प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न एमालेको आग्रह

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति गरेका कांग्रेस–एमाले जतिसक्दो चाँडो नयाँ सरकार गठनको योजनामा, तत्काल राजीनामा नदिने बरु सदनमा फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिई एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आह्वान गरेको छ । राजीनामा नदिए विश्वासको मत फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूलाई सामूहिक राजीनामा दिन लगाउने एमालेको तयारी छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने कांग्रेससँगको सहमतिपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न मंगलबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर पनि ओलीले मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि सहभागी हुन, सहयोग गर्न र सरकार बन्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सबभन्दा ठूला दुई दल एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि मार्गप्रशस्त गर्नु र राष्ट्रिय सहमति बनाउने अभियानलाई सहयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भनेर आग्रह गर्‍यौँ । उहाँले अब अवश्य पनि विवेक पुर्‍याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ, त्यस्तो गर्नुभएन भने के गर्ने थप छलफल गर्नेछौँ ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिए मात्र चाँडो सरकार गठन हुन सक्छ । नत्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनेछ । 

१० पुसमा गठन भएको सरकारको अवधि दुई वर्ष नपुगेकाले अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन मिल्दैन । सत्तासाझेदार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले मिति तोकेर समय मिलाइदिन सभामुखलाई चिठी लेख्छन् । त्यही दिन संसद्मा भोटिङ हुन्छ । 

सचिवालय बैठकमा पार्टीको पछिल्लो निर्णयअनुसार २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए विश्वासको मत फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइने अध्यक्ष ओलीले जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै, बैठकले एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, कार्यकाल आधा–आधा गर्नेसहितको कांग्रेससँग भएको सातबुँदे सहमतिलाई स्वागतसहित समर्थन गर्दै अनुमोदन गरेको छ । 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सामेल हुन आह्वान 
एमाले बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न लागेकाले त्यसका लागि योगदान गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई सहभागी हुन आह्वान पनि गरेको छ । ‘बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि ज्ञवालीले भने । 

प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारको बहस गरेपछि कांग्रेससँग समीकरण
एमालेले पटक–पटक राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को वैकल्पिक सरकारको प्रस्ताव गर्दै नयाँ बहस सिर्जना गरेपछि कांग्रेससँग मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति गर्नुपरेको प्रस्ट्याएको छ । 

‘अचानक गत हप्तादेखि बहालवाला प्रधानमन्त्री स्वयंले सत्तासाझेदार दलहरू कसैसँग सल्लाह नगरी वैकल्पिक सरकारको बहस सिर्जना गर्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्‍यो र तपाईंहरू आउनुस् भन्दै प्रस्ताव गर्नुभो । त्यो राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता, सन्दर्भ, औचित्य के थियो, त्यसले के काम गर्छ । अहिलेको बहुमतको सरकार के मानेमा अपर्याप्त भयो र त्यतातिर जानुपर्ने हो, कहिले पनि छलफल गर्नुभएन,’ ज्ञवालीले भने, ‘सत्ताको मुख्य घटकसँग कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको कुरा हामीले उतैबाट थाहा पायौँ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले त्यति गम्भीर प्रस्तावलाई पनि सामान्यीकरण गर्दै अर्को समीकरणको प्रयास जारी राखेपछि कांग्रेससँग नयाँ सहमति गर्नुपर्ने स्थिति बनेकोसमेत प्रस्ट्याए । ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोध्यौँ पनि । तर, उहाँले सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गर्नुभो । त्यसले स्वाभाविक रूपमा हामीलाई प्रश्न खडा गरिदियो । गत साल पनि हाम्रै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्नुभो र १५ दिन नबित्दै सरकारको दायरा फराकिलो बनाउन कांग्रेसबाट विश्वासको मत लिनुभो र एमालेलाई किकआउट गर्नुभो । यो पृष्ठभूमिमा एमालेको मनमा सन्देह हुनु स्वाभाविक थियो र हामीले छलफल गर्‍यौँ, तर निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति बनेन,’ ज्ञवालीले थप व्याख्या गर्दै भने, ‘कांग्रेसले पनि उहाँको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेर यही ढंगले सरकारमा जान सक्दैनौँ भन्यो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि अलि फराकिलो ढंगले सोचौँ, हामी उहाँहरूको नेतृत्वमा जाने स्थिति छैन भनेर अध्यक्षलाई तपाईंले नेतृत्व गरेर सबैलाई समेट्ने वातावरण बनाऊँ भनेपछि हामी अहिलेको निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा रिजर्भेसन हुँदाहुँदै पनि सरकार बदल्ने निष्कर्षमा नभए पनि प्रधानमन्त्रीकै अपारदर्शी गतिविधिका कारण कांग्रेससँग मिलेर जानुपर्ने परिस्थिति बनेको ओलीले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण दिँदादिँदै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्हालिन नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ ।

