रासायनिक मल वितरण सहज गर्न निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी

गोदाममा पर्याप्त मौज्दात हुँदा पनि किसानले रासायनिक मल पाउन नसक्ने अवस्था आएपछि मल वितरणको समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन समिति बनेको संयोजक श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘आगामी १ साउनबाट लागू हुने गरी अनुदान मल वितरण निर्देशिका, २०७७ लाई नै संशोधन गर्ने गरी समितिले अध्ययन गर्नेछ, यसले काम थालिसकेको छ ।’

उनले भने, ‘केन्द्रले मल उपलब्ध गराइदिने हो, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ड ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत मल जान्छ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहलाई बाँकी सबै अधिकार दिएको छ, तैपनि स्थानीय तहकै किसानमा मल हाहाकार भएको छ, अहिले हामीले यो विषयलाई खोजिरहेका छौँ ।’ अहिले देखिएका समस्याअनुसार निर्देशिकाका केही बुँदालाई संशोधन गरेर जानुपर्ने, त्यसमा पनि सबै निकायसँग अनुगमन, छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

समितिले असारसम्म मस्यौदा तयार गरी स्वीकृत गराएर साउनदेखि कार्यान्वयनमा लाने योजना बनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाइएको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मल खरिद र आयात गर्न समस्या भएकाले समाधानका लागि ऐन नै संशोधनको पहल भइरहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।त्यस्तै, समितिले आगामी साउनबाट मलको आयात, वितरण, मौज्दातको सम्पूर्ण विवरण राख्ने गरी नयाँ सफ्टवेयर बनाउँदै छ । श्रेष्ठका अनुसार किसानले पनि आफ्नो स्थानीय तहमा कति कुन प्रकारको मल छ भनेर थाहा पाउनेछन् ।   

सरकारले किसानलाई रासायनिक मलको अनुदानबापत युरियामा ८० दशमलव ११ प्रतिशत, डिएपीमा ५९ शून्य ४ प्रतिशत र पोटासमा ५८ दशमलव २ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । रासायनिक मलमा मात्र सरकारले ७० दशमलव ८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । जसमा कुल आयातमा युरियाको ५६ प्रतिशत, डिएपीको ४२ प्रतिशत र पोटासको २ प्रतिशत छ ।