- वि.सं २o८१ असार २ आइतबार
संविधानअनुकूल कानुन बनाउन हाम्रा मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्व किन उदासीन रहन्छन् होला ?
कानुन निर्माणको संवैधानिक प्रक्रिया नै सरल र छिटोछरितो छैन । कानुनको आवश्यकता महसुस भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लाने, त्यहाँबाट पारित गरी मन्त्रालयमै फर्काउने र मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया पूरा नभई छलफलमा आउन सक्दैन । त्यसैले, कानुन निर्माणमा सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ । तर, अहिले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकार पनि अस्थिर छ । एउटा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको कानुन अर्को सरकारले फिर्ता लिने गरेका उदाहरणसमेत देखिन्छन् । यसले गर्दा पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो ।
समयमै आवश्यक कानुन नबन्दा हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या आउँदैन र ?
संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या छैन । यससम्बन्धी कानुन ‘क्लियर’ छ । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभ्यास गर्ने साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा भने कानुन नबन्दा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यसले गर्दा प्रदेश संरचनाले देशको साधारण खर्च धेरै बढायो, विकास निर्माणको खर्च घटायो, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरूलाई बल दिएको छ । त्यसैले, यसबारे संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।
आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा संघको अधिकार कटौती हुने चिन्ताले हाम्रो नेतृत्व उदासीन देखिएको त होइन ?
प्रक्रियागत रूपमा कुनै मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो लाग्न त सक्छ । तर, उसलाई लाग्यो भन्दैमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनबाट रोक्न मिल्दैन । कार्यकारी प्रमुखहरूमा आवश्यकताको विषयबोध हुन सक्यो भने यसमा ढिलाइ हुनुपर्ने कारण छैन ।
