सात प्रदेशले ल्याए २ खर्ब ७८ अर्ब ७० करोडको बजेट

पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई सबै प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका छन् । हरेक पालिकामा सडक पुर्‍याउनेदेखि किसानलाई अनुदान दिने र ऋणको ब्याज तिरिदिनेसम्मका घोषणा बजेटमा छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँचवटा प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका छन् ।

कोशी : ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख

- चालू  : १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख
- पुँजीगत : १६ अर्ब २० करोड २० लाख
- वित्तीय व्यवस्था : २ करोड
- वित्तीय हस्तान्तरण : ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख

खर्च व्यहोर्ने स्रोत : आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख

- प्रदेशका मध्यपहाड र उच्च पहाडका सात जिल्लाका २२ स्थानीय तहमा सुन्तला, कागती, जुनार, एभोकाडा, किबी, स्याउ तथा ओखरजस्ता फलफूल क्षेत्र विकास 
- ०८२ लाई कोशी पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइने 
- कोशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गरिने 
- कस्टम ह्यारिङ्ग केन्द्र’हरू संचालन गर्न सहकारी संस्थाहरूबाट ब्याज अनुदान आधारीत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम 
- साना किसान लक्षित ‘सुख्खा राहत स्यालो ट्यूबवेल सिंचाइ विशेष कार्यक्रम’ मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, झापा र इलाम जिल्लामा नमूना योजनाको रुपमा संचालन गरिने 
- पालिका केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल, औद्योगिक क्षेत्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्न तीन अर्ब बजेट

मधेश : ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार

- चालू : १६ अर्ब ७ लाख १ हजार
- पुँजीगत : २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार

खर्च व्यहोर्ने स्रोत : आन्तरिक राजस्व ९ अर्ब ०७ करोड ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, ससर्त अनुदान ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख, संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड, नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार र आन्तरिक ऋण २ अर्ब उठाउने

- प्रदेशभर पाँच सय कृषि स्वयंसेविका परिचालन गरिने, किसान कार्ड तथा पेन्सन योजना सुरुवात गर्न बजेट विनियोजन
- सबै १३६ स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना, हरेक पालिकामा कृषि लाइब्रेरी
- १० हजार नागरिकलाई विभिन्न सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने 
- ०८२ लाई घुमौँ मधेश बुझाैँ मधेश भन्ने मूल नाराका साथ मधेश पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइने 
- दुई हजार मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने 
- वीरगन्जमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन
- सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न जिपिएस जडान

बागमती : ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार

- चालू : २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार
- पुँजीगत : ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार
- वित्तीय हस्तान्तरण : १ अर्ब ५० करोड

खर्च व्यहोर्ने स्रोत : कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख, ५१ हजार व्यहोरिने

- प्रविधिमैत्री स्मार्ट फर्मको अवधारणाअनुरूप स्मार्ट एग्रिकल्चर कार्यक्रम शुभारम्भ 
- एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३० करोड बजेट 
- एक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना कार्यक्रम थप विस्तार 
- प्रदेश सभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक विशेष पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरी एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन 
- जनकपुर, लुम्बिनी, देवघाट र मुक्तिनाथ जोड्ने सांस्कृतिक सम्पदा परिपथ 
- राजनीतिक क्रान्तिको इतिहास प्रतिबिम्बित हुने क्रान्ति स्मृति संग्रहालय स्थापना 
- युवा सोचलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा बिजनेश इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना 

गण्डकी : ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार

- चालू : १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार
- पुँजीगत : १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार
- वित्तीय हस्तान्तरण : ३ करोड

खर्च व्यहोर्ने स्रोत : आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, ससर्त अनुदान ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदान ६५ करोड ५५ लाख, नगद मौज्दात २ अर्ब ९४ करोड, आन्तरिक ऋण १ अर्ब ७० करोड

- पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा ११ स्याटेलाइट पर्यटकीय गन्तव्य विकास
- प्रदेशमा घोषणा भएका २९ औद्योगिक ग्राममध्ये तीनवटा सञ्चालनमा ल्याइने 
- दलित समुदायको परम्परागत पेसा, शिल्पकला र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि ‘भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम’ 
- ‘प्रदेशको उत्पादन : प्रदेशको पहिचान’अन्तर्गत प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुहरूको प्रदर्शनी र बजारीकरणका लागि ‘कोसेली घर’को स्थापना 
- ‘होमस्टे जाऔँ, स्थानीय कला–संस्कृतिमा रमाऔँ’ नारा घोषणा, ग्रामीण पर्यटनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने
- पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्यमा ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’ अभियान सञ्चालन 

