नेपालको आर्थिक कूटनीति

बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक धु्रवीकरणका कारण विश्वमै आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहन गई उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा कमी आई गरिबी र असमानता बढिरहेको छ । कोभिड(१९ यता गम्भीर रूपमा प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा उत्साहजनक रूपमा विस्तार भए पनि सोपश्चात्का वर्षमा भने सुस्त नै रहेको देखिन्छ ।

कोभिड(१९ र रसिया–युक्रेन युद्धसमेतका कारण मुलुकबीच बढ्दै गएको व्यापारिक तनावले गर्दा पनि सन् २०२२ को विश्व आर्थिक वृद्धि प्रतिशत संकुचित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् २०२२ मा २.७ प्रतिशतले विस्तार भएको विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा १.४ प्रतिशतले घटेर १.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण रहेको छ भने उदीयमान तथा विकासशील एसियाको अर्थतन्त्र ५.३ प्रतिशतमा विस्तार हुने प्रक्षेपण रहेको छ । यसैगरी सन् २०२४ मा उदीयमान तथा विकासशील एसियाबाहेकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, २०२२ का अनुसार दक्षिण एसीयाली मुलुकहरू भुटान र पाकिस्तानको बाहेक बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण छ । सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रहेकोमा राष्ट्रिय प्रक्ष्ोपण २.१६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्दा सन् २०२३ मा छिमेकी राष्ट्र चीनको अर्थतन्त्र ५.२ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान छ । 

यसरी हेर्दा विश्वका सम्पन्न तथा अन्य राष्ट्रबीचको राजनीतिक वा आर्थिक सम्बन्धले सिंगो विश्वको आर्थिक र राजनीतिक परिवेशलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ । विश्वका यस्ता भू–राजनीतिक र आर्थिक परिवेशको आकलन तथा सिकाइबाट देशहरूले आफ्नो विदेश नीति निर्माण गर्छन् । विश्वव्यापीकरणको वर्तमान परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारीसमेतबाट राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक हित पूरा गर्न कूटनीतिको सकारात्मक भूमिका रहन्छ । अर्कातर्फ, एक–अर्काबीच सैन्य परिचालन, आर्थिक नाकाबन्दी, सुरक्षाको विषयमा समेत राष्ट्रहरूले कूटनीतिको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी अन्य राष्ट्रसँगको सम्बन्ध स्थापनार्थ निर्माण गरिने विदेश नीतिमा ती देशसँग गरिने आर्थिक सम्बन्ध के–कस्तो रहने भन्ने विषयलाई आर्थिक कूटनीतिमार्फत परिभाषित गरिन्छ । 

नेपालले सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र हुनुपर्छ । असंलग्नताको मन्त्र भुलेर कुनै खेमातिर ढल्कन मिल्दैन । राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने गरी तथा राष्ट्रिय नीतिविपरीत कुनै पनि कार्यमा सहभागी हुन वा समर्थन गर्न पाइँदैन ।

नेपालको आर्थिक कूटनीतिका सन्दर्भमा हेर्दा परराष्ट्र नीति निर्माण गर्दा या वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी हाम्रा कानुनले जोड दिएको पाइन्छ । जस्तै, नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) को राज्यकोे अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिको देहाय (११) मा ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति (धारा ५१ को ड) मा परराष्ट्र नीति तय गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित रक्षा हुने गरी मात्र सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ । यो प्रावधानअनुसार नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध तय गर्दा वा सन्धि–सम्झौता गर्दा राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्वान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतासँग बाझिने गरी गर्न मिल्दैन । नेपालले सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र हुनुपर्छ । असंलग्नताबाहेकको अर्को कुनै खेमातिर ढल्कन मिल्दैन । राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी तथा राष्ट्रिय नीतिविपरीत कुनै पनि कार्यमा सहभागी हुन वा समर्थन गर्न पाइँदैन । 

विभिन्न मितिमा भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि समयानुकूल परिवर्तन हुँदै आएको छ । वि.स. २०५२, २०६३ र २०७४ मा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलबाट प्राप्त परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी सुझावले नेपालको परराष्ट्र नीति अद्यावधिक गर्न सहयोग पुगेको छ । समयकालीन अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितिमा परराष्ट्र सम्बन्धमा तीव्र परिवर्तन भई विश्वको शक्ति सन्तुलनमा बदलाव देखापरेको छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने दिशामा हाम्रो परराष्ट्रि नीति परिलक्षित छ । यी सबै आधारका बाबजुद नेपालले अब अवलम्बन गर्ने नीति समयसापेक्ष र पूर्ण रूपमा निष्पक्ष रही सन्तुलित हुनुपर्ने देखिन्छ । हालको आर्थिक संकट समाधान गर्न तथा वर्तमान अवस्थाबाट देशलाई सुरक्षित अवतरण गराउन राष्ट्रका सम्पूर्ण निकाय चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । चाहे त्यो सरकारदेखि सरकारसम्मको कूटनीति होस् वा कूटनीतिक निकायबीचको । राष्ट्रबीचकोे आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाई लगानीकर्ताबीचको सम्बन्धसमेत सुमधुर बनाउनतर्फ आर्थिक कूटनीति उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकता छ । 

