नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : मुद्दा दर्ता भएको  एक वर्ष नाघ्दा १० जना प्रतिवादी अझै फरार

एक वर्षअघि दायर भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा हालसम्म पनि सुनुवाइमा गएको छैन । सबै प्रतिवादीले म्याद नबुझेको भन्दै अंग नपुगेकाले जिल्ला अदालत काठमाडौंले पेसी नचढाएको हो । 

गृह प्रशासनकै संलग्नतामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेका हाई प्रोफाइल नेता र प्रशासकसहित गत वर्ष १० जेठमा ३० जनामाथि मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत प्रतिवादी रहेको यो मुद्दाको सुनुवाइ अझै अघि बढ्न सकेको छैन । 

शरणार्थी मुद्दामा अझै पनि १० जना अझै फरार छन् । जिल्ला अदालत, काठमाडौंका अनुसार ३० प्रतिवादीमध्ये १० जनाको हकमा म्याद बुझेको वा नबुझेको जानकारी आइपुगेको छैन । जसमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, थापा गृहमन्त्री रहँदा उनका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका डा. इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राईसमेत छन् । प्रतीकको म्याद वडाको सार्वजनिक पाटीमा टाँस भएको छ ।  

त्यस्तै, प्रतिवादीहरू अशोककुमार पोखरेल, निरञ्जनकुमार खरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, मोहनराज राई, विनिता सामदेन लिम्बू, सुनील बुढाथोकी, राजेश अर्यालसमेत फरार रहेको अदालतको विवरण छ ।  

अशोककुमार पोखरेल र निरञ्जनकुमार खरेलको हकमा पक्राउका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । पोखरेलको स्थायी ठेगाना सुनसरीको इटहरी हो । उनी अमेरिका बस्ने गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । प्रतिवादीमध्येका सागर राई, केशवकुमार दुुलाल, टेकनाथ रिजाललगायतले उनको नाम प्रहरीसमक्ष लिएका छन् । उनको खातामा रकम जम्मा गरिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ । खरेल पूर्वप्रहरी हुन् ।  उनी आफैँ पीडित भए पनि अरूको समेत पैसा उठाएर बुझाएकाले मुद्दामा प्रतिवादी बनेका हुन् ।  सानु भण्डारीले खरेलले लिएर आउने फारम भरी पैसा दिई पठाउन चौधरीलाई भनेका थिए । 

मुद्दाका अन्य प्रतिवादी धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, मोहनराज राई र विनिता सामदेन लिम्बूको म्याद घरदैलोमा टाँस भएको अदालतले जनाएको छ । यसैगरी म्याद बेपत्ता तामेल भएको वा घर फेला नपरेको प्रतिवादीहरूको पनि टाँस भएको छ । सुनील बुढाथोकी र राजेश अर्यालका हकमा म्याद टाँस भएको हो । मुद्दा दायर गर्दा सुरुमा १८ र पछि २० जना नै पक्राउ परेका थिए भने १० जना फरार थिए । उनीहरूको हकमा हालसम्म पनि म्याद तामेल वा फिर्ता भई नसकेको हो । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार रामु शर्माका अनुसार सबै प्रतिवादीले म्याद नबुझेकाले पनि मुद्दा पेसी नचढेको हो । ‘मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै प्रतिवादीहरूलाई ठेगानामा म्याद जान्छ । त्यहाँ मान्छे भेटिएन वा ठेगाना पत्ता लागेन भने वडा कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गरिन्छ । प्रतिवादीको कुनै ठेगाना नभेटिए पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिन्छ र तोकिएको मितिभित्र हाजिर हुन भनिन्छ । त्यो अवधिभित्र पनि आएनन् भने उनीहरूविना पनि पेसी चढेर प्रक्रियामा जान्छ,’ उनले भने ।

कानुन व्यवसायीहरू भने कतिपय अवस्थामा म्याद बुझाउने र बुझ्ने निकायको नियतमा समस्या देखिँदा ढिलाइ हुने बताउँछन् । नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक सरोज गिरी सामान्यतया स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल हुन्छ । जबकि प्रतिवादी बसाइ सरिसकेको हुन्छ । ‘जुन अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यसले प्रतिवादीको स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला अदालतबाट तामेल गराउँछ । यसमा समय लाग्ने नै भयो । त्यस्तै, एउटा पक्ष सरकार भएकाले म्याद तामेल भयो वा भएन त्यसको ताकेतामा सक्रियता देखिँदैन,’ उनले भने । कानुनले तामेलका लागि समय नै तोकिदिए पनि व्यवहारमा भने फरक देखिने गरेको उनको अनुभव छ । गिरीले थपे, ‘यहाँ त प्रतिवादीलाई नै फोन गरेर कहिले आउँ, कहाँ म्याद टासौँ ? भनेर सोध्ने चलन छ ।’