लुम्बिनी : ३८ अर्ब ९७ करोड 

- चालू : ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार
- पुँजीगत : २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख
- वित्तीय हस्तान्तरण : ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार

खर्च व्यहोर्ने स्रोत : आन्तरिक राजस्व ७ अर्ब ५१ करोड २१ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १४ अर्ब ९२ करोड ६९ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदान ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान ७४ करोड ४६ लाख, नगद मौज्दात २ अर्ब

- युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख बनाउन ‘केही गरौँ र सिकौँ’ भन्ने नारासहित प्रदेशस्तरीय ‘बहुआयामिक अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
- ‘किसानको हात : प्रदेशको साथ’ नारा घोषणा, प्रदेशका सबै जिल्लामा बाली एवं वस्तुविशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन 
- ‘लुम्बिनी–ढोरपाटन–दुनै–जुम्लाखलंगा–रारा–काँक्रेबिहार–कोहलपुर–लुम्बिनी’ जोड्ने गरी पर्यटकीय मार्ग बनाइने
- बुद्ध परिपथ र त्रिवेणी–देवघाट–रुरुधाम–मुक्तिनाथ–दामोदरकुण्ड समेटिएको धार्मिक मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन 
- ‘पर्यटनसँग वन कार्यक्रम’
- ‘लुम्बिनीका महिला : आत्मनिर्भरतामा पहिला’ नारासहित उद्यमशीलता कार्यक्रम 

कर्णाली : ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार

- चालू : ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार
- पुँजीगत : १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार
- वित्तीय व्यवस्था : २५ करोड
- वित्तीय हस्तान्तरण : ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार

खर्च व्यहोर्ने स्रोत : आन्तरिक राजस्व ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार, नगद मौज्दात ५ अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार, संघबाट राजस्व बाँडफाँटबापत ९ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, ससर्त अनुदान ३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब २८ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान ६७ करोड २५ लाख, वैदेशिक अनुदान १ करोड ३३ लाख ५० हजार

सुदूरपश्चिम : ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार

- चालू : ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार
- पुँजीगत : १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार
- वित्तीय व्यवस्था : १० करोड
- वित्तीय हस्तान्तरण : २ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार

खर्च व्यहोर्ने स्रोत : आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम ४ करोड ४ लाख ५५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, नगद मौज्दात ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार, ससर्त अनुदान ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदान ५५ करोड ६० लाख

- हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना विद्यालय 
- दलित अधिकार दशक घोषणा०८१ देखि ०९० सम्मको समयलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्दै दलितको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन गरी गुरुयोजना निर्माण गर्ने 
- सुदूरपश्चिमलाई धान, गहुँ, मकैको बिउमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य
- कृषि एम्बुलेन्स चलाउने, पशुपालनलाई अनुदान
- पहाडी र हिमाली जिल्लामा उत्पादित कृषिउपज बजारसम्म निःशुल्क पुर्‍याउने व्यवस्था
- प्रत्येक जिल्लामा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्मार्ट शौचालय निर्माण गरिने
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘सानै छु बढ्न देऊ, बाल विवाह होइन पढ्न देऊ’ कार्यक्रम

सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि दुई खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका छन् । शनिबार सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले आ–आफ्नो प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

प्रदेशहरूले पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् । त्यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्योग तथा उद्यमशीलता विकासलाई पनि प्रदेशका बजेटले जोड दिएको छ । 

प्रदेशहरूले पुँजीगततर्फ एक खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । पुँजीगततर्फको हिस्सा कुल बजेटको झन्डै ५८ प्रतिशत छ । संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेशहरूको पुँजीगततर्फको औसत विनियोजन करिब ३९ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । आगामी आवका लागि संघीय सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा पँजीगत बजेटको हिस्सा १८.९४ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात्, संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रदेशहरूले चालूतर्फ ९९ अर्ब ६२ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेका छन्, जुन कुल बजेटको ३६ प्रतिशत हो । यसबाहेक बाँकी बजेट भने वित्तीय व्यवस्था र हस्तान्तरणतर्फ छुट्याइएको छ । 

