- वि.सं २o८१ असार १७ सोमबार
नेपाल आयल निगमले सफ्टवेयर प्रणाली बनाउँदा खर्चेको करिब २६ करोड रुपैयाँमाथि प्रश्न उठेको छ । निगमका आर्थिक कारोबार, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीयलगायत सबै गतिविधिलाई डिजिटलाइज्ड गर्न भन्दै भएको सफ्टवेयर प्रणाली खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखिएको छ ।
ठेक्का सम्पन्न नहुँदै र प्रणाली सञ्चालनमा नआउँदै निगम प्रशासनले वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) गरेर दिएको दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँमाथि प्रश्न उठेको छ । जब कि ठेक्का सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको सफ्टवेयर प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन पनि हुन सकेको छैन । ठेक्काअन्तर्गत हालसम्म सम्झौताबमोजिम डेढ करोड रुपैयाँबाहेक सबै भुक्तानी भइसकेको छ । कम्पनीले पनि काम सकिएको भन्दै सम्पूर्ण भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको छ । तर, प्रणाली राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । निगमले इआरपी (इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ) अन्तर्गत जर्मन कम्पनी स्यापको सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो ।
आयोजना सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएपछि सञ्चालनका क्रममा मर्मतका लागि एएमसी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सामान्यतः ठेक्काको मान्यता पनि काम सम्पन्न भएपछि सञ्चालनका क्रममा एएमसी गरिन्छ । तर, आयोजना सम्पन्न नहुँदै निगमले एएमसीका नाममा भुक्तानी दिएको विषय विवादित हुन पुगेको छ । निगमले ठेक्का सुरु भएको एक वर्षपछि १ असोज ०७८ मै ठेकेदारलाई एएमसीको रकम भुक्तानी दिएको थियो ।
ठेक्कामा पनि गडबड : इच्छाएको कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन
साबिकमा कागजी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका गतिविधिलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने भन्दै निगमले इआरपीअन्तर्गत सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, ठेक्काको प्रक्रियामा मिलेमतो र गडबडी देखिएको छ । ठेक्का प्रक्रियाबमोजिम निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रको स्पेसिफिकेसनमा ठेकेदारको योग्यताअन्तर्गत निगमको इन्धन आपूर्तिकर्ताले प्रयोग गरेकै सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको थियो । निगमको इन्धन आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल निगम (आइओसी) हो । त्यति वेला आइओसीले स्यापकै सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको थियो । मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नका लागि यस्तो गरिएको थियो ।
विभिन्न कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा देखाएर निगम प्रशासनले ०७७ मा ठेक्का लगाएको थियो । एम÷एस नियोटेरिक निओसफ्टवेयर जेभीसँग निगमले ४ साउन ०७७ मा सफ्टवेयर खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा ठेक्का रकम भ्याटसहित २५ करोड ८४ लाख ४७ हजार ९१५ रुपैयाँ थियो । सफ्टवेयरका लागि निगमले निर्धारण गरेको उक्त लागत पनि अत्यधिक र अस्वाभाविक भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
ठेक्कामा ढिलाइ, सञ्चालनमा कठिनाइ
३६ महिना अर्थात् तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि कोभिड १९ को बहानामा ६ महिना समय थपिएको थियो । योसहित गत ३ माघमा ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
सम्झौताबमोजिमको समय गुज्रेपछि ठेकेदारले काम सकिएको भन्दै ठेक्काअन्तर्गत सम्पूर्ण भुक्तानीका लागि निगमलाई पत्राचार गर्यो । ठेकेदारबाट रकम माग भएपछि आयोजना प्रबन्धक राजन नेपालले निगम प्रशासनलाई ठेक्काको ९८ प्रतिशत काम पूरा भएको भन्दै भुक्तानीका लागि गत ६ वैशाखमा सिफारिस गरेका थिए । तर, पूरै रकम हालसम्म भुक्तानी भएको छैन ।
ठेकेदारले निगमलाई प्रणाली दिएको छ । ठेक्काबापतको अधिकांश हिस्सा भुक्तानी पनि गरिसकेको छ । तर, अहिले यसको सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको छ भने कयौँ त्रुटि पनि भेटिएका छन् । ठेक्का सम्झौतामा निगमले गर्नुपर्ने भुक्तानी सीधै आफैँले गर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर प्रणाली बनाउने उल्लेख थियो । तर, त्यसका लागि भुक्तानीको ‘मोड्युल’ नै तयार गरिएको छैन । हालसम्म पनि निगमले चेकबाटै भुक्तानी दिइरहेको छ । त्यस्तै, सफ्टवेयरको ‘एचआर (ह्युमन रिर्सोस) मोड्युल’ पनि अपुरो छ । ठेक्काको सर्तबमोजिम कर्मचारीलाई सफ्टवेयरमा पहुँच दिनेसम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था तयार भएको मोड्युलमा गरिएको छैन ।
ठेक्काको स्पेसिफिकेसनमा आइओसीले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भनेर योग्यता निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरियो । मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । आइओसीले प्रयोग गरिरहेको यही सफ्टवेयर ‘एड्भान्स’ छ । त्यही सफ्टवेयर भनिए पनि नेपालमा भने कमजोर र विभिन्न त्रुटि देखिएका निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसैका कारण सफ्टवेयर राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
निगमका प्रवक्ता इ. मनोजकुमार ठाकुरले भने सफ्टवेयर प्रणाली सञ्चालनमा रहेको र अहिले अनलाइनबाटै सबै काम भइरहेको बताए । निगमको आवश्यकताअनुसार नै सफ्टवेयर बनेको उनको भनाइ छ । ‘आइओसीमा १८–२० वर्षदेखि यही प्रणाली छ । हाम्रोमा नयाँ भएकाले ‘एडप्टेसन’मा समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘भुक्तानीका लागि बैंकसँग जोडिने काम भइरहेको छ ।
निगमको आवश्यकताअनुसार नै सफ्टवेयर बनेको छ
इ. मनोजकुमार ठाकुर, प्रवक्ता, नेपाल आयल निगम
सफ्टवेयर प्रणाली सञ्चालनमा छ । अहिले अनलाइनबाटै सबै काम भइरहेका छन् । निगमको आवश्यकताअनुसार नै सफ्टवेयर बनेको छ । आइओसीमा १८–२० वर्षदेखि यही प्रणाली छ । हाम्रोमा नयाँ भएकाले ‘एडप्टेसन’मा समय लागेको हो । भुक्तानीका लागि बैंकसँग जोडिने काम भइरहेको छ । एएमसीको भुक्तानीको विषय मेरो जानकारीमा छैन ।