त्यसैगरी विश्वव्यापीकरणका कारणले विभिन्न शक्तिराष्ट्रसँगको परम्परागत सम्बन्धलाई कायम राख्दै नयाँ शक्तिबीचको सम्बन्धलाई स्थापित गरी राष्ट्रहितमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । यी कुरामा जोड दिँदै गर्दा उत्तर तथा दक्षिणमा रहेका हाम्रा अत्यन्त नजिकका मित्रराष्ट्र चीन र भारतबीचको सम्बन्धलाई एकैसाथ राष्ट्रहितको पक्षमा लिएर हिँडनु पनि अर्को अत्यन्त महŒवपूर्ण र चुनौतीपूर्ण विषय हो । दक्षिण एसियामा उदाउँदै गरेका हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रसँग बन्धुत्वको भावना अझ विस्तार गरी त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने बहुआयामिक सम्भावनालाई मात्र भिœयाउन सकेमा देशको वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा प्रचूर फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।   

यसका अलावा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई फराकिलो गर्नका लागि देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा आबद्घ मानव संसाधनलाई थप प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रले तय गरेको कूटनीति कार्यान्वयनार्थ स्थापित कूटनीतिक संस्थामा कार्यरत मानव स्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र निर्यातका अवसरको खोजी गर्नेसम्मका कार्य गर्न सकिन्छ । यस्ता क्रियाकलापमार्फत देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा देशको आर्थिकस्तर बढाउनेतर्फ आर्थिक कूटनीतिको प्रयोग गर्नुपर्छ । विगतमा आर्थिक कूटनीतिलाई त्यति महŒवसाथ हेरिएको नभए पनि विश्वव्यापीकरण तथा भू–राजनीतिक गतिविधिका कारण पछिल्लो समयमा यसको महŒवलाई कुनै पनि राष्ट्रले नकार्न सक्दैन । उल्लिखित विषयको चर्चा–परिचर्चा गर्दा मुख्य रूपमा नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा विद्यमान चुनौती तथा समाधानलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

• देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्दै जनताले चाहेको विकास र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न हामीलाई स्पष्ट दूरदृष्टिसहितको कूटनीति अपरिहार्य छ । 
• यसरी निर्माण गरिएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्षमतावान् र सोसँग सम्बन्धित ज्ञान भएको व्यक्ति छनोट गरिनुपर्छ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनार्थ क्रियाशील संस्थाहरू, जस्तै– परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा दूतावास देशको लक्ष्य, आ–आफ्ना जिम्मेवारी तथा रणनीतिका विषयमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
• यसरी स्थापित संस्था र नेपालस्थित सरकारी संस्थाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र पर्याप्त समन्वय हुनु आवश्यक छ । 
• सरकारी संयन्त्रका अलवा विदेशस्थित छरिएर रहेका व्यावसायिक विज्ञ, नेपाली डायस्पोरा तथा अन्य अनौपचारिक संरचनासमेतलाई राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिमा समाहित गर्नुपर्छ ।
• सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक कूटनीतिमा परिचालन, परराष्ट्र सम्बन्धको देशको नीति एवं समग्र्र राष्ट्रिय हित सम्बन्धमा हाम्रा राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धता आजको मुख्य आवश्यकता हो । 

आर्थिक कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यस्तो महत्वपूर्ण विधा हो, जुन अर्थव्यवस्था र आर्थिक उपदेयतासँग सम्बन्धित छ । अहिलेको आधुनिक कूटनीतिलाई हेर्दा आर्थिक कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल जडका रूपमा टड्कारो देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक आर्थिक क्रियाकलाप, जस्तै– निर्यातमा वृद्धि, वैदेशिक लगानी तथा सहायतामा बढोत्तरी, पर्यटन प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारजस्ता विषयलाई आर्थिक कूटनीतिद्वारा सम्बोधन गरी वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्न सकेमा मात्र वैदेशिक नीति सम्बन्धमा निर्मित राज्यका कानुनको सार्थक कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ । 

बदलिँदो आर्थिक परिवेश र देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा नेपालले विद्यमान कूटनीतिक संरचना परिचालन गरी आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि मुलुकभित्र र बाहिर स्थापित सरकारी संरचनाबीच पारस्परिक सम्बन्ध र समन्वयको वातावरण निर्माण गर्ने मुख्य भूमिका राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्छ भने राज्यको आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गरी सो प्राप्तिका लागि सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, व्यक्ति एवं समूहलाई लक्ष्य प्राप्तिका लागि समाहित गर्न राज्य जागरुक हुनुपर्छ । 

वर्तमान अवस्थामा देशबाहिर नेपाली विज्ञ एवं समाज छरिएर विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरी बस्दै आएका छन् । यस्ता कूटनीतिका अनौपचारिक संयन्त्रलाई समेत परिचालन गरी छरिएका डायस्पोराको ज्ञान, सीप र क्षमताको राज्यले उपयोग गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र कूटनीति कार्यान्वयनको बलियो संयन्त्रका रूपमा यसलाई परिचालन गर्न सकेमा हामीले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा दुईमत नहोला । 

अन्त्यमा, आर्थिक विकास र समृद्घिका लागि राष्ट्रको हितलाई सर्वाेपरि राखी कूटनीतिका औपचारिक र अनौपचारिक संयन्त्रको समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागी हुने हाम्रा संस्थाको भूमिका थप सशक्त बनाउनुपर्छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय साझा मञ्चमा भएका अन्तर्क्रिया  तथा छलफलमा मुलुकको राष्ट्रिय ‘इन्ट्रेस्ट’लाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘एजेन्डा’मा छलफल गर्नुपर्छ । घुमफिर तथा आतिथ्यभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो । 
(अधिवक्ता लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्दै छिन्)