बजेटको आकार : सबैभन्दा ठूलो बागमतीको, सानो कर्णालीको 
सात प्रदेशमा बागमतीको बजेटको आकार सबैभन्दा ठूलो छ । आगामी आवका लागि बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यस्तै, सबैभन्दा सानो आकारमा आएको कर्णालीको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँको छ । 

लगातार दोस्रो वर्ष घट्यो प्रदेशको कूल बजेट 
आगामी वर्षका लागि प्रदेशहरूको कुल बजेट चालू वर्षको तुलनामा ९१ करोड ९३ लाख अर्थात् ०.३२ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आवका लागि सातै प्रदेशको कूल बजेट दुई खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ भने आगामी वर्षका लागि दुई खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा सिमित गरिएको छ । त्यसो त अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू आवको बजेट पनि घटाइएको थियो । आव ०७९/८० मा सात प्रदेशको कूल बजेट तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड ५६ लाख थियो । 

पाँच प्रदेशले बजेट घटाए, दुई प्रदेशले बढाए
आगामी आवका लागि पाँच प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका छन् । कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले बजेटका आकार घटाएका हुन् । कोशी प्रदेशको बजेट ९६ करोड ४२ लाख रुपैयाँले घटेको छ । चालु आवका लागि कोशीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाखको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवका लगि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएको छ । 

त्यस्तै, मेधेश प्रदेशको बजेट २२ करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँले घटेको छ । चालु आवका लागि मधेशले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाखको बजेट ल्याएकोमा आगामी आवका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारमा कायम गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशको बजेट पनि ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँले घटेको छ । चालु आवका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट ल्याएको गण्डकीले आगामी आवका लागि घोषणा गरेको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार अंकको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट भने एक अर्ब ५० करोड ९७ लाखले घटेको छ । चालु आवका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको लुम्बिनीले आगामी आवका लागि ३८ करोड ९७ लाख घोषणा गरेको हो । 

कर्णालीले पनि एक अर्ब ९६ करोड ३६ लाखले घटाएर आगामी आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालू आवमा कर्णालीको बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । 

सुदुरपश्चिमले भने बजेटको आकार दुई अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँले बढाएको छ । चालु आवका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाखको बजेट ल्याएकोमा आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९५५ लाख २८ हजार अंकको बजेट घोषणा गरेको हो । 

त्यस्तै, बागमतीले एक अर्ब ८३ करोड १४ लाख रुपैयाँले बढाएर ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालू आवका लागि बागमतीले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । 

दुई प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने 
आगामी आवमा दुई प्रदेशले खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने भएका छन् । आगामी आवमा गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यसैगरी मधेश प्रदेशले दुई अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट ल्याएको छ । 

दुई प्रदेशले वैदेशिक अनुदान लिने 
आगामी आवमा दुई प्रदेशले भने वैदेशिक अनुदान दिने गरी बजेट ल्याएका छन् । कोशी प्रदेशले १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशले एक करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिने गरी बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेशहरूले खर्च क्षमता र आन्तरिक राजस्व बढाउनुपर्छ : केशव आचार्यअर्थविद्
प्रदेशहरूले पूर्ण बजेट ल्याएको योसहित सात वर्ष भयो । प्रदेशले आव ०७५/७६ बाट पूर्ण बजेट ल्याउन थालेका हुन् । तर, खर्च गर्ने क्षमता एकदमै कमजोर छ । अब प्रदेशहरूले खर्च गर्न किन सकेनौँ भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ प्रदेशहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । साथै, आफ्नै स्रोत परिचालन गर्ने गरी पनि प्रदेशहरू अघि बढ्नुपर्छ, जुन बजेटमा देखिन्न । अझै पनि प्रदेशको बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । बजेटमा प्रदेशको आफ्नै स्रोतको हिस्सा ज्यादै न्यून हुने गर्छ । साथै, प्रदेशहरूले संघ र स्थानीय तहले ल्याएका कार्यक्रमसँग परिपूरक हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । संघ र स्थानीय तहसँग हुने दोहोरोपना हटाउनुपर्छ ।

कोशीमा चिरञ्जीवी घिमिरे, मधेशमा इन्दीप कोइराला, बागमतीमा पोष्टराज अधिकारी, गण्डकीमा रोहितराज पराजुली, लुम्बिनीमा दीपक बोहरा, कर्णालीमा विश्वराज पछल्डङ्ग्या, सुदूरपश्चिममा तेजराज भट्ट र काठमाडौंमा मिलन विश्वकर्मा