डिडिसीलाई मेसिनरी खरिद गर्न सरकारले दिएको १५ करोड तलब–भत्तामा खर्च

दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को बालाजुस्थित कारखानाका पुराना मेसिनरी प्रतिस्थापन गरी नयाँ आधुनिक उपकरण जडान गर्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको १५ करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउन र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गरी दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ ।अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा डिडिसीको सञ्चालक समितिले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा एक करोड ८२ लाख २४ हजार चार सय २४ रुपैयाँ एउटा मेसिन खरिदमा खर्च भएको र बाँकी १३ करोड १७ लाख ७५ हजार पाँच सय ७६ रुपैयाँ तोकिएको प्रयोजनमा खर्च नभएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अर्थ र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पठाउँदै निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले पुराना मेसिनरी मर्मत अभावमा कारखानाको समस्या यथावत् रहेको, दुधको गुणस्तर सुधार्न नसकिएको र सञ्चालन खर्च बढ्दै गएको लिखित जानकारीसमेत गराएका छन् । 

डिडिसीले कारखाना सुदृढीकरण गरी नोक्सानी कम गर्ने तथा किसानको दुध संकलन वृद्धि गरी बजार हिस्सासमेत बढाउने कार्ययोजना पेस गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट ४ वैशाख, ०७९ मा ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा १५ करोड ऋण लिएको थियो । तर, यो रकम तोकिएको क्षेत्रमा खर्च नभई दुरुपयोग भएको भन्दै गत २ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । 

विस्तृत विवरणसहितको उजुरी पाएपछि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले छानबिनका लागि निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि १६ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयमातहतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले डिडिसीको सञ्चालक समितिलाई सोझै पत्र लेख्दै ‘संस्थान सुदृढीकरणका लागि प्राप्त भएको कर्जाको दुरुपयोग सम्बन्धमा आएको उजुरी सम्बन्धमा के भएको हो ? छानबिन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनू’ भनी निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थले लिखित पत्राचार गरेको १० दिनपछि २६ वैशाखमा सञ्चालक समिति सदस्य फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले २० दिनमा अध्ययन सकाएर १६ जेठमा प्रतिवेदन बुझायो । सञ्चालक समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनलाई निमित्त महाप्रबन्धक अधिकारीले अर्थ र कृषि मन्त्रालयमा २१ जेठमा बुझाइसकेका छन् ।

 १८ वटा मेसिन किन्न ऋण लिएको पैसाले एउटा मात्र खरिद
सञ्चालक समितिको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार डिडिसीको बालाजुस्थित सबैभन्दा ठूलो दुध कारखानाका पुराना मेसिनरी जीर्ण भई लागत बढेको भन्दै सरकारसँग स्टोरेज र प्रोसेसिङ, सिआइपी सिस्टम, ल्याब इक्विपमेन्टलगायतसँग सम्बन्धित १८ वटा मेसिनरी किन्न १५ करोड रुपैयाँ सरकारसँग ऋण लिने सम्झौता भएको थियो । ४ वैशाख ०७९ मा तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झा र अर्थ मन्त्रालयमातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । दुवैबीच भएको तमसुकमा ‘नेपाल सरकार स्रोतको बजेटबाट पुराना मुख्य–मुख्य मेसिनहरू क्रमशः प्रतिस्थापन गरी आधुनिकीकरण र अटोमेसन गर्न दुग्ध विकास संस्थानका लागि १५ करोड ऋण लगानी’ भएको उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, तमसुकपत्रको ११ नम्बर बुँदामा ‘ऋणी (डिडिसी)ले वित्तीय व्यवस्थाअनुरूप ऋण सम्झौताबमोजिम सर्तको अधीनमा रही तोकिएको प्रयोजनमा मात्र ऋणको रकम प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।यसरी सर्तमा बाँधिएर संस्थान सुदृढीकरणका लागि लिएको १५ करोड रुपैयाँ डिडिसीको एभरेष्ट बैंकमा रहेको खातामा ७ वैशाख, ०७९ मा दाखिला भएको थियो । तर, सोही दिन सर्तविपरीत त्रिवेणी नामक कम्पनीमा एक करोड र राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई चार करोड  भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

१८ वटा नयाँ मेसिनरी खरिद गर्न ऋण लिएको भए पनि डिडिसीले दुई करोड ४० लाख ७४ हजार चार सय २४ रुपैयाँ मूल्यको एमोनिया कम्प्रेसर मात्र खरिद गरेको छानबिन प्रतिवेदनको ठहर छ । सो मेसिन खरिद गर्दा जर्मन सहयोग नियोग ‘जिआइजेड’बाट ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोगसमेत लिइएको थियो । जसकारण ऋण लिएको रकमबाट एक करोड ८२ लाख २४ हजार चार सय २४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । एउटा मेसिन किनेर बाँकी रकम विभिन्न सहकारीलाई दुधको पैसा दिन र बिमा रकम भुक्तानी गर्न खर्चेको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै, कर्मचारीलाई तलब–भत्ता र निवृत्त कर्मचारीको दायित्व भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्चेको स्रोतको भनाइ छ ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले पनि सरकारबाट लिएको ऋण रकम सर्तविपरीत अन्यत्र खर्चेको स्विकारे । ‘संस्थानको तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्न रकम खर्च भएको थियो,’ उनले भने, ‘संस्थान सञ्चालन गर्नु भनेको घर चलाएजस्तो होइन । खर्च गर्ने क्रममा रकम तलमाथि भएको भए लेखा परीक्षणले देखाइहाल्ने कुरा हो । संस्थाको हितमै सबै रकम खर्च गरिएको छ ।’

