- वि.सं २o८१ असार १८ मंगलबार
श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गर्न नपाउने गरी कानुनमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। मंगलबार दायर रिटमाथि सर्वोच्च एक न्यायाधीशको इजलासबाट आदेश भएको हो।
अधिवक्ता अनु भट्टराईद्वारा दायर रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागको आदेश गरेको हो।
मुलुकी देवानी संहिताको पारिवारिक कानुनको परिच्छेद १ को दफा ८२(ग) मा पत्नीले कानुनबमोजिम सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरेमा पति-पत्नीबीच वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिने गरी कानुन निर्माण भएकोमा यसले महिलाहरूलाई दोस्रो विवाहका लागि प्रोत्साहन गरेको देखिएको र यसले समाजमा विकृति ल्याएको दाबी रिट निवेदक भट्टराईको छ।
‘..ऐनको उक्त दफालाई समयमै र वैधानिक रूपमा नै सम्बोधन तथा संशोधन परमादेशको आदेशले होस् भन्ने माग राखी सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएकी छु,’ रिटमा छ। महिलाले दोस्रो विवाह गरिरहेकोमा यसलाई समाजले सहज लिँदै गरेको अवस्थामा समाज विखण्डनतर्फ बढिरहेको दाबी रिटमा छ।
