न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नू : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले संवेदनशील क्षेत्रमा हतियारसहित प्रवेश गर्न नपाउने कानुन बनाउन आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको गेटबाट हतियारसहित पक्राउ परेका दुईजनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले झापा प्रशासनमाथि छानबिन गर्नसमेत आदेश दिएको छ । 

‘अदालत न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नू,’ गृह मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो । आदेशको जानकारी गृहलाई दिन र आदेश कार्यान्वयन भएको जानकारी मुख्य रजिस्ट्रारलाई दिनुपर्नेसमेत आदेशमा उल्लेख छ । 

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ रहेको दिन ५ चैतमा प्रसाईंका दुई अंगरक्षकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अत्याधुनिक हतियारसहित सर्वोच्च परिसर प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै सुरक्षाकर्मीले दीपक खड्का र रामकुमार धिमाललाई पक्राउ गरेको थियो । धिमालका साथ अत्याधुनिक हतियार र त्यसमा लाग्ने सय थान म्याग्जिन बरामद भएको थियो भने हतियारका वाहकका रूपमा खड्का थिए । 

सर्वोच्चको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीले दुवैजनालाई थप अनुसन्धानका लागि बरामद मेसिनगनसहित प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा बुझाएका थिए । घटनाको भोलिपल्टै ६ चैतमा खड्काका तर्फबाट श्रीमती शान्ता र धिमालका तर्फबाट रिया राजवंशी धिमालले रिट दर्ता गरेका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ती दुवै रिट जारी हुने फैसला भएको हो । 

हतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार एउटा जिल्लाबाट हतियारको लाइसेन्स जारी भए पनि अर्को जिल्ला लैजान अनुमति लिनुपर्ने भन्दै प्रहरीले उनीहरूले गैरकानुनी काम गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै, खड्का वाहक रहेको भनी जारी लाइसेन्समा उल्लिखित हतियार भने धिमालका साथ बरामद भएको थियो । यस विषयमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप भएको छ । प्रचलित कानुनले कसुर ठहर नगरेको विषयमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरेको तथा अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको कार्य गैरकानुनी रहेको ठहर इजलासको छ । 

सर्वोच्चले अनुसन्धान तहकिकातको कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै निवेदकको थुना गैरकानुनी रहेको फैसला सुनाएको हो । इजाजतपत्रबमोजिम नै हतियार राखेको ठहरसहित खड्का र धिमाललाई छाड्न उक्त इजलासले आदेश गरेको छ । ‘मिसिलबाट इजाजतप्राप्त हतियारको वाहक यी दीपक खड्का यस अदालतभित्र प्रवेश गरी उक्त हतियार निजले आफू नआउँदासम्म अर्का अंगरक्षक यी निवेदक रामकुमार धिमाललाई राख्न दिएकोसम्म देखिएको स्थितिमा इजाजतप्राप्त हतियार इजाजतपत्रको सर्तबमोजिम बोकी हिँडेको कार्यलाई प्रचलित कानुनले कसुर कायम गरेको नदेखिएको,’ सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चले जरुरी पक्राउ पुर्जी, थुनुवा पुर्जी तथा म्याद थपको आदेशसमेतका पत्र उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरेको हो । 

सर्वसाधारणले राख्नै नमिल्ने हतियारको इजाजत प्रसाईंलाई दिइएकोबारे झापा प्रशासनमाथि अनुसन्धान हुने 

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन झापामाथि आवश्यक अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार उक्त बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि संक्षिप्त आदेश गर्दै जिल्ला प्रशासन झापाको इजाजतपत्रउपर पनि छानबिन गर्न आदेश भएको हो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३१ मा खास किसिमका हातहतियार प्राप्त गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (१) (ग) मा ‘मेसिनगन तथा त्यसको खरखजाना’ र (घ)मा जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजाना’ सर्वसाधारणले कुनै पनि रूपमा राख्न नपाउने उल्लेख छ । यस्तो हतियार राख्न इजाजत प्राप्त गर्नै नसकिने गरी नकारात्मक सूची राखेको देखिए पनि झापा जिल्ला प्रशासनबाट कसरी उक्त हतियारको लाइसेन्स जारी भएको हो सो विषयमा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । 

‘सुरक्षा निकायका अधिकारीबाहेक सर्वसाधारण नागरिकले बरामद भएको वर्गको हतियार राख्न इजाजत प्राप्त गर्न नै नसक्ने स्थिति देखिएकोमा इजाजतपत्रवाला दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजतपत्र मिति २०७९/०९/०७ मा के कसरी नवीकरण भएको हो ? सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न’ गृहका नाममा आदेश भएको हो । उक्त हतियार राख्न झापा प्रशासनले दुर्गा प्रसाईंलाई २१ असार ०७५ मा इजाजत दिएको थियो । हतियारको वाहकका रूपमा दीपक खड्काको नाम छ । ०८१ असार मसान्तसम्म बहाल रहने गरी गत पुसमा उक्त हतियारको नवीकरण गरिएको थियो । 

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल सार्वजनिक ठाउँमा अरूलाई असर गर्ने गरी हतियार देखाउन नपाइने कानुन रहेको बताउँछन् । अदालत, सरकारी कार्यालय, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति कार्यालय, सैनिक हेडक्वार्टर, प्रहरी प्रधान कार्यालय, कलेज, स्कुल हतियार निषेधित क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ । सेक्युरिटी फोर्सबाहेक अरूलाई हतियार राख्न दिन नहुने कानुन रहेकाले मेसिनगनसहित पक्राउ परेको विषय सामान्य नभएको मल्लले बताए । ‘अदालत, सरकारी कार्यालय, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति कार्यालय, सैनिक हेडक्वार्टर, प्रहरी प्रधान कार्यालय, कलेज, स्कुललाई संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । सेक्युरिटी फोर्सबाहेक अरूलाई हतियार राख्न दिनु गैरकानुनी हुन्छ । जुन कारबाहीको भागीदार हो,’ उनले भने ।