गत वर्ष ४२ करोड नोक्सान : यो वर्ष ९० करोड ऋण थप्दै
गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा डिडिसीले इतिहासमै सबैभन्दा बढी ४८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोेरेको छ । योसँगै डिडिसीको कुल सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रायलद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, ०८१ मा उल्लेख छ ।

डिडिसीको बिक्री प्रतिफल १३.२१ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको अर्थले जनाएको छ । गत वर्षसम्म सरकारको ३५ करोड र विभिन्न बैंकको १४ करोड गरी कुल ४९ करोडभन्दा बढी ऋण रहेको डिडिसीले चालू आव ०८०/८१ मा ३० करोड ऋण लिइसकेको छ । गत चैत अन्तिम साता ऋण लिएको रकमले किसानको बक्यौता भुक्तानी गरिएको छ ।

थप ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भइसकेको छ । गत आवमा तीन अर्ब ६१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको डिडिसीको खर्च भने चार अर्ब १५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

किसानको पाँच अर्ब भुक्तानी गर्ने सहमति
दुग्ध किसानले दुध बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने पाँच अर्बभन्दा बढी रकम कार्यतालिका बनाएर भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । यसमध्ये डिडिसीको बक्यौता करिब डेढ अर्ब छ ।कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा दुग्ध किसान, डेरी उद्योगी र दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)बीच आइतबार सहमति जुटेको हो । 

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष अमर कुँवरका अनुसार चैतसम्मको बक्यौता २७ असारसम्म तिरिसक्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, वैशाख र जेठको बक्यौता भदौ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने तथा अबदेखि प्रत्येक १५ दिनमा दुध बिक्री गरेको पैसा नियमित भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।‘प्रत्येक दुग्ध उद्योगले दुध उत्पादक किसानलाई महिनामा दुई किस्तामा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ,’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘महिनाको पहिलो १५ दिनको भुक्तानी सोही महिनाको २५ गतेभित्र र महिनाको पछिल्लो १५ दिनको भुक्तानी अर्को महिनाको १० गतेभित्र गरिसक्ने भन्ने छ ।’

त्यस्तै, उद्योगीको बिक्री नभएको धुलो दुध, बटर, घिउलगायतका उत्पादनलाई निर्यात गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने र डेरी उद्योगलाई निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत प्रदान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने पनि निर्णय भएको छ । पाउडर दुध उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गर्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।

मेसिनरी नफेर्दा समस्या यथावत् छन्, पुनः सरकारसँग पैसा माग्ने नैतिकता पनि गुम्यो
राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, निमित्त महाप्रबन्धक
डिडिसीका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले अर्थ र कृषि मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पठाउँदै तोकिएको कार्ययोजनाभन्दा फरक ठाउँमा खर्च हुँदा आयोजनाको समस्या यथावत् रहेको उल्लेख गरेका छन् । २१ जेठमा अर्थ र कृषि मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पठाउन निर्णय गरिएको पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘सञ्चालक समितिबाट काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य राखी व्यावसायिक कार्ययोजना अनुमोदन गरी ऋण प्राप्त गरिएकोमा सोबमोजिम तोकिएको कार्ययोजनाअनुसार खर्च नहुँदा आयोजनाको समस्या यथावत् रहेको छ ।’

पुरानो मेसिनरीका कारण आयोजनाको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर परिरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, मेसिनरी सञ्चालन खर्च बढेकोे र दुधको गुणस्तर वृद्धि गर्न नसकिएको समेत उनले जानकारी गराएका छन् । ‘सरकारसँग सोही आयोजनाका लागि थप लगानीका लागि अनुरोध गर्ने नैतिक रूपमा अवस्था नरहेको’ उल्लेख गर्दै उनले कृषि र अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

मेसिनरीका लागि आएको रकम अन्य ‘अत्यावश्यक क्षेत्र’मा खर्च भयो
सञ्जीव झा, तत्कालीन महाप्रबन्धक
संस्थान सञ्चालन गर्ने कुरा घर चलाएजस्तो होइन । संस्थानको धेरै ठूलो खर्च हुन्छ, ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैक्रममा अर्थबाट मेसिनरी उपकरणमा खर्च गर्ने गरी आएको १५ करोडमध्ये केही रकम अन्य ‘अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च भएको हो । तत्कालीन आवश्यकता केमा थियो, त्यसमै रकम खर्च गरिएको हो । यद्यपि, दुग्ध वितरण आयोजनामा मेसिनरी फेरबदल गरी सुदृढीकरण गर्ने योजना प्राथमिकतामा छ ।