- वि.सं २o८१ असार १८ मंगलबार
संसद्मा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार इमानदार प्रयत्नरत रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री लामिछानेले सोमबार भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने सत्ता गठबन्धनको साझा संकल्प रहेको भन्दै यसमा सरकार निरन्तर रूपमा लागिरहेको बताए ।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले सम्पत्ति छानबिन प्रभावकारी नहुँदा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र मौलाएको भन्दै पञ्चायतदेखि बहुदल र गणतन्त्रको अवधिसम्म सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारको मुद्दा कति दायर भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संरचना भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अपेक्षित काम गर्न नसकेको उल्लेख गरे । ‘संवैधानिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै छ । तर, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र नियुक्तिकर्तासँग पदाधिकारी अनुग्रहित भइरहने प्रवृत्तिले अख्तियारले सोचेअनुसारको परिणाम दिन सकेको छैन,’ उनले भने । मन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको र यसतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि सम्बोधन गरेको उल्लेख गरे । कुनै एक पक्षको मात्रै सक्रियताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नभएको भन्दै लामिछानेले पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार तथा स्रोत–साधनसहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको बताए । ‘बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार भइरहेका काण्ड मात्र होइन, कुनै कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ वटालाई छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘कोही पनि बेचैन हुनुपर्दैन । भ्रष्टाचारमा कोही पनि संलग्न छन् भने यसमा निर्मम भएर कारबाही गरिन्छ । त्यो साहस र आँटका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।’
मन्त्री लामिछानेले सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने हो भने न्यूनीकरण हुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव रहेको पनि बताए ।
