दोस्रो वर्षमै ‘ब्यारियर’मा परेका मेडिकलका २६६ विद्यार्थीले फिर्ता पाएनन् पैसा

पहिलो र दोस्रो वर्षमा ब्यारियर (कलेजले दिएको निश्चित परीक्षामा पास नभएपछि विद्यार्थीलाई निकालिने प्रक्रिया) मा परेका एमबिबिएस र बिडिएसका विद्यार्थीहरूबाट पाँच वर्षका लागि लिइएको शुल्क मेडिकल कलेजहरूले फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । जसकारण विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूले सुरुवातमै पाँच वर्षसम्मका शुल्क लिएको, तर पहिलो र दोस्रो वर्षमा अयोग्य ठहर गर्दै निकालिएका विद्यार्थीले आफूहरूले बाँकी रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

त्रिविको कार्यविधिअनुसार शुल्क फिर्ता गर्न नसकिने भन्दै आइओएमले विद्यार्थीको माग बेवास्ता गर्दै आएको छ । त्रिवि चिकित्साशात्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएस विद्यार्थीले पहिलो किस्ता अर्थात् भर्ना हुने समयमा ५० प्रतिशत, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा २५/२५ प्रतिशत शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ता क्रमशः दोस्रो र तेस्रो वर्षको सुरुवातमै तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । कलेजहरूले मागेअनुसार शुल्क नतिरेमा परीक्षामा सामेल हुन नदिने, अन्य क्रियाकलापबाट वञ्चित गराइने जस्ता धम्कीसहित समयअगावै शुल्क माग्ने भएकाले सुरुवातमै सबै शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । तर, ब्यारियरअनुसार बाहिरिएका विद्यार्थीहरूले बाँकी शुल्क भने फिर्ता पाइरहेका छैनन् । 

पहिलो वर्षमा ६ पटकसम्मको परीक्षामा पास भइसक्नुपर्ने र दोस्रो वर्षका तीनपटकसम्म मौका परीक्षा गरी चारपटकसम्ममा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सो परीक्षामा विद्यार्थीले सबै परीक्षा पास नगरेमा अयोग्य ठहर गर्दै निस्कासित गर्छ । अयोग्य भन्दै विद्यार्थी दोस्रो वर्षमै निकालिए पनि पाँच वर्षका लागि लिइएको शुल्क भने कलेजले फिर्ता गर्दैन । मौका परीक्षा थप गरिनुपर्ने वा शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत रहेका एक मेडिकल विद्यार्थी भन्छन्, ‘गत तीन वर्षदेखि हामी कम्तीमा एउटा मौका परीक्षा दिने वातावरण मिलाइदिन संघर्ष गर्दै आएका छौँ । कलेजहरूले मौका परीक्षा नदिएपछि पाँच वर्षसम्मका लागि तिरेको बाँकी शुल्क फिर्ता गरिदिन माग गर्दै आएका छौँ, तर कलेज मात्र होइन, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत पनि हाम्रो गुनासो सुन्न तयार छैन ।’

विश्वविद्यालयको ऐनविपरीत कलेजहरूले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएमा सम्बन्धन खारेज गर्न पाउने अधिकार विश्वविद्यालयसँग छ । तर, कलेजहरूले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई कमिसन दिने गरेकाले उनीहरू विद्यार्थीको गुनासो सुन्न तयार नभएको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

सन् ०१५/१६ देखि ०१८/१९ ब्याचमा ब्यारियरमा परेका एक सय ४६ जना विद्यार्थीले पढ्न नपाएको वर्षहरूको शुल्क फिर्ता माग गर्दै आएका छन् । जसमध्ये महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसका आठ, नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका नौ, किस्ट मेडिकल कलेजका ४३, युनिभर्सल कलेजका २०, गण्डकी मेडिकल कलेजका २१, चितवन मेडिकल कलेजका १०, नेसनल मेडिकल कलेजका १६, पिपुल्स डेन्टल कलेजका पाँच, एमबी केडिया डेन्टल कलेजका १२ र जानकी मेडिकल कलेजका दुईजना विद्यार्थी छन् । 

