- वि.सं २o८१ असार ३ सोमबार
प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सातै प्रदेशले ल्याएको बजेट सरसर्ती हेर्दा उनीहरूले आफ्नो स्रोत परिचालनमा खासै ध्यान दिन सकेको देखिएन । राजनीतिक लाभ हेरेर उनीहरूले टुक्रे योजनामा बजेट छरेका छन् । उनीहरूले संघीयताको मर्म पूरै बिर्सिएका छन् । उत्पादन बढाउने र त्यसको लागत घटाउने दिशामा उनीहरूको ध्यान गएको देखिँदैन । समग्रमा प्रदेश सरकारहरू आफ्नै बलबुतामा उभिन सक्छन्, आफ्नै प्रयासमा प्रदेशको आर्थिक विकास गर्न सक्छन् भन्ने उनीहरूले देखाउन सकेनन् । उनीहरू संघबाट आउने अनुदानको आशामा बाँच्न विवश देखिए ।
पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने राष्ट्रिय रोग प्रदेशहरूमा पनि देखिनुको कारण के होला ?
प्रदेशहरूमा बजेट अनुशासन पटक्कै देखिएन । उनीहरूले पर्याप्त पूर्वतयारी भएका, दीर्घकालीन महत्वका आयोजना छनोट गर्नुको साटो तात्कालिक राजनीतिक लाभलाई हेरेर टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । यसले गर्दा त्यसको तयारीमै लामो समय जाने हुनाले समयमै बजेट खर्च नहुने अवस्था हुन्छ । परिणामतः प्रदेशहरूको पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन । संघको समस्याबाट सिक्नुपर्नेमा त्यसैलाई दोहोर्याउने लापरबाही प्रदेशमा देखियो ।
आन्तरिक स्रोत बढाउने दिशातर्फ प्रदेशले ध्यान नदिनुको कारण के हुन सक्ला ?
प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन संविधानले निश्चित अधिकार सूची दिएको छ । त्यसअनुसार प्रदेशहरूले कृषि, पर्यटन, वन, स्थानीय मनोरञ्जनलगायत विभिन्न विषयमा कर उठाउन सक्छन् । तिनले आफ्नो प्रदेशभित्र विशेष पार्कहरू बनाएर या भएका पार्कहरूको संरक्षण गरेर त्यसबाट पनि कर उठाउन सक्छन् । यस्ता सम्भावनाहरूतिर प्रदेशको ध्यान गएको छैन । संघको मुख ताक्ने आशामुखी प्रवृत्तिबाट उनीहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
