प्रमुख प्रशासकीय र समग्र कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाइँदै

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित समग्र कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाइने भएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारी सरुवामा व्यापक गुनासो र चलखेलसमेत देखिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गरी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले मापदण्डको तयारी अघि बढाएको हो । 

मापदण्ड बनाउन समिति बनाइएको छ र मापदण्ड जारी नहुन्जेलका लागि कर्मचारी सरुवाका सम्पूर्ण कार्यसमेत हालका लागि स्थगित गरिएको छ । सरुवा मापदण्ड तयार गर्नका लागि मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव विष्णुप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । समितिमा कानुन र प्रशासनका उपसचिवसहित अन्य चार सदस्य छन् । आवश्यकताअनुसार अन्यलाई पनि आमन्त्रित गर्न सक्ने भनिएको छ । 

यही २५ असारभित्र मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर दिने कार्यादेश समितिलाई दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘समितिले संघीय निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा सम्बन्धमा मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर दिनेछ,’ उनले भने । समितिले काम थालिसकेको पनि उनले बताए । 

गत ६ असारमा बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा आइतबार मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यही मापदण्डको तयारी गर्नुपर्ने भएको भन्दै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि कर्मचारी सरुवासम्बन्धी कार्य स्थगित गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गत शुक्रबार गरेको थियो । यससँगै अत्यावश्यकबाहेक कर्मचारी सरुवा रोकिएको प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।

समितिले हाल सरुवा सम्बन्धमा देखिएका विकृति र कानुनी व्यवस्थासमेतलाई हेरेर मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्नेछ । समितिले मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर सबै प्रदेशमा पठाउने र प्रदेश प्रमुखबाट समेत प्रतिक्रिया लिएर अन्तिम रूप दिनेछ । मापदण्ड तयार गर्ने क्रममा समितिले विगतमा सरुवा मापदण्डका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरूसमेतको अध्ययन गर्नेछ । 

गत वर्ष मंसिरमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको थियो । त्यसले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा र सरुवा गर्दा पालना गर्नुपर्ने आधार र विधि तोकेको थियो । मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरे पनि तत्कालीन मन्त्री अनिता देवीले निर्णय नगरिदिँदा अघि बढ्न सकेन । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दबाबमा यो मापदण्ड अझै अघि बढ्न सकेको छैन । 

सरुवामा अनेक विकृति 
विद्यमान निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को सरुवा भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । 

विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीयस्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा, समूह वा उपसमूहसम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको कर्मचारी र सचिव तथा सहसचिवबाहेक अन्य कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक अवधि तोकी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, ऐनको मर्मविपरीत छोटोछोटो अवधि र पटकपटक कर्मचारीको सरुवा हुँदै आएको छ । 

शक्ति र पहुँचका आधारमा दशौँ वर्षसम्म सुगम र अनुकूल कार्यालयमा बस्ने प्रवृत्ति छ । इमानदार र शक्तिहीन कर्मचारी लामो अवधि दुर्गमको दुर्गम र अपहेलित अवस्थाबाट गुज्रिने अवस्था छ । 

ऐनको व्यवस्थामा टेकेर निजामती सेवा नियमावलीले सरुवाको समयतालिका र आधार तोकेको छ । जसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनाभित्र, मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले १ देखि १५ असोजभित्र र क्षेत्रीयस्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको १६ असोजदेखि मसान्तभित्र सरुवा गरिसक्नुपर्ने समयतालिका तोकिएको छ । तर, कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समयतालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

सबैको हकमा कानुनले स्पष्ट नतोके पनि कर्मचारी सरुवा भएर गएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्ष रहनुपर्ने मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन र असल अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा पनि कार्यालयमा रहनुपर्ने अवधि सामान्यतया दुई वर्ष रहनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात गरिएको छ । तर, कानुनले सहसचिव र सचिवलाई जतिखेर पनि चलाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । अरू कनिष्ठलाई पनि विभिन्न अवस्था तोकेर जतिखेरै सरुवा गर्न तथा कार्यरत रहेको कार्यालयबाट अन्यत्रै कामकाजमा खटाउन सकिने छुट दिएकामा त्यसको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ । 

