ कार्यदलको निष्कर्ष छ । 

देश संघीय संरचनामा गइसकेको वर्तमान अवस्थामा संघीय प्रणालीमा केन्द्रीय नियन्त्रण भएको कोषको औचित्य नभएको र स्थानीयस्तरमा कर्जा प्रवाहका लागि संघीय तहमा कोषको स्थापना र सञ्चालन उपयुक्त नठहरिने कार्यदलको सिफारिस छ । 

‘कोषबाट लगानी भएको रकम क्रमशः खराब कर्जामा बदलिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा नै कोषलाई सञ्चालन गर्ने हो भने हाल बढ्दै गएको खराब कर्जा असुली हुने सम्भावना कम देखिन्छ भने नयाँ प्रवाह भएको कर्जामा समेत सरकारी रकम किन तिर्ने भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना भई झनै खराब कर्जाको मात्रा बढ्न जाने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रशासकीय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ प्रयोग गरी सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६५ जारी गरेर कोष स्थापना गरेको थियो । ०७७ मा उक्त नियमावली खारेज गरी सोही नाममा पुनः युवा तथा सामान व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली जारी गरियो । सञ्चालन नियमावलीको आधारमा ०७७ मा कोषबाट गरिने कर्जा लगानी तथा असुली सम्बन्धमा कार्यविधि जारी गरिएको थियो । यही नियमावली र त्यसअन्तर्गत कार्यविधिबमोजिम कोषले विभिन्न वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा लगानी गर्दै आएको छ । 

कार्यविधिअनुसार कोषले सहकारी वा वित्तीय संस्थालाई ५.५ प्रतिशत ब्याजमा रकम प्रवाह गर्छ । ती सहकारी वा वित्तीय संस्थाले २.५ प्रतिशत थप गरी ८ प्रतिशतमा व्यवसाय गर्न कर्जा लगानी गर्छन् । कोषले ३.५ प्रतिशत ब्याजमा लिएको रकम तहतहमा सेवाशुल्क तिरेर महँगोमा व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

कर्मचारी नियुक्तिमा मनोमानी 
कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६९ मा कोषको संगठन, कर्मचारी छनोट तथा नियुक्ति गर्न पदपूर्ति समिति गठनको व्यवस्था छ । त्यसले कर्मचारीको तलबभत्ता, बिदा, आचरण तथा सजायसमेतको प्रबन्ध गरेको छ । कोषमा हाल एक उपाध्यक्ष, एक कार्यकारी निर्देशक, सातजना अधिकृत (द्वितीय), दुईजना कर्जा असुली विशेषज्ञ, १३ जना अधिकृत (तृतीय)सहित ५३ जना छन् । 

कोषले करारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरेको छ । करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सम्झौता पछिल्लोपटक २९ असार ०८० मा भएको देखिएको छ । यो करार सम्झौता एकैपटक दुई वर्षका लागि गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजेटको सुनिश्चितता भएपछि सोहीअनुसार हुनुपर्नेमा त्यसअनुसार भएको नपाइएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

आम्दानीभन्दा खर्च बढी
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको वित्तीय विवरणअनुसार आव ०७९/८० मा कोषको सञ्चालन खर्च १० करोड दुई लाख ७७ हजार रुपैयाँ थियो । उक्त आवमा कोषको आम्दानीको तुलनामा खर्च साढे नौ हजारले बढी भएको देखिन्छ । कोषको आम्दानी रकम खुम्चिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ०७७ मा कोषको ब्याज आम्दानी १८ करोड ९९ लाख ६६ हजार ९५३ रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा यो आम्दानी खुम्चिँदै गएको देखिन्छ ।

