उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्रीले थालिन् छलफल

सुमना श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री : प्रधानमन्त्रीज्यूले पत्रसहित प्रतिवेदन दिनुभएको छ । समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदनकार्यान्वयनमा लैजाने हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रसहित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पठाएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कार्यान्वयनका लागि छलफल सुरु गरेकी छिन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको अधायोगको पुरानो प्रतिवेदनमाथि बिहीबारबाट छलफल सुरु गरेकी हुन् ।

समग्र शिक्षा सुधार र रणनीतिक योजनासहित सरकारले ६ वर्षअघि नै तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्क्याएर राखिएको थियो । कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले पत्रसहित प्रतिवेदन दिएपछि शिक्षामन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल थालेकी हुन् । 

लामो समयदेखि थन्किएको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यान्वयन गर्ने दाबीसहित मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र डा. गंगालाल तुलाधरसहितलाई राखेर छलफल गरिन् । सहभागीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका छन् । साथै, सहभागीले प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै प्रतिवेदन तयार पार्न लागिएकाले छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

२४ सदस्यीय आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन १ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाएको थियो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले छलफल सुरु गरेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

देशको समग्र सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने योजनासहित ३२ असार २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए । 

आयोगको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएका थिएनन् । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिवेदनको सक्कल कपी आएपछि शिक्षामन्त्रीले सोबारेमा छलफल चलाउन थालेकी हुन् । 

तत्कालीन समयमा आयोगको प्रतिवेदन तयार पारेका पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेलले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली नै कायापलट हुन सक्ने बताए । ‘निकै मेहनत र विज्ञहरूको सहभागितामा सो प्रतिवेदन तयार भएको हो, त्यसमा राज्यका लागि ठूलो लगानी छ, तर राज्यकै सम्पत्तिको रूपमा रहेको सो प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखियो,’ उनले भने, ‘मैले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको छु,  यो बैठक त हामीलाई प्रमले बोलाउनुपर्ने थियो, तर प्रमको उपस्थितिविना यसमाथि छलफल प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । यो प्रतिवेदन शिक्षा क्षेत्र नै रूपान्तरण गर्ने किसिमको छ । तर, लागू गर्न खोजिएन ।’

उनका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण तत्कालीन समयको सरकारकै कमजोरी हो । तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै तत्कालीन समयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि प्रश्नसमेत उठाएको थियो । 

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा छलफल गर्न पत्र नै पठाएको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पत्रसहित प्रतिवेदन दिनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘समसायिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो ।’ 

के छ प्रतिवेदनमा ? 
चार सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसारको शिक्षा प्रणाली बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिने मार्गनिर्देशन प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी सञ्चालन गर्ने र निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने गरी सुझाव दिएको छ । संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई आधार मानेर सो अध्ययन गरिएको थियो । 

प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित पार्न मुख्य त तीनवटा विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने औँल्याएको थियो । तर, हालसम्म पनि तीनवटा ऐन बन्न सकेका छैनन् । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । 

प्रतिवेदनमा बालविकास तहको सुधार, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक धारको शिक्षा, उच्च शिक्षा गरी चार क्षेत्र छुट्याएर शिक्षाक्षेत्र सुधार्न सकिने सुझाव दिइएको छ । यसबाहेक समग्र शिक्षाको चित्र कोर्न र २५ वर्षे रणनीति बनाएर शिक्षाक्षेत्रलाई कायापलट गर्न सकिने आधार प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । 

प्रतिवेदनले तीन तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार र क्षेत्राधिकारबारेसमेत स्पष्ट पारेको छ । शिक्षामा दलीयकरणको असरबारे पनि उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा शिक्षामन्त्री हुँदा पोखरेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पनि सो प्रतिवेदनकै आधारमा बनाएका थिए ।