निर्यात सम्भाव्य वस्तुमा थपियो कंक्रिट टायल

स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट बन्ने कंक्रिट टायलमा ९५% मूल्य अभिवृद्धि हुने दाबी, उद्योगीले मागे ८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन 

भारतको अयोध्यामा निर्मित राम मन्दिरपरिसरको  फुटपाथमा नेपालमा उत्पादित कंक्रिट टायल प्रयोग गरिएको छ । नवलपरासीको रामग्रामस्थित एसियन कंक्रिटोको टोली आफैँ आयोध्या पुगेर राम मन्दिरपरिसरमा टायल ‘फिक्सिङ’ गरिदिएको थियो । अयोध्यामै भर्खरै सञ्चालनमा आएको महर्षी वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ र फुटपाथमा पनि यही कंक्रिट टायल प्रयोग गरिँदै छ । रंगीबिरंगी नेपाली टायल तथा पेभर्सबाट छिमेकी देशका फुटपाथ, भित्री सडक, सार्वजनिक स्थलदेखि मठ–मन्दिरसम्म सिँगारिन थालेका छन् । भारतको रेलवे परियोजना, गोरखपुर नगर विकास निगम, दरभंगा वेयर हाउसमा पनि नेपालमै उत्पादित कंक्रिट प्रयोग भइसकेका छन् ।

सन् २०१७ मा डेढ अर्ब लगानीमा सञ्चालनमा आएको एसियन कंक्रिटोले गत वर्षदेखि कंक्रिट पेभर, कंक्रिट टायल, कर्बस्ट्रोन, कंक्रिट ब्लक निर्यात सुरु गरेको हो । स्वदेश तथा विदेशमा माग बढेसँगै अहिले पूर्वको झापादेखि बाँकेसम्म विभिन्न करिडोरमा आठभन्दा बढी कंक्रिट उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । दक्षिणी करिडोरहरू झापा, उदयपुर, वीरगन्ज, नवलपरासीमा दुईवटा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँकेलगायत ठाउँमा ठूलो लगानीमा कंक्रिट उद्योग खुलेका छन् । यी उद्योगहरूमा पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको एसियन कंक्रिटोका कार्यकारी निर्देशक राजेश जाटियाको अनुमान छ । यस्तो उद्योगका उत्पादनमा ९९ प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उनको भनाइ छ । स्वदेशी गिट्टी, सिमेन्ट, ढुंगा, बालुवा प्रयोग हुने उत्पादनले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि दिने उनले बताए । उनले भने, ‘यदि खानीदेखि फिनिस्ड प्रडक्ट (टायल उत्पादन)सम्मलाई जोडियो भने दुई सय प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ ।’   

निर्यातमा छैन अनुदान 
सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउन आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदै आएको छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर ११ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तुले निर्यातमा नगद पाउने व्यवस्था भए पनि ९५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कंक्रिट उत्पादन तथा पेभर्सले प्रोत्साहन नपाएको कार्यकारी निर्देशक जाटियाको गुनासो छ । ‘अहिले देशभर ठूलो लगानीकै आठवटा कंक्रिट उद्योग खुलिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिएमा सीमावर्ती क्षेत्रमा कंक्रिट टायलका उद्योग खोल्ने लहर नै चल्नेछ ।’ कंक्रिट टायलको भारतीय बजारमा राम्रो माग रहेको उनको बुझाइ छ । 

सरकार आफैँले कौडीको भाउमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने तयारी गरिरेको कम्पनीका निर्देशक जाटियाको भनाइ छ । सरकारले ढुंगा,गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने विषय अघिल्ला बजेटमै समेटेको छ । ‘ढुंगा, माटो, गिट्टीजस्ता कच्चा पदार्थ कौडीको भाउमा निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशमै मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्नु धेरै लाभदायक हुन्छ,’ निर्देशक जाटियाले भने, ‘तर, हामीले जिम्मेवार निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन भएको छैन ।’ नेपालबाट सिमेन्ट, धागो, जुत्ताजस्तै कंक्रिट टायल पनि निर्यात थालिसकेको भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।  