०८० मा कोषको आम्दानी ०७७ को तुलनामा १७.५६ प्रतिशतले खुम्चिएर १५ करोड ६५ लाख ९३ हजार २३९ रुपैयाँमा सीमित भएको देखिएको छ । त्यस्तै, वासलात विवरणअनुसार कोषको कुल सम्पत्ति चार अर्ब ७९ करोड आठ लाख ९३ हजार रुपैयाँबराबर छ । ०७८ असार मसान्तसम्ममा कोषको खातामा सबैभन्दा बढी रकम दुई अर्ब २९ करोड ३६ लाख ५७ हजार २३६ रुपैयाँ देखिएको थियो । जुन निष्क्रिय थियो । त्यही वर्ष वासलातमा बैंक मौज्दात भनेर दुई अर्ब ३० करोड २८ लाख ५७ हजार २३६ रुपैयाँ देखाइएको थियो । कोषको खातामा बैंक मौज्दातभन्दा बढी देखिएकोबारे पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । 

कार्यविधिविपरीत दुई करोड १७ लाख प्रयोग 
कोषमा मौज्दात रकम मनमौजी प्रयोग गरेको देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वासलातमा अन्य सम्पत्ति भनेर देखाई कोषको युवा स्वरोजगारमा लगानी हुने दुई करोड १७ लाख ४० हजार ८५८ रुपैयाँ कोषले प्रयोग गरेको भेटिएको छ । 

कार्यविधिविपरीत उक्त रकम धेरै वर्षदेखि रोकेर राखी प्रयोग गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव ०७०/७१ मा ब्याज अनुदान भनेर एक करोड ८७ लाख २३ हजार ६३६ रुपैयाँ र आव ०६९/७० मा अग्रिम तलब भनेर ३० लाख १४ हजार २२२ रुपैयाँ प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

यसरी कार्यविधिविपरीत कोषले प्रयोग गरेको रकमका सम्बन्धमा रकमको उपयोगिताको छानबिन गरी शोधभर्ना लिनुपर्ने भए शोधभर्ना लिनतर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोषको बैंक मौज्दातमा आव ०६६÷६७ देखि चार करोडभन्दा बढी रकम खातामा निष्क्रिय देखिएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३.५ ब्याजदरमा कर्जा लिएको रकम यसरी निश्क्रिय राख्दा कोषलाई भार बढ्न जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य दायित्व भनेर देखाएको रकम संस्थाहरूले कोषले खातामा जम्मा गरेको तर हालसम्म कुन संस्थाले कति जम्मा गर्‍यो भनेर यकिन हुन नसकेको र यसरी रकम यकिन नहुँदा असुली प्रभावकारी नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

अनुगमन प्रणाली कमजोर
कर्जा प्राप्त गर्ने संस्थामा लगानी गर्नुपूर्व कोषबाट अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन गर्दा सम्बन्धित व्यवसायीको बजारीकरण, यातायातको पहुँच, तालिम लिए–नलिएको, लक्षित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गए–नगएको, कर्मचारी पर्याप्त भए–नभएकोसमेत अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जा माग गर्ने संस्थाको समेत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र त्यसको कानुनसम्मत मूल्यांकनका आधारमा ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

कर्जा माग गर्ने संस्थाले अन्य निकायबाट केकति कर्जा लिएको छ ,त्यसको समेत अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी अनुगमन गरेपछि कानुनबमोजिम उपयुक्त देखिएको अवस्थामा कोषमा फाइल पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थामा लगानी भइसकेपछि अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भए–नभएको, बिमा गराए–नगराएको, कर्जाग्राहीको हिसाब छुट्टै ऋण खातामा राखे–नराखेकोसमेत अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो अनुगमन प्रणाली कमजोर देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।  

ऋण असुली गर्नुपर्ने संस्था नै यकिन गर्न नसक्ने अवस्था
संस्थामार्फत लगानी भएको रकम भुक्तानी तालिकाअनुसार समयमा नबुझाएमा वा रकम दुरुपयोग गर्ने कर्जाग्राहीलाई सहकारी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनबमोजिम कारबाही गरी कर्जा असुली गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कोषले कालोसूचीमा राख्ने र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, कर्जा नबुझाउनेमाथि कानुनी कारबाहीका लागि कोषले पर्वाह नगरेको देखिएको प्रतिवेदनमा छ । कुन संस्थाबाट कति रकम उठाउनुपर्ने भन्ने कुरा डेढ वर्षसम्म पनि कोषले यकिन नगरेको देखिएको छ । यसरी ऋण असुली गर्नुपर्ने संस्था नै यकिन गर्न नसक्ने अवस्थामा कोष चलिरहेको पाइएको कार्यदलले औँल्याएको छ । 