मन्त्रालयहरूले पनि अवधि नपुग्दै सामान्य प्रशासनको सहमतिमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदा पनि सरुवाको विकृति सबै मन्त्रालय र निकायमा झाँगिएको छ । काजका नाममा सरुवाको अर्को दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । दरबन्दी भएकै ठाउँमा काजमा सरुवा गरेर यसको दुरुपयोग गरिएको छ । 

निजामती कानुनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय निजामती कर्मचारी प्रशासन निकाय (सिपिए) मानेर निजामती कर्मचारी तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको समग्र कामको केन्द्रीय जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । सामान्यले कर्मचारी व्यवस्थापनका मामिलामा अरू मन्त्रालय तथा निकायलाई पनि निर्देशन दिन सक्छ । तर, विकृति मन्त्रालयबाटै झाँगिएको छ । सामान्य प्रशासनले जतिखेर पनि मनलाग्दी कर्मचारी चलाइदिएपछि त्यसले अन्य मन्त्रालयमाथि पनि जटिलता थपिदिएको छ ।

निजामती सेवा नियमावलीले कर्मचारीको सरुवा गर्ने वा सोको सहमति दिने निकायले त्यससम्बन्धी मापदण्ड बनाई निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले मापदण्ड बनाई त्यसको आधारमा सरुवाको निर्णय गर्नुपर्छ । तर, हालसम्म पनि मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको छैन । न त ऐन र नियमावलीकै पालना भएको छ । 

निश्चित आधार तयार गरेर सरुवा व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाउने तयारी छ : कालीप्रसाद पराजुली, प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 
कर्मचारी सरुवाका सम्बन्धमा धेरै गुनासा आएका छन् । एउटा निश्चित आधार तयार गरेर त्यसका आधारमा सरुवालाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने हेतुले मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र समग्र कर्मचारीका लागि अलग–अलग मापदण्ड बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि समिति गठन भएको छ । यसैका लागि हाललाई सरुवा पनि स्थगित गरिएको छ । 

एक वर्षअघि मन्त्रालयले नै गरेको थियो सरुवा व्यस्थापनको अध्ययन
सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीले गत वर्ष २९ जेठमा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । ३१ असारमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले सरुवा व्यवस्थापनका विद्यमान चुनौतीसमेत औँल्याएर समाधानका सुझावसमेत दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएन । कार्यदलले  योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा सरुवा गर्न नसकिएको, आवधिक रूपमा कर्मचारीको सरुवा नभएको, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसकिएको, कर्मचारीको जिम्मेवारीमा न्याय गर्न नसकिएको, भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा न्यायोचित सरुवा गर्न नसकिएको, काज सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन नसकिएकोलगायत समस्या कार्यदलले औँल्याएको थियो । 

आफूअनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान स्थानीय तहका प्रमुखहरू मन्त्रालयमा धाइरहने प्रवृत्ति, सरुवामा प्रशासनिक विवेक, विधि र पद्धतिभन्दा अन्य तत्वले प्रभाव पर्ने गरेको, तीनै तहमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने, सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई पुनः सरुवा हुन खोज्ने, सरुवा भएर पनि रमाना नलिने, सरुवा भएपछि कार्यालयमा हाजिर नै नभई कानुनविपरीत साबिककै कार्यालयबाट पुनः सरुवा माग्ने वा सरुवा रद्द वा सरुवा संशोधनमा लाग्नेलगायत समस्या पनि कार्यदलले औँल्याएको थियो । सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको ठहर गर्दै कार्यदलले समस्या समाधान गर्न मुख्य सात सुझाव दिएको थियो । त्यसमा तीन वर्षभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका कर्मचारीलाई कार्य ज्येष्ठताका आधारमा बाहिर सरुवा गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव थियो ।