सन् ०१९/२० ब्याचका विभिन्न वर्षमा अध्यतरत १२० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी ब्यारियरमा परेका थिए । अधिकांश विद्यार्थी पहिलो र दोस्रो वर्षमै कलेजबाट निकालिएकाले बाँकी शुल्क फिर्ता मागिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयदेखि सर्वोच्चसम्म पुगे पनि माग सम्बोधन नभएपछि विद्यार्थी लामो समयदेखि मानसिक दबाबमा छन् । तर, आइओएमका पदाधिकारीले भने विद्यार्थीको मागबमोजिम शुल्क फिर्ता वा अर्को मौका परीक्षा दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । आइओएम र त्रिविको प्राज्ञिक समितिले समेत माग सम्बोधन नगरेको भन्दै विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालय गुहारेका थिए । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एमबिबिएस अध्ययनरत तथा आन्दोलनरत विद्यार्थीको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्तासम्बन्धी कार्यदल गठन भएको थियो । तर, कार्यदलबाट केही विवरण थाहा नभएको विद्यार्थी राजीव दास बताउँछन् ।

सर्वोच्चद्वारा रिट खारेज 
आफ्नो मुद्दा लिएर विद्यार्थी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर, अदालतले विद्यार्थीहरूले हालेको रिट खारेज गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालय, त्रिविको प्राज्ञिक समितिलगायतविरुद्ध हालिएको रिटमा गत ३१ वैशाखमा सुनुवाइ भएको थियो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को त्रिवि परीक्षा व्यवस्थापन तथा कार्यविधि २०७२ को दफा ३ को १८ मा वार्षिक परीक्षाको हकमा परिक्षार्थीले जति वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम हो, त्यसमा थप चार वर्षभित्र सबै परीक्षा पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् पाँच वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम भएका एमबिबिएस र बिडिएसका विद्यार्थीले नौ वर्षसम्म मौका परीक्षा दिन पाउनुपर्ने हो । तर, ०७८ मा बसेको त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय नम्बर १०२ ले पहिलो वर्षको हकमा ६ पटक र दोस्रो वर्षका हकमा चारपटकसम्म मात्रै परीक्षा दिन पाउने गरेको व्यवस्था कार्यविधिविपरीत भएको भन्दै बदर गरिदिन सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । 

तर, प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्ने वेलामै आइओएमले कतिपटकसम्म जाँच दिन पाउने भन्ने स्पष्ट रूपमा सूचना जारी गर्ने भएकाले कानुनतः विद्यार्थीको माग गलत भएको त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायणप्रसाद खनाल बताउँछन् । ‘मेडिकलका विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउनुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले ०६८ मै त्रिविको कानुनअनुसार नै ब्यारियरको सिस्टम राखेको र विद्यार्थीहरूले तोकिएको परीक्षामा पास गर्न नसकेमा निकाल्न पाउने छ भने फैसला गरेको थियो । ०७४ मा परेको अर्को रिटमा गत ३१ वैशाखमा सबै मुद्दा नै खारेज गरेको हो,’ उनले भने । अदालतले त्रिविले ब्यारियरका विद्यार्थीलाई अर्को मौका परीक्षा नदिनु नियमसंगत नै रहेको बताउँदै आएको छ । तर, विद्यार्थीहरूले भने लामो समयदेखि अर्को मौका परीक्षा दिन पाउनुपर्ने वा बाँकी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।   

सन् २०१५/१६ देखि ०१८/१९ ब्याचमा ब्यारियरमा परेका विद्यार्थी 
- किस्ट मेडिकल कलेज ४३
- गण्डकी मेडिकल कलेज २१
- युनिभर्सल कलेजका २०
- नेसनल मेडिकल कलेज १६
- एमबी केडिया डेन्टल कलेज १२ 
- चितवन मेडिकल कलेज १०
- नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स नौ
- महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस आठ
- पिपुल्स डेन्टल कलेज पाँच
- जानकी मेडिकल कलेजका दुई

नारायणप्रसाद खनाल कानुनी सल्लाहकार, त्रिवि : मेडिकलका विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउनुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले ०६८ मै त्रिविको कानुनअनुसार ब्यारियरको सिस्टम राखेको र विद्यार्थीले तोकिएको परीक्षामा पास गर्न नसकेमा निकाल्न पाउनेछ भने फैसला गरेको थियो । ०७४ मा परेको अर्को रिटमा गत ३१ वैशाखमा सबै मुद्दा नै खारेज गरेको हो ।