यस मुद्दामा थुनछेक सम्बन्धमा सर्वाेच्चबाटै टुंगिए पनि जिल्लामा भने सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक थुनछेक आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डेको रिट खारेजको आदेश गरेको छ । १३ वैशाखमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पाण्डेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेजको फैसला गरेको हो । त्यसपछि उच्चकै आदेशानुसार उनी थुनामा रहनुपर्ने भएको छ । पाण्डे गत ८ फागुनमा सर्वोच्च पुगेका थिए ।

पाण्डेका साथै यसै प्रकरणमा दर्ता भएका ११ वटा निवेदनमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । पूर्वसांसद आङटावा शेर्पालाई भने सर्वोच्चले धरौटी माग गरेर छाडेको छ । उनी उच्चको आदेशबाट थुनामै थिए । 

यसै मुद्दाका प्रतिवादी शमशेर मियाँलाई भने उच्चले धरौटी माग गरेर छाडेकोमा सर्वोच्चले साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । सचिव पाण्डेसहित केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, सागर राई, डा. इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी भने कारागारमै छन् ।  

प्रतिवादी गोविन्दकुमार चौधरीलाई भने उक्त इजलासले धरौटी मागको आदेश गरेको छ । उनी पनि उच्च अदालत पाटनको गत १५ मंसिरको आदेशबाट थुनामै थिए । उच्चले थुनामा राख्ने आदेश गरेकामध्ये चौधरी र शेर्पाको हकमा मात्र उच्चको आदेश सर्वोच्चले बदर गरेको हो । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई धरौटी माग गरेर छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा सर्वोच्च  गएको छैन । यससँगै यस प्रकरणका सातजना थुनामै रहेका छन् भने १३ जना थुनाबाहिरै र तारेखमा रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । 

यस मुद्दा पछि जाहेरी आएपछि प्रहरीले दोस्रो चरणमा पनि अनुसन्धान गरी अभियोजन अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ । थप जाहेरीमा बिचौलियाहरूले इन्कारी बयान दिएपछि थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । सुरुवाती अनुसन्धानमा बिचौलियाकै बयानका आधारमा अनुसन्धान उच्चपदस्थसम्म पुगेको थियो । 

यो ठगी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया मानिएका बेचन झालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्दा यसमा जोडिएका थप व्यक्ति अनुसन्धानको दायराबाहिरै छन् । साथै, फरार रहेका पूर्वगृहमन्त्रीका छोरा प्रतीकलगायतलाई पक्राउमा पनि प्रहरीले चासो दिएको छैन । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्की भने फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले आफ्नो प्रयास जारी राखेको बताउँछन् ।

जो थुनामा छन् (७)
- टेकनारायण पाण्डे (गृहसचिव)
- इन्द्रजित राई : तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार
- सागर राई : पूर्ववडाध्यक्ष, योजनाकार समूहका सदस्य 
- टोपबहादुर रायमाझी : तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री
- सानु भण्डारी : मुख्य योजनाकार
- केशवप्रसाद दुलाल : पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव
- सन्देश शर्मा : योजनाकार

जो थुनाबाहिर छन् (१३) : बालकृष्ण खाण, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल, रामशरण केसी, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर

यी प्रतिवादी भएनन् उपस्थित (१०) : प्रतीक थापा, अशोक पोखरेल, निरञ्जन खरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, मोहनराज राई, विनिता सामदेन लिम्बू, सुनील बुढाथोकी, राजेश अर्याल

रामु शर्मा, स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालत काठमाडौं : मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै प्रतिवादीहरूलाई ठेगानामा म्याद जान्छ । त्यहाँ मान्छे भेटिएन वा ठेगाना पत्ता लागेन भने वडा कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गरिन्छ । प्रतिवादीको कुनै ठेगाना नभेटिए पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिन्छ र तोकिएको मितिभित्र हाजिर हुन भनिन्छ । त्यो अवधिभित्र पनि आएनन् भने उनीहरूविना पनि पेसी चढेर प्रक्रियामा जान्छ ।

सरोज गिरी, उपप्राध्यापक, नेपाल ल क्याम्पस : जुन अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यसले प्रतिवादीको स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला अदालतबाट तामेल गराउँछ । यसमा समय लाग्ने नै भयो । त्यस्तै, एउटा पक्ष सरकार भएकाले म्याद तामेल भयो वा भएन त्यसको ताकेतामा सक्रियता देखिँदैन । कानुनले तामेलका लागि समय नै तोकिदिए पनि व्यवहारमा भने फरक देखिने गरेको छ । यहाँ त प्रतिवादीलाई नै फोन गरेर कहिले आउँ, कहाँ म्याद टासौँ ? भनेर सोध्ने चलन छ ।