बारम्बार ताकेता, छैन सुनुवाइ
कंक्रिट उत्पादनलाई अनुदान उपलब्ध गराउन तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूदेखि बहालवाला मन्त्री दामोदर भण्डारीसम्मलाई गुहारिसकेको उद्योगी बताउँछन् । कंक्रिट उद्योगीले पटक–पटक ताकेता गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ जेठ ०८० मा अर्थ मन्त्रालयलाई सिमेन्ट क्लिंकर, स्टिल उद्योगसरह नै ९० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोगको उत्पादन कंक्रिट उद्योगलाई पनि ८ प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यो विषयको निर्णय वाणिज्य मन्त्रालयले नै गर्ने हो भनेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र फिर्ता पठाएको जाटियाको भनाइ छ । त्यसपछि फाइल वाणिज्य मन्त्रालयको दराजमा थन्किएर बसेको थियो । ३१ वैशाख ०८१ मा एसियन कंक्रिटोले फेरि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नगद अनुदान कार्यान्वयन माग गर्दै ताकेता गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले पनि वाणिज्य मन्त्रालयलाई कंक्रिट उत्पादनलाई पनि नगद अनुदान उपलब्ध हुने वस्तुहरूको सूचीमा समावेश गरिदिन अनुरोध गरेको छ । परिसंघले पत्रमा भनेको छ, ‘९५ प्रतिशतभन्दा अधिक मूल्य अभिवृद्धि हुने यस्ता वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहन हुन अत्यन्त आवश्यक छ, यस्ता उद्योगहरूले निर्यातमा अनुदान प्राप्त गर्न सके नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने र निर्यातसमेत उल्लेख्य बढ्ने देखिन्छ ।’ 

एसियन कंक्रिटोले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि कंक्रिटको उत्पादन र पेभर्स निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्दै निवेदन पेस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले १७ जेठ ०८१ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई नियमानुसार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कंक्रिट उत्पादन निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले भने अघिल्लो वर्षदेखिकै निर्यात अनुदानाको रकम दिन बाँकी भएकाले नयाँ सूची थप नगरिएको हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘गत वर्षदेखिकै निर्यात रकम दिन सकेका छैनौँ । यहीँ बाँकी हुँदाहुँदै अर्को हाल्न पनि नमिलेको होला । निर्यात अनुदानको सूचीमा राखेपछि त दिनुपर्छ । त्यही भएर तत्काल नराखेको पनि हुन सक्छ ।’ नयाँ सूची थपका विषयमा नयाँ कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । उनले ‘उपसमिति बनाएर रिपोर्ट मोटामोटी दिइसकेको छ ।’

वर्षमा १२ हजार टन निर्यात अनुदान पाए लाख नाघ्ने 
एसियन कंक्रिटोले एक वर्षमा १२ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी कंक्रिट टायल तथा पेभर्स निर्यात गरिसकेको जनाएको छ । ‘हामी वार्षिक रूपमा एक लाख मेट्रिकटन निर्यात गर्न सक्षम छौँ,’ उद्योगका उपाध्यक्ष झाले भने, ‘एसियन कंक्रिटोले भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर, भारत रेलवे परियोजना, गोरखपुर नगर निगम, बिहारको दरभंगा वेयर हाउसजस्ता प्रतिष्ठित परियोजना पूरा गरिसकेको छ, भारतमा कंक्रिट उत्पादनको बजार अथाह छ ।’ तर, सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा अपेक्षित निर्यात गर्न नसकेको कम्पनीका उपाध्यक्ष श्यामल झाको भनाइ छ । कंक्रिट उत्पादनको निर्यात गर्दा ढुवानीमा ३०–३५ प्रतिशत रकम खर्च हुने हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुने उद्योगीको भनाइ छ । सरकारले नगद अनुदान दिएमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उद्योगीको अपेक्षा छ ।

चण्डीप्रसाद घिमिरे, प्रवक्ता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 
अहिले निर्यात नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको क्रममा छ । नगद लाभको सूचीमा राख्न धेरै वस्तुहरू सिफारिस गरिएका छन् । कंक्रिट उद्योगीको पनि माग छ । मन्त्रालयबाट गठित उपसमितिले कार्यविधि संशोधनबारे रिपोर्ट बुझाइसकेको भन्ने सुनिएको छ । कार्यविधिमा कतिपय वस्तु समावेश गर्नुपर्ने होला, कतिपय हटाउनुपर्ने पनि होला । यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । वाणिज्यले नीति बनाउने र उद्योगले कार्यान्वयन गर्ने हुँदा मन्त्रालयका दुवैजना सचिव बसेर छलफल गर्नुहुन्छ होला । कार्यविधि संशोधन छिट्टै हुनेछ । कुन वस्तु समेटिन्छ, कुन वस्तु हट्छ भन्ने कार्यविधि आएपछि थाहा होला । अहिल्यै सार्वजनिक गर्न पनि मिलेन ।

राजेश जाटिया, कार्यकारी निर्देशक, एसियन कंक्रिटो प्रालि
सरकार आफैँले कौडीको भाउमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने योजनामा देखिन्छ । यो विषयले बजेटमै स्थान पाइसकेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता कच्चा पदार्थ कौडीको भाउमा निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशमै मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्नु धेरै लाभदायक हुन्छ । हामीले सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, बिजुलीबाट कंक्रिट टायल, कंक्रिट पेभर्सजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गरेर निर्यात पनि थालिसकेका छौँ । सरकारले कंक्रिट टायल निर्यातमा नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराए कंक्रिट उद्योगमा लगानीसँगै निर्यात पनि बढ्ने निश्चित छ । तर, हामीले जिम्मेवार निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन भएको छैन ।