‘उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहँदा एक हिसाबले ब्ल्यान्क चेकमा सही गरेजस्तै गरेर हामीले देशको जटिल अवस्था र जनतामा बढ्दै गएको निराशा चिरेर आशावादिता जगाउनुपर्ने एक मात्र ध्येयलाई ध्यानमा राखेर, आफ्ना इच्छा–आकांक्षाहरूलाई एकातिर पन्छाएर यो सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका हौँ । मलाई लाग्छ, धेरै समीकरणको सरकार प्रचण्डले चलाउनुभो, यो समीकरणजत्तिको, एमालेले जत्तिको सहज, उदार र रचनात्मक सहयोगी सत्तासाझेदार अनुभव गर्नुभएको छैन होला,’ ज्ञवालीले भने । 

प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, एमाले : हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सबभन्दा ठूला दुई दल एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि मार्गप्रशस्त गर्नु र राष्ट्रिय सहमति बनाउने अभियानलाई सहयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भनेर आग्रह गर्‍यौँ । उहाँले अब अवश्य पनि विवेक पुर्‍याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ, त्यस्तो गर्नुभएन भने के गर्ने थप छलफल गर्नेछौँ ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने : राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन र आर्थिक वृद्धिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनको परिस्थिति तयार भएको छ । राष्ट्रिय हितमा बनेको यो समझदारीको समीकरणमा अरू दललाई पनि सहभागी गराएर लैजान प्रयास गरिने सभापतिज्यूले बैठकमा जानकारी गराउनुभएको छ ।

नयाँ सरकार कुन धाराअनुसार ?
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुमत गुमाउँदै सदनमा विश्वासको मत नपाएपछि यो सरकार ढल्नेछ । र, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । तर, धारा ७६ को कुन उपधाराअनुसार सरकार गठन हुन्छ भन्नेमा कानुनविद्हरूका फरक–फरक तर्क छन् । उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार र उपधारा ३ अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अब कुन धाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान भन्ने राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने बताए । ‘सरकार गठनको प्रक्रिया यसै भन्न सकिन्न । ७६ (२) को सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि संविधानअनुसार जानुपर्ने ७६ (३) मै हो । तर, कोशीमा सर्वाेच्चको फैसलाका कारण अन्योल छ । यो राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्‍यो । २ वा ३ दुवै उपधारामा आह्वान हुन सक्छ,’ उनले भने ।    

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सर्वाेच्चको फैसलाले उपधारा २ वा ३ मा दुवै धारामा आह्वान गर्ने ठाउँ दिएको बताए । ‘संविधानको सीधा अर्थ ७६ (२) पछि ७६ (३) र त्यसपछि ७६ (५) हो । तर, कोशी प्रदेशको सरकार गठनमा सर्वाेच्च अदालतले दुइटा फरक फैसला गरेको छ । उज्ज्वल थापाको निवेदनमा १६८ (२) को सरकार ढलेपछि अर्काे सरकार पनि १६८ (२) अनुसार नै बन्न सक्छ भनेको छ । अर्काे निवेदनमा १६८ (२) पछि १६८ (३)मा जान सकिन्छ भनेको छ । सर्वाेच्चको फैसलाले उपधारा २ वा ३ मा दुवै धारामा आह्वान गर्ने ठाउँ दिएको छ,’ उनले भने ।