जथाभावी ऋण प्रवाह 
कोषको ऋण प्रवाह सम्बन्धमा कार्यदलले अनेकौँ समस्या औँल्याएको छ । कोषले सूचना नै प्रकाशित नगरेको तथा आवेदनको दर्ता प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखिएकोमा कर्जा प्रवाह गरेको, लगानीपूर्व संस्था अनुगमन नगरी ऋण दिएको, ७–८ वटाबाहेक हालसम्म कुनै पनि संस्थाको अनुगमन नै नभएको, बैंक तथा लघुवित्तलाई प्रदान गरिएको कर्जामा कोही पनि धनजमानी नबसेको, ऋणको सदुपयोग भएकोबारे ढुक्क हुन नसकिएकोलगायत समस्या प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

कार्यदलको १६ बुँदे सुझाव 
कोष सुधारका लागि कार्यदलले विभिन्न १६ वटा बुँदामा सुझाव सिफारिस गरेको छ । त्यसमा ब्याजबापत कोषको आम्दानी रकम अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना खर्च गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, कोषलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न ऐनको आवश्यकता रहेको, कोषमा कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति आवश्यक रहेको, कोषले ३.५ प्रतिशत ब्याजमा सस्तोमा लिएको रकम तहतहमा ब्याज बढाएर महँगोमा व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्त्य गरेर सीधै बैंकिङ प्रणालीबाट त्यति नै ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव कार्यदलको छ । कर्जा उठाउन बाँकी संस्थाको पहिचान गरी शीघ्र असुलीलाई सशक्त बनाउनुपर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई सुधारेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, स्थानीय स्तरमा कर्जा प्रवाहका लागि तहमार्फत नै लगानी गरी उसैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव कार्यदलको छ ।

सात वर्षमा उठाउन बाँकी ऋण २८ करोड ८५ लाखबाट एक अर्ब ३१ करोड पुग्यो
०७७ देखि ०८० सम्मको चार वर्षमा कोषबाट ९५६ वटा कर्जा स्वीकृत भएको छ । त्यसमा पाँच अर्ब ५४ करोड ९० लाख कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये दुई अर्ब ७७ करोड ५५ लाख पहिलो किस्ताबापत लगानी भइसकेको छ । त्यही चार वर्षको अवधिमा दोस्रो किस्ताबापत एक अर्ब १० करोड ८४ लाख ५० हजार लगानी भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३३ करोड ६० लाख लगानी छ ।

 कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कोषले ऋण लगानी गरेकामा उठाउन बाँकी रकम ०८१ को जेठ मसान्तसम्ममा एक अर्ब ३१ करोड २३ लाख ४२ हजार ७८९ रुपैयाँ छ । यो विभिन्न ७१ जिल्लाबाट उठाउन बाँकी रकम हो । उठाउन बाँकी यो रकम बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । ०७४ मा उठाउन बाँकी ऋण २८ करोड ८५ लाख ३७ हजार २७९ रुपैयाँ मात्र थियो ।

त्यस्तै, उठाउन बाँकी रकम साँवा रकम मात्रै तीन अर्ब ५३ करोड ६४ लाख ६६ हजार ८३५ रुपैयाँ रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । १० जिल्लाबाट मात्रै ५७ करोड ९९ लाख २३ हजार ८६४ कर्जा उठाउन बाँकी छ । त्यसमा झापा, उदयपुर, काठमाडौं, बाँके, पर्सा, सुनसरी, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, कालीकोट र जाजरकोट छन् । त्यस्तै, ५० वटा संस्थाबाट मात्रै २७ करोड ३१ लाख ९७ हजार ३३ रुपैयाँ कर्जा उठाउन बाँकी छ । विभिन्न स्रोतबाट संकलित कोषमा हाल कुल तीन अर्ब ३८ करोड २० लाख २४ हजार ६२१ रुपैयाँ लगानीयोग्य मौज्दात छ । यसमा ठूलो हिस्सा वित्तीय संस्थाको छ ।